गेल्या आठवडय़ात इतक्मया गोष्टी घडल्या आणि इतक्मया बातम्या आल्या. पण घडलेल्या गोष्टी आणि आलेल्या बातम्या यांचा हिशेब काही जुळेना. हसावं की रडावं…
लॉकडाऊनचा वेढा अंशतः उठायला लागला. काही उद्योगधंदे पुन्हा सुरू होणार, तेवढय़ात परप्रांतीय मजूर आपापल्या गावी जायला व्याकूळ झाले. त्यांच्यासाठी विशेष गाडय़ा आल्या. पण त्यांच्या प्रांतातले नेते त्यांना स्वीकारण्याबाबत खळखळ करू लागले. रेल्वेने त्यांना तिकिटाचे पैसे मागितले. काँग्रेसने मजुरांना तिकिटाचे पैसे देऊ केले. केंद्र सरकारने सांगितले की 85 टक्के राज्य सरकारने व 15 टक्के केंद्र सरकारने द्यावेत. मीडिया आणि सोशल मीडियावर इतक्मया बातम्या झाल्या की कोणती खरी, कोणती खोटी हे समजेना.
हे मजूर खरोखरच आपापल्या गावी पोचले आणि इकडे उद्योगधंदे सुरू झाले तर त्यांना लगेच इकडे येणे शक्मय नाही. उत्तरेकडच्या लोंढय़ांमुळे भूमिपुत्रावर अन्याय होतो ही तक्रार जुनी आहे. आता हे लोंढे गेल्यावर मराठी तरुण फायदा घेतात की मराठी माणसाला कष्टांची आवड नाही हा गैरसमज दृढ करतात हे लवकरच दिसेल.
आरओटू नावाचा लघुग्रह पृथ्वीच्या जवळून जाणार होता. तसा तो गेला. पण त्याची बातमी आधी सोशल मीडियावर आणि नंतर आंतरजालावर दिसली. देशाच्या आर्थिक प्रश्नांवर राहुल गांधींनी रघुराम राजन आणि अभिजीत बॅनर्जी यांच्याशी चर्चा केल्याचे खाजगी लिंक्समधून आणि वृत्तपत्रांमधून समजले. टीव्हीवर मात्र अधिक महत्त्वाच्या बातम्या चालू होत्या. उदाहरणार्थ, लॉकडाऊन मोडणाऱया लोकांना पोलीस उठाबशा काढायला, गाणी म्हणायला सांगत आहेत, दारूच्या दुकानांसमोर लोकांनी रांगा लावल्या आहेत, या रांगेतल्या लोकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी प्राध्यापकांची नियुक्ती झाली आहे, विधान परिषदेची तिकिटे वाटताना नि÷ावंतांवर अन्याय झाला आहे, एका नटीचे पाळलेले कुत्रे मरण पावले आहे, वगैरे.
मराठी वृत्तवाहिन्यांवर न सापडलेल्या काही बिनमहत्त्वाच्या बातम्या म्हणजे केंद्रिय मंत्रालयाने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषदेला विनंती केली होती की गंगाजलापासून कोरोनावर औषध मिळेल का यावर संशोधन करा. परिषदेने तूर्त तरी हा प्रस्ताव नाकारला आहे. दुसरी बातमी-उत्तर प्रदेश सरकारने कामगारांना संरक्षण देणाऱया बहुतांश कायद्यांना तीन वर्षांसाठी स्थगिती दिली आहे.
