बेंगळूर उच्च न्यायालयाने झिरो पॉईंटचे कोडे सोडविण्याचे आदेश
प्रतिनिधी/ बेळगाव
हलगा-मच्छे बायपास रस्त्याचा वाद न्यायालयात सुरू होता. त्या ठिकाणी न्यायालयाने शेतकऱयांची बाजू उचलून धरत मोठा दिलासा दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निकालाने शेतकऱयांना मोठा दिलासा मिळाला असून आता जवळपास हा रस्ता रद्द होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. या निकालाने जे नोटिफिकेशन काढले होते तेच रद्द होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱयांचा मार्ग सुकर झाला आहे. यामुळे शेतकऱयांतून समाधान व्यक्त होत आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण बेकायदेशीररीत्या शेतकऱयांच्या जमिनी हिसकावून घेऊन रस्ता करत होते. त्या विरोधात शेतकऱयांनी रस्त्यावरील लढाईबरोबरच न्यायालयीन लढाई लढली. तरीदेखील पोलीस बळाचा वापर करत शेतकऱयांच्या जमिनी हिसकावून घेण्यात आल्या. मात्र, शेतकऱयांनीही त्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली. धारवाड खंडपीठ येथे हा खटला सुरू होता. न्यायालयाने प्रथम स्थगिती दिली. त्यानंतर शेतकऱयांच्यावतीने ऍड. रवी गोकाककर यांनी युक्तिवाद केला.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने झिरो पॉईंटपासून हा रस्ता करत असल्याचे सांगितले. मात्र झिरो पॉईंट हा फिश मार्केटजवळ येत असताना अलारवाड क्रॉसजवळ काम सुरू कसे? असा युक्तिवाद त्या ठिकाणी केला. त्यामुळे न्यायालयाने पूर्ण नोटिफिकेशनच रद्द केले. त्याचबरोबर बेळगाव येथील दिवाणी न्यायालयानेच तो प्रश्न सोडवावा, असेही निकालात म्हटले आहे.
धारवाड खंडपीठात कागदोपत्री पुरावे याचबरोबर साक्षीदार आणि उलट तपासणी घेण्यात आली होती. न्यायालयाने शेतकऱयांची बाजू ग्राह्य मानत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दणका दिला आहे. हलगा-मच्छे बायपास हा राज्य सरकारच्या अखत्यारित येणारा रस्ता असताना केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी यामध्ये का ढवळाढवळ करत आहेत, असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
त्यामुळे न्यायालयाने जे नोटिफिकेशन काढलेले आहे ते नोटिफिकेशनच चुकीचे असून झिरो पॉईंट बेळगावमधील दिवाणी न्यायालयानेच निश्चित करावा, असा आदेश बेंगळूर येथील उच्च न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे शेतकऱयांना आतापर्यंतच्या लढय़ाला यश आले असून ऍड. रवी गोकाककर यांनी शेतकऱयांची बाजू भक्कमपणे मांडून न्याय दिला आहे. यामुळे शेतकऱयांमधून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.
