प्रतिनिधी/ बेळगाव
हलगा-मच्छे बायपास रस्त्यासाठी शेतकऱयांच्या जमिनी हिसकावून घेण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर या रस्त्याच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली होती. मात्र, शेतकऱयांनी त्याला तीव्र विरोध केला होता. यामुळे शेतकऱयांना अटक करून पुन्हा कामाला सुरुवात करण्यात आली होती. यामुळे शेतकऱयांनी त्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यापूर्वी काही शेतकऱयांनी न्यायालयाकडून स्थगिती मिळविली होती. त्यानंतर आणखी एका शेतकऱयाने न्यायालयातून स्थगिती मिळविली आहे.
मोनाप्पा बाळेकुंद्री (रा. वडगाव) या शेतकऱयाने हलगा-मच्छे बायपास विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेऊन स्थगिती मिळविली आहे. हलगा-मच्छे बायपाससाठी घेण्यात आलेली सर्व जमीन ही तिबार पिकी आहे. या जमिनीवरच शेतकरी अवलंबून आहेत. जर जमीन घेतली तर आम्ही जगूच शकत नाही. तेव्हा हा रस्ता होऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली होती. शेतकऱयांनी जमिनीतील पिके तसेच अवलंबून असलेली कुटुंबे याबाबतची संपूर्ण माहिती न्यायालयात दिली होती. त्यामुळे न्यायालयाने ही स्थगिती दिली आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणने मध्यंतरी हा रस्ता करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. त्याला शेतकऱयांनी तीव्र विरोध केला होता. हलगा-मच्छे बायपासची काहीच गरज नाही. कारण शहरापासून राष्ट्रीय महामार्गाला अनेक रस्ते जोडले गेले आहेत. त्याच रस्त्याचे रुंदीकरण केल्यास या रस्त्याची काहीच गरज नाही, असा युक्तिवाद न्यायालयामध्ये करण्यात आला होता. त्यामुळे न्यायालयाने शेतकऱयांना स्थगिती दिली आहे. यामुळे शेतकऱयांना दिलासा मिळाला आहे. शेतकऱयांच्यावतीने ऍड. रवी गोकाककर यांनी काम पाहिले.
