15 जानेवारीपासून 75 टक्के नोकऱयांवर स्थानिकांची भरती अनिवार्य
वृत्तसंस्था / हिस्सार
हरियाणा सरकारने रोजगार अधिनियम, 2022 लागू करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली आहे. आता राज्यात 15 जानेवारी 2022 पासून खासगी क्षेत्राच्या नोकऱयांमध्येही आरक्षण नियम प्रभावी मानले जाणार आहेत. रोजगार अधिनियम लागू झाल्यावर खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी 30 हजार रुपयांपर्यंत वेतन असणाऱया नोकऱयांमध्ये हरियाणाच्या मूळ रहिवासी तरुण-तरुणींना 75 टक्के आरक्षण देणे अनिवार्य होणार आहे. मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी 2024 पर्यंत राज्याला ‘बेरोजगारमुक्त-रोजगारयुक्त’ करण्याचे लक्ष्य प्राप्त करण्यासाठी हा अधिनियम महत्त्वपूर्ण असल्याचे म्हटले आहे.
तरुण-तरुणींना कुठल्याही प्रकारची चिंता करण्याची आवश्यकता नाही. र ाज्य सरकार सदैव तुमच्यासोबत आहे आणि त्यांच्या रोजगाराच्या संधी निरंतर सुनिश्चित करत आहे. आम्ही सत्तेवर येण्यापूर्वी खासगी क्षेत्रातील नोकऱयांमध्ये आरक्षण लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. सरकारने हे आश्वासन केवळ 2 वर्षांमध्येच पूर्ण पेले आहे. हे एक अभूतपूर्व पाऊल असून यामुळे हजारो तरुण-तरुणींना लाभ मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
जजप आग्रही
हरियाणातील कंपन्यांमध्ये स्थानिकांना प्राथमिकता देण्याचा मुद्दा विधानसभा निवडणुकीत जजपने उचलून धरला होता. याकरता जजपने खासगी क्षेत्रातील रोजगारात 75 टक्के आरक्षण देण्याचा मुद्दा स्वतःच्या घोषणापत्रात सामील केला होता. यासंबंधी कंपन्यांना कर्मचाऱयांचा डाटा उपलब्ध करविण्यासाठी 15 जानेवारीपर्यंतची मुदत देण्यात आहे. पोटनिवडणुकीत आचारसंहितेमुळे अधिसूचना काढता आली नव्हती. आता आचारसंहिता संपल्यावर अधिसूचना काढल्याचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौताला यांनी म्हटले आहे.
कंपन्यांचा होता विरोध
सरकारने पूर्वीच खासगी क्षेत्रात स्थानिकांना 75 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. पण कंपन्यांनी याला विरा दर्शविला होता. सरकारने कंपन्यांचा विरोध पाहता केवळ 30 हजार रुपयांपर्यंतचे वेतन असलेल्या पदांवरच हे आरक्षण लागू केले आहे. 15 जानेवारीपासून हा अधिनियम खासगी क्षेत्रातील कंपन्या, सोसायटी, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्मचे नियुक्तीदार किंवा हरियाणात निर्मिती तसेच व्यवसाय करण्याच्या उद्देशाने वेतन, मजुरीवर 10 हून अधिक व्यक्तींना कामावर ठेवणाऱयांवर लागू होणार आहे. या अधिनियमाच्या कुठल्याही तरतुदीचे उल्लंघन एक दंडनीय गुन्हा ठरणार आहे.
