हम किसान देश की शान
जीने से बेजार है
दिल्ली के इस लाल किले के
हम भी तो हकदार है….
या अवघ्या चार ओळी आता विस्मृतीच्या पल्याड गेल्या आहेत. आंदोलनाची हाक देणारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण आणीबाणीच्या काळासकट लोकांना आठवावेत असे कोणालाही वाटत असले तरी त्या स्मृती आता इतिहासाच्या पानात दडून बसल्या आहेत. इतिहासाच्या त्या पानाला कोणीतरी जाब विचारेल याचीच भीती बहुदा त्या पानांनी घेतली असावी. पण कधीतरी, कोणीतरी त्या काळाचा एक पथिक जागा होतो आणि पुन्हा या काव्यपंक्ती जिवंत होतात. कालच लोकनायक भारतरत्न जयप्रकाश नारायण आणि जनता पक्षाचे नेते भारतरत्न नानाजी देशमुख (मूळ गाव कातर खटाव जि. सातारा) यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या दोन नायकांना इतिहासाच्या पानातून खेचून पुन्हा वर्तमानात आणण्याचा प्रयत्न केला. निमित्त होते ते केंद्राच्या स्वामित्व योजनेच्या प्रारंभाचे. गावागावात शेतीच्या आणि घर जागेच्या वादातून होणारे खून, मारामाऱया आणि भाऊबंदकी हे प्रश्न भारताच्या प्रत्येक गाव खेडय़ातील पाचवीला पूजलेले! पिढय़ा न् पिढय़ा वाटणी नाही. ज्यांनी जितकी जमीन लाटली ते तेवढय़ाचे हकदार. वाटणी मागणारा वर्षानुवर्षे कोर्टाच्या पायरीचा फेरेदार! असह्य झाले की एक घाव दोन तुकडे करून तो तुरूंगात खितपत पडतो आहे. त्याचा बदला घ्यायला जाऊन मृताचा वारसदार गुन्हेगार होतो आहे. गावच्या तलाठय़ांनी इतर हक्क, फेरफारात केलेला खेळ आणि नाचलेले कागदी घोडे आणि त्यातून निर्माण झालेले कोडे सुटायला तीन तीन पिढय़ा खपल्या तरी वाट मिळत नाही. हे भारतभराच्या ग्रामीण व्यवस्थेत सहज दिसणारे चित्र आहे. वावर पडीक ठेवायची आणि बांधाच्या हक्कासाठी भांडत बसायचे अशा कारभारात भारतभरातल्या शेतकरी जमाती गुंतून पडल्या आहेत. आपल्या दुरवस्थेला कारण कोण आहे, आपण लढतो आहोत कुणाशी याचा विचारही न करता, रक्ताची नाती रक्तासाठी आसुसलेली भारत पाहतो आहे. तरीही ही परिस्थिती बदलायला तयार नाही. ही स्थिती ज्या सरकारी कारभारामुळे आहे ती बदलायचा प्रयत्न केला तरी बदलत नाही. मनमोहनसिंग यांच्या कारकिर्दीत ऑनलाईन सातबारा योजना मंत्रालयातील बाबु, जिल्हा स्तरावरचे अधिकारी आणि गावचे कारभारी यांनी पुरती बुडवली. कॉम्प्युटर सर्वरच्या माथ्यावर सगळय़ांचे पाप फोडले. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नव्या हट्टाने स्वामित्व योजना घेऊन आले आहेत. यासाठी त्यांचे अभिनंदनच केले पाहिजे. या स्वामित्व योजनेमध्ये पहिल्याच दिवशी देशभरातील एक लाख लोकांना त्यांच्या गावातील घराचे ऑनलाइन प्रॉपर्टी कार्ड देऊन मोदी यांनी एक धडाका लावून दिला आहे. आता लोकांना घरावर कर्ज मिळणेही सोयीचे होईल. त्यासाठी देशातील सर्व खेडय़ांचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्यात येईल. त्याद्वारे प्रॉपर्टी कार्ड बरोबरच जागेचा नकाशाही ऑनलाईन उपलब्ध करणे आणि सातबाराप्रमाणे आठ अ उताऱयाची ऑनलाईन पिंट काढून त्याच्यावर डिजिटल स्वाक्षरीसह तो कोठूनही काढता येणे शेतकऱयांना शक्य होणार आहे. पुणे जिह्यात दोन वर्ष आधी सोनोरी गावात पथदर्शी प्रकल्प यशस्वी झाल्याने तो मोदी देशभर लागू करत आहेत. तो पूर्ण होण्यास चार वर्षे लागतील. पण सरकारी यंत्रणा त्याचा मनमोहन काळात ऑनलाईन सात बाराचा केला तसा प्रॉपर्टी कार्डचा खेळ करणार नाहीत ना अशी शंकाही आहे. गावच्या तलाठय़ापासून सर्कल, तहसीलदार, प्रांत, अप्पर आणि जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त ते महसूल मंत्री सगळय़ांचे हित त्यात धोक्मयात येते. मुळशीसारख्या तालुक्मयातला तहसीलदारसुद्धा लाचेची रक्कम म्हणून एक कोटी रुपये मागतो आणि सापडतो तेव्हा जमिनीतील रुतलेला भ्रष्टाचार डोळय़ात भरतो. कायदा, नियम यांची तोडफोड करून सरकारी जमिनीपासून देवादिकांच्या जमिनीपर्यंत सर्वांचा बिनबोभाटपणे बाजार केला जातो त्याच्या कथा सुरसच आहेत. सर्वसामान्यांना मात्र स्वतःचा वारसा लावणे सुद्धा पाच-दहा हजार रुपयांना पडते. इतर हक्कात तलाठय़ाने थोडाजरी गोंधळ घातला तर अख्ख्या दोन-तीन पिढय़ा खपल्या तरी निकाल लागत नाही. अशा काळात नरेंद्र मोदी यांनी संगणकीकृत प्रॉपर्टी कार्ड देण्याची योजना आणली आहे. त्यासाठी ड्रोनच्या सहाय्याने नकाशे तयार करण्याचे काम देशभर केले जाणार आहे. महाराष्ट्रातसुद्धा प्राथमिक स्तरावर 101 गावांची ड्रोनद्वारे मोजणी करण्यात येणार आहे त्यात चार विभागातील प्रत्येकी 25 गावे निवडण्यात आली आहेत. ग्रामविकास विभाग, भूमी अभिलेख, राज्य सरकारचे जमाबंदी आयुक्तालय या यंत्रणेचा यामध्ये समावेश होतो. आता हे विभाग किती प्रामाणिकपणे काम करतात त्यावरच मोदींच्या स्वप्नाचे भवितव्य ठरणार आहे. जयप्रकाश नारायण आणि नानाजी देशमुख हे आदर्शवादी नेते होते. त्यांचा आदर्श प्रत्यक्ष उतरवणे यंत्रणेला महाग पडते. त्यांना त्यांची यंत्रणा ब्रिटिश काळापासून आहे तशीच चालू राहावी असे वाटत राहते. सर्वोदयाचे स्वप्न पाहणारी पिढी नंतर निराशेत गेली होती. मोदी जे स्वप्न पहात आहेत तशी स्वप्ने पं. नेहरूंपासून मनमोहनसिंग यांच्यापर्यंत प्रत्येक पंतप्रधानांनी पाहिली, मात्र त्या सर्व स्वप्नांचा बट्टय़ाबोळ यंत्रणेने करून ठेवला आहे. म्हणूनच ही चांगली योजना सुरू होतानाही मनात विचार येतो तो पूर्वसुरींच्या अनुभवाचा! या देशाचा जो खरा हक्कदार आहे त्या शेतकऱयासाठी मोदींनी कठोरपणे ही योजना राबवावी हीच अपेक्षा.
