उच्चाधिकार समितीचा निर्णय,तर पोलिसांकडून आश्चर्य व्यक्त
प्रतिनिधी / मुंबई
शासनाच्या उच्चाधिकार समितीच्या सुधारित निर्णयानुसार फाशी किंवा जन्मठेपेची तरतूद असलेल्या गंभीर गुन्ह्य़ांमधील आरोपींची दीड महिन्यांसाठी कारागृहातून सुटका होणार आहे, तर अवघ्या शंभर रुपयांचा दंड होऊ शकेल अशा गुन्ह्य़ांतील आरोपी कारागृहात बंद राहाणार आहेत.
कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने कारागृहांतील कैद्यांची संख्या कमी करण्याबाबत आदेश दिले होते. त्यानुसार, राज्यातील कारागृहांमध्ये बंद असलेल्या कैद्यांना तात्पुरत्या पॅरोल किंवा जामिनावर सोडण्याचा निर्णय गृहमंत्रालयाने घेतला.
सुरुवातीला सात वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीच्या शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्य़ात अटक केलेले कैदी सोडण्याचा निर्णय होता. चार दिवसांपूर्वी शासनाच्या उच्चाधिकार समितीने नवा निर्णय घेत सात वर्षांचा टप्पा बाजूला काढला. मात्र मोक्का, टाडा, यूएपीए, पॉक्सो, एमपीआयडीसह भारतीय दंड विधानातील ठरावीक कलमांनुसार गुन्हे नोंद असलेले आरोपी किंवा शिक्षा भोगणाऱ्या कैद्यांना जामीन, पॅरोल मंजूर करू नये, असे स्पष्ट केले.
समितीने जारी केलेले कायदे किंवा कलमांच्या यादीबाबत वकील, पोलीस साशंक आहेत. या यादीत हत्या, हत्येचा प्रयत्न, बेकायदा शस्त्र बाळगणे, त्या शस्त्रांचा वापर करणे आदी गंभीर गुन्ह्य़ांचा समावेश नाही.
हत्येसारखा गंभीर गुन्हा करणाऱ्या आरोपींना जामीन, पॅरोलवर सोडले जाणार आहे. त्याच वेळी बनावट नोटा तयार करणारे (शंभर रुपये दंड), राजद्रेहाशी संबंधित काही कलमे (तीन ते पाच वर्षे), वेठबिगारी करवून घेणे (एक वर्ष) या आणि अशा गुन्ह्य़ातील आरोपींना मात्र कारागृहात बंद राहावे लागणार, असेही त्याने स्पष्ट केले.
‘अट्टल गुन्हेगारांना मोकळीक’एमपीआयडी कायद्यानुसार जास्तीत जास्त सहा वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. एनडीपीएस कायद्यातील काही कलमांमध्ये एक ते पाच वर्षे शिक्षा आहे. असे असताना समितीने ठरावीक कलमांऐवजी संपूर्ण कायदाच मनाई यादीत समाविष्ठ केला आहे.
समितीने हा निर्णय घेताना सदसद्विवेक बुद्धीचा विचार केलेला नाही, अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ विधिज्ञ सतीश तळेकर यांनी व्यक्त केली.
