भारताला स्वातंत्र्य मिळून आता 75 वर्षे होत आली आहेत. तथापि, आजही काही खेडी अशी आहेत, की जेथे एकदाही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक झालेली नाही. उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर जिल्हय़ात अशी काही गावे आहेत. ही गावे डोंगराळ भागात असून प्रदेश वनमय आहे. तेथे शेती करणे जवळजवळ अशक्मय आहे. त्यामुळे या गावातील लोकांची उपजिवीका वनात मिळणाऱया वस्तूंवरच होत असते. आजपर्यंत या भागाच्या विकासाकडे कोणाचेही लक्ष गेलेले नव्हते. तथापि, आता येथे विकासगंगा पोहोचविण्याचे प्रयत्न होत आहेत.
उत्तर प्रदेशच्या राज्य सरकारने स्वातंत्र्यानंतर 74 वर्षांनी आता या गावांना ‘राजस्व ग्राम दर्जा’ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. असा दर्जा मिळाल्याखेरीज कोणत्याही गावात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घेतली जाऊ शकत नाही. म्हणून येथे 75 वर्षे निवडणूक झालेली नाही. आता हा दर्जा दिला गेल्याने आपले स्थानिक प्रशासन आपणच निवडण्याचा अधिकार या गावकऱयांना मिळणार आहे. अशी पाच गावे असून ती ‘वनटांगिया’ मजुरांची गावे म्हणून ओळखली जातात. आतापर्यंत कोणीच लक्ष न दिल्याने या मजुरांची जीवनशैली एक हजार वर्षापूर्वी होती तशीच राहिलेली आहे, असे तज्ञांचे मत आहे. 2009 मध्ये सध्याचे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि त्यावेळचे खासदार योगी आदित्यनाथ यांनी या मजुरांबरोबर दिवाळी साजरी करण्याची प्रथा सुरू केली. या मजुरांच्या मुलांना शिक्षण मिळावे यासाठी विविध संस्थांचे साहाय्य त्यांनी घेतले. त्यांना पोषक आहार मिळेल, अशी व्यवस्थाही केली. त्यामुळे त्यांना येथे देव मानले जाते.
आता येथे निवडणूक होणार असल्याने प्रथमच ही जनता देशाच्या मुख्य राजकीय प्रवाहाशी जोडली जाणार आहे. त्यामुळे विशेष उत्साहाने हे लोक निवडणुकीची आणि मतदान करण्याच्या अनुभवाची प्रतीक्षा करीत आहेत. लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकांमध्येही त्यांनी कधी मतदान केलेले नाही. ती संधी आता त्यांना मिळणार असल्याने त्यांच्या आनंदाला पारावार उरलेला नाही.
