केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
स्थलांतरित कामगारांच्या मुद्यावरील सुनावणीवेळी केंद्र सरकारने शनिवारी पुन्हा एकदा आपली भूमिका स्पष्ट केली. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी आणि ‘लॉकडाऊन’च्या काळात मजुरांची वाताहत होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने विशेष रेल्वे सुरू केल्या. या श्रमिक रेल्वेंच्या माध्यमातून लाखो कामगारांना त्यांच्या मूळ गावी किंवा राज्यात सोडण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली. या प्रवासाच्या काळात सर्वांची योग्य काळजी घेण्यात आल्याचेही केंद्राने स्पष्ट केले. श्रमिक प्रवाशांना पाण्यासह कपडे, चप्पल आणि इतर जीवनावश्यक वस्तू मोफत पुरविण्यात आल्याची माहितीही देण्यात आली.
केंद्र सरकार राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या मदतीने स्थलांतरित मजुरांना सुविधांसह घरी पोहोचवत आहे. केंद्र सरकार आणि रेल्वे मंत्रालयाने मजुरांना जेवण व पाणी मोफत पुरविले. मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत जेवणावर तब्बल 1.63 कोटी तर, पाणी बॉटल्ससाठी 2.10 कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आली. केंद्र सरकारने ही केलेली मदत संबंधित राज्यांनी केलेल्या सुविधांव्यतिरिक्त असल्याचेही केंद्राने म्हटले आहे. ‘लॉकडाऊन’च्या काळात काही राज्यांमध्ये प्रवासावेळी दुर्घटनाही घडल्या. अशा दुर्घटनांची दखल घेत रस्त्याने पायी जाणाऱया मजुरांना नजिकच्या रेल्वे स्थानकांत सोडून त्यांच्या पुढील प्रवासाची व्यवस्था करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले.
