मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य सरकारला आवाहन
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देताना या संदर्भातील सर्व याचिका घटनापीठाकडे सुपूर्द केल्या आहेत. आरक्षणाला असलेली स्थगिती उठविण्यासाठी राज्य सरकारने थेट घटनापीठाकडेच प्रयत्न करावेत. त्याआधी घटनातज्ञांचा सल्ला घ्यावा, असे आवाहन मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने राज्य सरकारला करण्यात आले आहे. घटनापीठाकडे जाणे हा पहिला महत्वाचा पर्याय असून स्थगिती आदेश येण्यापूर्वी ज्या प्रवेश व नियुक्त्या निवड जाहीर झालेल्या आहेत त्या संरक्षित करण्यात याव्यात. मराठा विद्यार्थ्यांचे होणारे आर्थिक नुकसान होणार नाही, याचीही दक्षता राज्य सरकारने घ्यावी, याकडे मराठा क्रांती मोर्चाने लक्ष वेधले आहे. दरम्यान, सोमवारी राज्यभर मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने विविध जिल्हय़ात बैठका, आंदोलने झाली.
घटनापीठाकडे दाद मागणे हाच पर्याय : राजेंद्र केंढरे
पुणे : मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक राजेंद्र कोंढरे, राजेंद्र कुंजीर, तुषार काकडे, धनंजय जाधव, सचिन आडेकर, हनुमंत मोटे, रघुनाथ चित्रेपाटील, अमर पवार, बाळासाहेब अमराळे, युवराज दिसले, श्रुतीका पाडळे, मीना जाधव आदींनी पुण्यात पत्रकार परिषद घेऊन आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर मराठा समाजात निर्माण झालेली स्थिती, स्थगिती उठविण्यासाठी राज्य सरकारने कोणती दक्षता घेणे आवश्यक आहे.
याविषयी सविस्तर विवेचन केले. राजेंद्र कोंढरे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. त्याचबरोबर आरक्षणासंदर्भातील सर्व याचिका घटनापीठाकडे वर्ग केल्या आहेत. त्यामुळे स्थगिती उठवायची असेल तर घटनेतील तरतुदींचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने घटनातज्ञांचा सल्ला घेऊन स्थगिती उठविण्यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर बाब अवलंबित करावी. त्यात पहिला पर्याय आहे तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीकडे अर्ज करून घटनापीठाची स्थापना करून घ्यावी. त्यानंतर त्या घटनापीठाकडे आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
मराठा युवक, युवती, विद्यार्थ्यांवर अन्याय नको
न्यायालयाचा स्थगिती आदेश येण्यापूर्वी जे प्रवेश व नियुक्त्या, निवड जाहीर झालेल्या आहेत त्या संरक्षित करण्यात याव्यात. स्थगितीमुळे मराठा विद्यार्थ्यांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे ते होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलावीत. स्थगिती उठविण्याच्या बाबतचा निर्णय येईपर्यंत सामाजिक व आर्थिक दृष्टय़ा मागास (SEBC) प्रवर्गातील घटकांना व विद्यार्थ्यांना आरक्षण सोडून ज्या सहाय्यभूत सवलती आहेत, त्या देण्यास घटना, कायदा रोखत नाही. त्या सुरु ठेवाव्यात, अशी आमची राज्य सरकारकडे मागणी आहे, असे कोंढरे आणि कुंजीर यांनी सांगितले.
राज्य सरकारकडून दुजाभाव
मराठा आरक्षणाचा स्थगिती आदेश न्यायालयाच्या संकेस्थळावर प्रसिद्ध केलेला नसतानाही शासनाच्या शिक्षण विभागाने मराठा प्रवेशावर त्वरीत स्थगिती आणण्याचे काम केले असून, सरकार मराठा समाजाबाबत दुजाभाव केला आहे. सन 1993 ते 2019 पर्यंत मुंबई उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालय यांनी पदोन्नती आरक्षण, बिंदु नामावली, पेसा ऍक्ट, बोगस जात प्रमाणपत्र, क्रिमीलेअर आरक्षणासंदर्भात अनेक निर्णय दिले आहेत. मात्र, मतांच्या राजकारणात अनेक पळवाटा काढून सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ दिलेली नाही. आगामी काळात सरकारच्या या सर्व घटनाबाह्य गोष्टी जनतेसमोर मांडणार आहे, असेही कोंढरे यांनी सांगितले.
वैयक्तिक याचिका नकोत
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीच्या निर्णयापूर्वी झालेले सर्व शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकर भरती रद्द न करता त्यांना संरक्षित करावे. त्याचबरोबर आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या व्याज परतावा योजनेसाठी शासनाने यावषीच्या बजेटमध्ये तरतूद करावी. तसेच, मराठा समाजाच्या कोणत्याही संघटना अथवा व्यक्तीने वैयक्तिक याचिका दाखल करू नये, असे आवाहनही कोंढरे यांनी या वेळी केले.
मराठा क्रांती मोर्चा केलेल्या मागण्या अशा :
1. घटनापीठाच्या स्थापनेसाठी अर्ज करा
2. घटनातज्ञांचा सल्ला घ्या
3. आरक्षण उठविण्यासाठी घटनापीठाकडे प्रयत्न करा
4. स्थगितीपूर्वीचे प्रवेश, नियुक्ती, निवडी संरक्षित करा
5. स्थगिती उठण्याचा निर्णय येण्याआधी विद्यार्थ्यांना सहाय्यभूत सवलती द्या
4. मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलनात दाखल असलेले 43 गुन्हे मागे घ्या
5. आण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या व्याज परताव्यासाठी यंदाच्या बजेटमध्ये तरतूद करावी.
मराठा क्रांती मोर्चाची आज महत्वपूर्ण बैठक
मराठा क्रांती मोर्चाच्या राज्य समन्वयकांची सोमवारी एक बैठक झाली. अत्यंत गोपनीय झालेल्या या बैठकीतील तपशिल समजू शकला नाही. मात्र मंगळवारी पुन्हा बैठक होणार आहे. त्या बैठकीत पुढील रणनीतीविषयी निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, राज्यातील विदर्भातील 1 व कोकणातील 2 जिल्हय़ातील मराठा क्रांती मोर्चाच्या बैठकांची माहिती राज्य समन्यवकांकडे आलेली नाही. उर्वरीत जिल्हय़ांची माहिती पोहचली आहे. सर्वांची मते जाणून घेऊन पुढील निर्णय, भूमिका घेतली जाणार असल्याची माहिती राज्य समन्वयक दिलीप पाटील यांनी दिली.
21 रोजी महाराष्ट्र बंद, 17 रोजी दूध पुरवठा रोखणार
मराठा क्रांती मोर्चाच्या काही जिल्हा समन्वयक व पदाधिकाऱयांनी स्थानिक पातळीवर आंदोलने जाहीर केली आहेत. त्यामध्ये सोलापूर मराठा क्रांती मोर्चाने 21 सप्टेंबरला महाराष्ट्र बंदची हाक दिली आहे. कोल्हापूरच्या मराठा क्रांती मोर्चाने 17 सप्टेंबरला कोल्हापूरहून मुंबईला टँकरने होणारा दूधपुरवठा रोखण्याचा, दूधाचे टँकर रोखण्याचा निर्णय घेतल आहे.
कन्नडच्या आमदारांच्या घराला घेराव
औरंगाबाद जिल्हय़ातील कन्नडचे आमदार उदयसिंह रजपूत यांच्या घराला मराठा क्रांती मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी सोमवारी घेराव घातला. यावेळी कार्यकर्त्यांनी मराठा आरक्षण टिकवा, अन्यथा घराबाहेर पडू देणार नाही, असा इशारा दिला.
सर्व खासदारांसोबत पंतप्रधान मोदींची भेट घेणार : संभाजीराजे
मराठा आरक्षणप्रश्नी मराठा समाजाची सर्वच राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी आजपर्यंत केवळ दिशाभूल केली आहे. असा समज निर्माण झाला आहे. तो दूर करण्यासाठी राज्यातील सर्व खासदारांनी मिळून एकजुटीने आरक्षण प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करणे अत्यावश्यक आहे. आपण जो ठरवाल त्यांच्या नेतृत्वाखाली आपण पंतप्रधानांची भेट घेऊन हा मुद्दा मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करू, असे आवाहन खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी सोमवारी निवेदनाद्वारे सर्व खासदारांना केले आहे.
23 सप्टेंबरला कोल्हापुरात गोलमेज परिषद : सुरेश पाटील
मराठा आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी 23 सप्टेंबरला कोल्हापुरातील सानेगुरुजी चौक परिसरातील रावजी मंगल कार्यालयात गोलमेज परिषदेचे आयोजित केली आहे. यासाठी राज्यभरातील सुमारे 50 संघटना सहभागी होतील, अशी माहिती मराठा आरक्षण संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी दिली. सप्टेंबरपर्यंत राज्यातील मराठा खासदारांनी संसदेत मराठा आरक्षण प्रश्न प्रस्ताव सादर करावा, अन्यथा त्यांच्या मतदारसंघात त्यांचे पुतळे जाळण्यात येतील, असा इशाराही यावेळी त्यांनी दिला.
