स्टार्टर आणि डबल बेल मारा!

राज्यातील एसटी कामगारांच्या पदरात जे पगारवाढीचे यश पडले आहे ते भूतपूर्व आहे. पण, यावर किमान समाधान माणून आंदोलन मागे घेण्याची आवश्यकता होती. कोणाच्या तरी सांगण्याला भाळून हे आंदोलन रेटत राहणे महाराष्ट्राच्या, एसटीच्या, प्रवाशांच्या आणि कामगारांच्याही हिताचे नाही. फरपट झालेल्या प्रवाशांची सहानुभूती गमावणे एसटी कामगारांना परवडणारे नाही. त्यांना पगार कमी आहेत. ते वाढलेच पाहिजेत ही महाराष्ट्राची भावना होती. पण आता विलीनीकरणाच्या मुद्यावरच हटून राहणे योग्य नाही. 27 संघटनांना धुडकावून लावून आणि आजपर्यंत ज्यांच्या नेतृत्वाखाली एक एक आंदोलने यशस्वी केली त्या नेत्यांवर संशय घेत, शिवाय ज्या पक्षाने या आंदोलनाला धार चढवली त्यांच्या नेत्यांनाही न जुमानता, ज्या पद्धतीने आंदोलन केले जात आहे, त्यातून एसटी कामगारांचे हित साधणार नाही. कोरोनात काम करणाऱया डॉक्टरांपासून विविध महामंडळ, उपक्रमातील कर्मचाऱयांची, महापालिका सफाई आणि बदली कामगारांचीही ती तक्रार आहे. गुणरत्न सदावर्ते हे पेशाने वकील आहेत आणि त्यांनी रस्त्यावरच्या आंदोलनापेक्षा न्यायालयीन लढाई लढून जर विलीनीकरणाचा निर्णय मिळवला तर ते योग्य म्हणता येईल. कायद्याने होत असताना आंदोलनाचा दबाव न्यायालयावर का ठेवला जात आहे? हा राज्यातील सर्वसामान्य प्रवाशांनाही पडलेला प्रश्न आहे. सरकारनेही सुरुवातीला चर्चेची द्वारे खुली आहेत असे सांगताना संघटनांशीच चर्चेचा आग्रह धरल्यामुळे संतापात भर पडली. आधी संघटनांचे नेते आणि नंतर ऊन, वारा पावसातसुद्धा एसटी कामगारांच्या बरोबर मैदानात झोपले त्या भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांचीही एसटी कामगारांनी साथ सोडली. त्यातून त्यांनी काय साधले? मुळात शेतकरी, शेतमजूर आणि बारा बलुतेदारातील साक्षर आणि धाडसीवृत्तीचा युवावर्ग मिळाल्याने महाराष्ट्रात एसटीची भरभराट झाली. यशवंतराव चव्हाण यांनी त्यासाठीच स्वतंत्र महामंडळ स्थापन केले. सरकारी नोकरीपेक्षा तेव्हा एसटीचा पगार अधिक होता. 1972 च्या दुष्काळात वि.स. पागे यांनी एसटी तिकीटावर 15 पैसे अधिभार लावून दुष्काळ मुक्तीची कामे राज्यभर हाती घेण्याचा मार्ग दाखवला. एसटीने गरिबांच्या घरातील शिकणाऱया मुलांच्या भाकऱया शहरात पोचवण्याचेही काम केले. त्यामुळे औद्योगीकरण, आधुनिकीकरण, शैक्षणिक व शेतीतील प्रगतीतून ज्या वर्गाचे भले झाले तो वर्ग आजही एस.टी. आणि कामगारांच्या बाबतीत आस्था बाळगून आहे. सर्वसामान्य स्त्रिया, वृद्ध, विद्यार्थी आणि कामगार-नोकरदार वर्ग फार मोठय़ा प्रमाणावर एसटीवर अवलंबून आहे. अर्थात कोरडवाहूची बागायती जिथे झाली, जिथे दूध-दुभते मुबलक झाले, तिथे व्यापार, उद्योगालाही चालना मिळाली. सायकल आणि एसटीने चालणारा प्रवास दुचाकी आणि पुढे चारचाकीने होऊ लागला. याच काळात लांब पल्ल्याच्या खाजगी गाडय़ाही सुरु झाल्या. एसटी मागे पडू लागली. नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर एसटीच्या विकासात म्हणावा तितका झाला नाही. राज्यातील सर्व ठिकाणी अगदी गावागावात मध्यवर्ती बस स्थानक, स्वतःचे वाहनतळ, हॉटेल आणि लॉजिंगची सोय, गॅरेज, पेट्रोल पंप सर्व काही असताना महामंडळ तोटय़ातच चालत राहिले. पार्सल सुविधेतूनही खाजगी लोक मालामाल आहे. महामंडळात पंत चढले आणि राव उतरले तरी कारभारात सुधारणा झाल्या नाहीत. उलट मंत्रालयापासून महामंडळापर्यंत खरेदीच्या भ्रष्टाचारात तर अधिकारी, कर्मचारी यांनी खासगी वाहतुकीतून हात धुवून घेतले. एसटी तोटय़ात गेली आणि त्याचा परिणाम पगारावर होत गेला. कामगार नाउमेद झाला आणि एसटी पगारही न देण्याच्या अवस्थेला पोहोचली. कोरोनाकाळाने तर तिचे कंबरडेच मोडले. अशावेळी कामगारांचे दुःख महाराष्ट्राने समजून घेतले. त्यामुळेच एसटी संप पूर्णपणाने मोडून काढण्याची सरकारलाही हिंमत झाली नाही. काही ठिकाणी कर्मचाऱयांना कामावर आणणे, नोटिसा देणे आणि प्रसंगी पक्षीय शक्ती वापरून वाहतूक सुरू
करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यातून कर्मचाऱयांचा संताप उफाळला. पण सरकारने भरघोस दिले आहे. आता आमची ही मागणीच नव्हती आणि आम्हाला विलीनीकरणच हवे आहे असे म्हणून हटून राहणे, गाडय़ा फोडणे योग्य नाही. सदाभाऊंसारखे नेतेही वीस- पंचवीस वर्षाचा आंदोलनाचा अनुभव असणारे आहेत. आंदोलनाच्या प्रचलित शास्त्रानुसार कोठे माघार घ्यायची हे त्यांना समजते. पण आता कामगारांनी त्यांचीही साथ सोडली. इतका अविश्वास बरा नाही. मुंबईतील गिरण्या लयाला जाण्यास असाच हट्टाग्रह कारणीभूत ठरला. नेत्यांना कुठे थांबायचे हे न समजल्याने सर्वसामान्य मराठी कामगार देशोधडीला लागले. अजय गुजर आणि गुणरत्न सदावर्ते नेमकी हीच चूक करत आहेत. सरकारही स्वतःला कारवाई करण्यापासून वाचण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पाहत आहे. इतर संघटनांच्या पावत्या लोकांनी संपवल्या म्हणजे आपली संघटना मान्यता प्राप्त होईल असे म्हणणारे या चक्रव्युहात पुरते फसू शकतात. सदावर्ते यांच्या वकिली कौशल्याचे कौतुक आहे. मात्र ते चर्चा भलतीकडे वळवत आहेत ती त्यानी न्यायालयातच लढणे श्रेयस्कर ठरेल. सरकार, विरोधी पक्ष आणि न्यायालय यापैकी कोणाचेही ऐकायचे नाही. जनतेलाही जुमानायचे नाही हा खेळ अंगलट येऊ शकतो. आता बास झाले. एसटी कामगारांनीच तारतम्याने विचार करून एसटीला स्टार्टर आणि डबलबेल मारायची वेळ आली आहे.