वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सरकारने तोटय़ात असणाऱया सार्वजनिक क्षेत्रातील स्कूटर इंडिया लि. ला बंद करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. एक आठवडय़ाअगोदर या संदर्भात पीटीआयने माहिती दिली होती. मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक घडामोडीसंदर्भात कार्यरत असणाऱया समितीने (सीसीईए) लखनऊमध्ये असणारी ही कंपनी बंद करण्यासाठी सहमती दर्शवली आहे.
सोबत कंपनीला बंद करण्यासाठी आवश्यक असणाऱया 65.12 कोटी रुपयांच्या कर्जालाही(व्याजासोबत) मंजुरी दिली आहे. स्वेच्छा सेवानिवृत्ती योजना आणि व्हीआरएस-व्हीएसएसच्या माध्यमातून नियमीत असणाऱया कर्मचाऱयांना वेगळे करण्यास मंजुरी दिली आहे. औद्योगिक वाद कायदा 1947 च्या अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
