नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देशभरातील सैनिक शाळांमध्ये ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. 2021-22 या येत्या शैक्षणिक सत्रापासून सुधारित आरक्षणप्रणाली लागू होणार आहे. सुधारित आरक्षणासंबंधीचा अधिकृत आदेश जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सैनिक शाळांमध्ये आता अनुसूचित जाती 15 टक्के, अनुसूचित जमाती 7 टक्के, ओबीसी 27 टक्के, संरक्षण विभाग 13 टक्के आणि खुल्या प्रवर्गासाठी 38 टक्के अशी विभागणी असणार आहे. संरक्षण सचिव अजय कुमार यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून यासंबंधीची माहिती दिली आहे.
संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असणारी सैनिक स्कूल सोसायटी देशभरातील 33 निवासी शाळांचे कामकाज पाहते. या शाळांमध्ये आता केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाने निश्चित केलेल्या वर्गवारीनुसार विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जाणार आहेत. अलिकडेच नव्या आरक्षण प्रणालीसंबंधीचे परिपत्रक देशभरातील सैनिक शाळांच्या प्राध्यापकांना पाठवण्यात आले आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या आदेशात नव्या आरक्षण सूत्राची माहिती देण्यात आली आहे.
गतवषी ऑक्टोबर महिन्यात केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी 2021-22 शैक्षणिक सत्रात सैनिक शाळांमध्ये मुलींना प्रवेश देण्याचा प्रस्ताव मान्य केला होता. मिझोराममधील सैनिक शाळेतील पायलट प्रोजेक्ट यशस्वी झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला होता. परिपत्रकातील माहितीनुसार, सैनिक शाळा ज्या राज्यात किंवा केंद्रशासित प्रदेशात असते, तेथील मुलांसाठी 67 टक्के जागा राखीव असतात. उर्वरित 33 टक्के जागा इतर राज्यांमधील मुलांसाठी असतात.
