प्रतिनिधी / कोल्हापूर
सेव्ह मेरिट, सेव्ह नेशन संघटनेच्या माध्यमातून गुजराती, मारवाडी व अन्य परप्रांतिय समाज मराठा समाजाच्या विरोधात भुमिका घेत आहेत. हे लोक मराठा आरक्षण विरोधात मोर्चे काढतात. त्यांच्याकडून सातत्याने समाजाला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. वास्तविक त्यांचा आरक्षणाशी काही संबंध नाही, तरीही त्यांच्याकडून कूरघुडÎा सुरु आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला नाहक त्रास देत असलेल्या सेव्ह मेरिट, सेव्ह नेशन संघटनेच्या विरोधात आक्रमक आंदोलन उभारण्याचा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक दिलीप पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
मराठा समाजाला मागासवर्गीय आयोगाच्या कायदेशीर शिफारशी नंतर विधिमंडळात एकमताने एसईबीसी आरक्षण दिले. उच्च न्यायालयाने यावर शिक्कामोर्तब केले. तरी देखील काही लोकांनी त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्याची सुनावणी 25 जानेवारी पासून सुरु होत आहे . मराठा समाज हा लढा गेले कित्येक दशके देत आहे. 42 हुतात्मे झाले व 58 मोर्चे काढण्यात आले, अजूनही लढा सुरूच आहे. हक्काचे आरक्षण घेतल्याशिवाय हा लढा थांबणार नसल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
इडब्ल्युएस आरक्षण म्हणजे मराठा आरक्षण रद्दच
समाजाचा विरोध असताना देखील राज्य सरकारने ईडब्ल्युएस आरक्षण लागु करण्याचा निर्णय घेतला. हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीवर परिणाम करू शकते, असे ज्येष्ठ वकिलांचे म्हणणे असताना देखील सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. इडब्ल्युएसमधून आरक्षण घेणे म्हणजे मराठा आरक्षण रद्द झाल्यासारखेच आहे. त्यामुळे या निर्णयाची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारची राहिल, मराठा समाजाचा या आरक्षणाला विरोध असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.
भरती केल्यास तीव्र विरोध
अरक्षण स्थगितीमुळे साडे पाच हजार युवक-युवतींच्या नोकऱया रखडल्या आहेत. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे भविष्य उज्ज्वल करण्यासाठी त्यांच्या नोकरीसंदर्भात तत्काळ निर्णय घ्यावा. तसेच आरक्षणाबबात अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत मराठा समाजाला वगळून कोणतीही भरती करु नये, अन्यथा संबंधित भरती प्रक्रीयेला तीव्र विरोध करणार असल्याचा इशारा समन्वयक सचिन तोडकर यांनी दिला.
मंत्री वडेट्टीवार,भुजबळ यांचा राजीनामा घ्या
मंत्री विजय वडेट्टीवार व मंत्री छगन भुजबळ हे सरकार मध्ये असून त्यांनी संविधानाची शपथ घेतली आहे. त्यांनी कोणत्याही जातीबाबत भेदभाव न करणे अपेक्षित असताना ते रोज मराठा समाजाला जाहीर विरोधी वक्तव्य करत आहेत जे बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे त्यांचा राज्यपाल यांनी तत्काळ राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाने केली आहे. तसेच त्यांच्या निवासस्थानासमोर निदर्शने करणार असल्याचेही तोडकर यांनी सांगितले.
मंत्री अशोक चव्हाण यांनीही राजीनामा द्यावा
मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकविण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही मंत्री व मराठा आरक्षण उपसमितीची अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांची होती. मात्र ते मराठा समाजाची बाजू मांडण्यात अपयशी ठरले आहेत. त्यांनी त्यांची जबाबदारी गांभीर्यपूर्वक बजावली नाही. त्यामुळे मंत्री अशोक चव्हाण यांनीही राजीनामा द्यावा, अशी मागणी समन्वयक दिलीप पाटील व सचिन तोडकर यांनी केली.
