संपूर्ण प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीची मागणी
प्रतिनिधी / पणजी
सेझ प्रवर्तकांना सुमारे 200 कोटी रुपये मोजून परत घेतलेल्या जमिनी लिलावाद्वारे पुन्हा विकण्याचे सरकारचे षडयंत्र चालले आहे. परंतु काँग्रेस पक्ष ते प्रयत्न कदापि यशस्वी होऊ देणार नाही, असा इशारा प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी दिला असून या संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच या जमिनी न विकता त्यांचे प्लॉट पाडून स्थानिकांना उद्योग स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहित करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत हेते. त्यावेळी अल्पसंख्यांक गटप्रमुख नझीर खान, तन्वीर खतीब आणि थिवीतील उदय साळकर यांची उपस्थिती होती.
कामत सरकारने सेझ जमीन मिळविण्यासाठी सेझ रद्द केले
गत सरकारने बडय़ा उद्योजकांच्या हाती दिलेल्या या जमिनी दिगंबर कामत सरकारच्या काळात पुन्हा मिळवण्यासाठी सेझ रद्द करण्यात आले. लोकभावनेचा आदर राखून सरकारने हा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला सदर सेझ प्रवर्तकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. परंतु न्यायालयाने सरकारची व पर्यायाने गोमंतकीयांच्या भावनेचा आदर राखत सरकारच्याच बाजूने निकाल दिला होता. मात्र त्यालाही सदर प्रवर्तकांनी प्रती आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. खरे तर नंतरच्या पर्रीकर सरकार व त्यानंतरच्या अन्य सरकारांनी या जमिनी पुन्हा मिळविण्यासाठी प्रयत्न करायला हवे होते.
सावंत सरकारने पाहिले सेझ प्रवर्तकांचेच हित
विद्यमान प्रमोद सावंत सरकारने राज्याचे हित पाहण्यापेक्षा सेझ प्रवर्तकांच्याच फायद्याचा विचार केला व सरकारची ऐपत नसतानाही ओरिएंटल बँकेतून 200 कोटी रुपये कर्ज घेऊन सदर प्रवर्तकांचे खिशे भरले. आता दरमहा सुमारे 4 कोटी रुपये हप्ता भरण्यात येत असून त्यातील 1.5 कोटी रुपये चक्क व्याजरुपी फेडण्यात येत आहेत, असे चोडणकर म्हणाले.
या प्रकारात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यासह उद्योगमंत्री विश्वजित राणे, औद्योगिक विकास महामंडळातील अधिकारी यांनी स्वतःचे उखळ पांढरे करून घेतले. यातील काही जणांना तर अतिरिक्त बक्षिसी म्हणून अन्य राज्यात मोठे प्लॉट देण्यात आले आहेत, असा दावा चोडणकर यांनी केला आहे.
प्रथम थोडी मलई खायची, नंतर संपूर्ण डल्ला मारायचा
अशाप्रकारे जमिनी ताब्यात घेतल्यानंतर खरे म्हणजे हा विषय संपायला हवा होता. परंतु आता याच सरकारातील तेच लोक पुन्हा एकदा या जमिनींद्वारे आणखी घोटाळे करण्यास पुढे आले आहेत. आता या जमिनी लिलावाद्वारे विकून आणखी एक घोटाळा करण्याचे षडयंत्र आखण्यात येत आहे. भाजप सरकारला प्रत्येक गोष्टीत सल्लागार नियुक्त करण्याची चटक लागली आहे. त्या माध्यमातून प्रथम थोडी मलई खायची आणि नंतर सल्ल्यानुसार कृती करत मोठा डल्ला मारायचा, असे हे षडयंत्र असल्याचा दावा चोडणकर यांनी केला.
सध्या औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे या जमिनीची ई-लिलावाद्वारे विक्री करण्याचे प्रयत्न चालले आहेत. मात्र तसे झाल्यास काँग्रेस पक्ष त्याला जोरदार विरोध करेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
