प्रतिनिधी / सिंधुदुर्गनगरी:
कोरोना साखळी तोडण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आले आहेत. यामध्ये काहीजणांना सूट दिली आहे. परंतु त्यांनी कोरोना टेस्ट करणे सक्तीचे असून त्यासाठी 15 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. मुदतीत टेस्ट न केल्यास फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे, असे जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी स्पष्ट केले. जिल्हाधिकाऱयांनी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, आरटीपीसीआर चाचणी आयोजित करण्याच्या नियमांसंदर्भात सार्वजनिक परिवहन, खासगी वाहतूक, चित्रपट, मालिका, जाहिराती, होम डिलिव्हरी सर्व्हिसशी संबंधित कर्मचारी, परीक्षा घेणारे कर्मचारी, लग्नाच्या ठिकाणचे कर्मचारी यासह विविध क्षेत्रांकरिता लसीकरण न करणाऱया कर्मचाऱयांसाठी 15 दिवसांची मुदत आहे. अंत्यसंस्कार स्थळांवर, खाद्यपदार्थांचे विपेते, कामगार, उत्पादन क्षेत्रातील कर्मचारी, ई-कॉमर्स कर्मचारी, परवानगी असलेल्या बांधकाम कार्यात सहभागी कर्मचारी, आरबीआय आणि आरटीपीसीआर चाचणी आवश्यक असणाऱया आदेशात नमूद केलेल्या इतर कोणत्याही क्षेत्रात, आरटीपीसीआर चाचणीला एक पर्याय म्हणून रॅपिड एन्टीजेन टेस्टला परवानगी दिली जात आहे. हा नियम 10 एप्रिल 2021 पासून अमलात येईल. आपले सरकार सेवा केंद्र, सीएससी केंदे, सेतू केंद्र, पासपोर्ट सेवा केंद्र इ. जे विविध शासकीय सेवेसाठी एक खिडकी योजना अंतर्गत सेवा पुरवितात, ती केंद्रे सोमवार ते शुक्रवार सकाळी सात ते रात्री आठ वाजेपर्यंत सुरू राहतील. ‘वर्तमानपत्रे’ या संज्ञेमध्ये मासिके, जर्नल्स आणि नियतकालिके यांचा समावेश राहील. या आदेशांचे पालन न करणाऱया कोणत्याही व्यक्ती अथवा संस्थेवर भारतीय दंड संहिता 1860 (45) च्या कलम 188, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 व साथ रोग नियंत्रण कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकाऱयांनी म्हटले आहे.
