सुव्यवस्थाही दिसू द्या!

अखेर परप्रांतीय कामगारांना घेऊन चहुमुलखातून रेल्वे गाडय़ा बिहार, उत्तर प्रदेश, तामीळनाडू, आंध्र प्रदेश अशा विविध राज्यांच्या दिशेने रवाना झाल्या आहेत. रेल्वे मंत्री पियूष गोयल यांनीच जाहीर केल्याप्रमाणे जवळपास 400 रेल्वे गाडय़ा सध्या धावत आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटकाकडे येण्यासही जथ्थे निघाले आहेत. त्यामुळे आता राज्यांतर्गत प्रवासालाही मोकळीक द्यावी अशी मागणी राज्याच्या विविध भागात अडकून पडलेल्या नागरिकांनी केली आहे. त्यांची मागणीही चुकीची नाही. मात्र त्याचे सुस्पष्ट धोरण नसल्याने मुंबईतून मंडळी कोकणात जात आहेत. पण, सांगलीतून कोल्हापूरला किंवा कोल्हापुरातून पुणे जिल्हय़ात जायचे म्हणजे आजही मुश्किल बाब आहे. तीच अवस्था सीमाभागाचीही आहे. केवळ रूग्णांना राज्यांतर्गत प्रवासाला परवानगी मिळते. पण, तीही अत्यावश्यक असेल तर! परिणामतः हाकेच्या अंतरावर असलेल्या पर जिल्हय़ातील मोठय़ा शहरात एखाद्या गावातील व्यक्तीला दाताचे दुखणे दूर करण्यासाठी किंवा गरोदर महिलेला सोनोग्राफी करण्यासाठी जायचे असेल तर सरकारी यंत्रणेसाठी हे कारण ‘अत्यावश्यक’ वाटेलच असे नाही. त्यामुळे हतबलपणे आलेला दिवस काढायचा, प्रसंगी दुखणे अंगावर काढायचे आणि परिस्थिती सुधारेल याची प्रतीक्षा करत राहायचे लोकांच्या हाती उरले आहे. सरकारी यंत्रणांमध्ये साहेबांच्या मनात जसे असेल तसे धोरण राबविले जाते. म्हणूनच एका जिल्हय़ाचा जिल्हाधिकारी व्यापार सुरू करायला परवानगी देतो तर दुसऱया जिल्हय़ाचा त्याच पदाचा अधिकारी सरकारने अशी परवानगीच दिलेली नाही असे सांगून मोकळा होतो! शेजारच्या जिल्हय़ात व्यापार कसा सुरू झाला या प्रश्नावर त्याचे स्वतःचे असे एक ठाम उत्तर असते. म्हणजे ज्याच्या-त्याच्या समजुतीवर शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीचे भवितव्य ठरते! याला गुड गव्हर्नन्स किंवा सुव्यवस्था कसे म्हणावे? पण, निर्णय घेण्याचे अधिकार सरकारने तळातल्या सर्वात वरिष्ठ अधिकाऱयांच्यावर सोपवले आहेत. त्यानुसार ते जे ठरवतील तेच शासनाचे धोरण मानण्यावाचून जनतेच्या हाती काहीही नसते. याहून गंभीर म्हणजे, जिल्हाधिकारी जो निर्णय घेतात त्याची तशीच्या तशी अंमलबजावणी त्यांच्या हाताखालचे प्रांत, तहसीलदार करतील तर शपथ! जिल्हय़ाच्या पातळीवर सर्व विभागाचे प्रमुख जे ठरवतात त्याची अंमलबजावणी जशीच्या तशी तालुक्यांमध्ये होतेच असे नाही. तिथे ज्याच्या मनात जसे आले तसा कारभार सुरू होतो. परिणामी एकाच तालुक्याच्या वेगवेगळय़ा ठिकाणी आणि वेगवेगळय़ा पोलीस ठाण्यांच्या, सर्कलच्या अधिकार कक्षेतही वेगवेगळय़ा निर्णयांची अंमलबजावणी सुरू असते. अशा अनोख्या परिस्थितीत सलग तिसऱया लॉकडाऊनचा पहिला आठवडा लोकांनी सोसून काढला आहे. आता पुन्हा लॉकडाऊन वाढणार का वेगळा निर्णय होणार याकडे लोकांचे लक्ष लागले आहे. कारण सरळ आहे, एकदा का  परप्रांतीय मजुरांची गर्दी हटली की, आपल्या माणसांवर लक्ष केंद्रीत करणे आपणास शक्य होईल असे खासगीत शासन, प्रशासन बोलत आले आहे. आता हे मजूर बाहेर गेल्यानंतर सगळी माणसे ‘आपलीच’ असणार आहेत. त्यांच्यासाठी सरकारी ‘आपुलकी’ किती कामाला येते पहायचे! पंतप्रधानांनी अचानक 23 मार्चला लॉकडाऊन जाहीर केले आणि फक्त चार तासांच्या अंतराने त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्याचा परिणाम परगावी विविध कारणांसाठी गेलेले लोक अडकून पडले. नातेवाईक वारले म्हणून सांत्वनाला गेले लोक, लेकीच्या सुखी संसाराला पाहण्यासाठी एक दिवस तिच्या घरी गेलेले आई वडील असे अनेक कारणांनी अनेकांकडे गेलेले लोक गेले 48 दिवस त्या-त्या कुटुंबात अडकून पडले आहेत. सगळय़ांचीच पंचायत झाली आहे. पण, अशा लोकांना त्यांच्या त्यांच्या जिल्हय़ात पाठविण्याबाबत कोणतेही स्पष्ट धोरण नाही. केवळ रूग्णांना उपचारासाठी जाण्याची परवानगी असल्याने इतरांसाठी तशी परवानगी देता येत नाही. त्यातही सार्वजनिक वाहतूक सुरू नसल्याने चार चाकी वाहनातूनच लोकांना सोडायला किंवा आणायला जावे तर एका गाडीतून केवळ तीनच लोकांच्या प्रवासाची परवानगी, त्यातही गृहबंदी म्हणून हातावर सक्तीचा शिक्का मारला जाण्याची भीती, पुन्हा हातावर शिक्का आहे म्हणून शेजार पाजाऱयांच्या वर्तणुकीत बदल होण्याची दुसरी भीती अशा सगळय़ा वातावरणात लोक अक्षरशः वैतागले आहेत. आता तरी शासनात बसलेल्या मंडळींच्यात सुधारणा होण्याची गरज आहे. दिल्ली एम्सच्या प्रमुखांनी आणि जागतिक आरोग्य संघटनेनेही कोरोनावर लगेच लस मिळणार नाही. त्यामुळे कोरोनासह जगण्याचे तंत्र शिका असा सल्ला दिला आहे. त्यामुळे राज्याच्या विविध भागातून आपल्या गावाकडे येणाऱया लोकांच्या बाबतीत एक चांगले धोरण आखणे आणि त्याचा त्रास कोणालाही होणार नाही अशी सुव्यवस्था निर्माण करणे हे सर्वात आधी नोकरशाहीच्या हाती आहे. हा निर्णय जर त्यांनी ज्या-त्या गावच्या लोकांच्यावर सोपवला तर काय होईल कल्पनाही करवत नाही. परगावाहून येणाऱयांबाबत लोकांचे एक मत आणि धास्तीही आहे. पण, ती घालविण्यासाठी जे काही करायचे त्याचे राज्यपातळीवर एकच स्पष्ट धोरण हवे. प्रवाशांचे तिकीट घ्यायचे की नाही या निर्णयाप्रमाणे कुठलाही निर्णय अधांतरी राहता कामा नये. गर्दीच्या भावनेशी नेतृत्वाने एकरूप होता कामा नये. फारतर या लोकांच्या देखरेखीची आणि अलगीकरणाची वेगळी व्यवस्था असावी, मात्र त्यांना त्यांच्या हक्काच्या गावात येऊन सुखाने जगण्याचा हक्क नाकारता कामा नये. नगर पालिका, महापालिकांसाठी स्वतंत्र स्पष्ट धोरणही हवे आहे. सरकारी यंत्रणेला हीच संधी आली आहे सगळय़ा नोंदी अद्ययावत करणे, येणाऱयांना आरोग्य सेतू ऍपने जोडणे, त्यांची नोंद घेणे आणि सुयोग्य नियोजन करणे. सुव्यवस्था यालाच म्हणतात. शेतमाल जनावरांना घालून आणि शहरात टंचाई ठेवून यापूर्वी जे गमावले आहे ते आता जर कमावले तर त्याला सुव्यवस्था म्हणता येईल. महाराष्ट्राच्या नोकरांनी कायदा फार दाखवला, आता सुव्यवस्थाही दिसू द्या!