पहिल्या लाटेतील खबरदारी दुसऱया लाटेत दिसलीच नाही : कंटेनमेंट झोनचीही ऐशीतैशी
स्वॅब टेस्ट दिल्यानंतरच्या नियमांचे सर्रास होतेय उल्लंघन पॉझिटिव्हच्या घरातील लोकांचा सार्वजनिक ठिकाणी बिनधास्त वावर
चंद्रशेखर देसाई / कणकवली:
सिंधुदुर्ग जिल्हय़ात आजच्या स्थितीत पॉझिटिव्हीटी व मृत्यूचा दर तुलनात्मकदृष्टय़ा विचार करता अधिक आहे. यात केवळ उपचार करणाऱया आरोग्य यंत्रणेलाच दोष देऊन उपयोगाचे नाही. बेजबाबदार नागरिक तसेच जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेचीही तेवढीच जबाबदारी आहे. प्रशासनाचे कंटेनमेंट झोन फक्त कागदावरच राहिले. स्वॅब दिल्यानंतर रिपोर्ट येईपर्यंतच्या बंधनांचे उल्लंघन होऊनही कारवाई झाली नाही. अनेक गाव, तालुका ठिकाणी टेस्टिंग न करता उपचार केले जाऊ लागले. पॉझिटिव्ह रुग्णाच्या घरातील लोक राजरोस फिरू लागले. लॉकडाऊनची कडक अंमलबजावणीही होत नाही. सर्वसामान्य जनतेत ‘बिनधास्त’पणा आला. कायद्याची भीती उरली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
कोरोनाने सिंधुदुर्ग जिल्हय़ात आतापर्यंत 600 पेक्षा जास्तजणांचा मृत्यू झाला आहे. अनेकजण आजही व्हेंटिलेटरवर आहेत. रुग्णालयांमध्ये अत्यावश्यक सुविधांचा अभाव, डॉक्टर्सची संख्या कमी आहे. रुग्ण उशिराने उपचारासाठी दाखल होत आहेत, ही कारणे आहेतच. परंतु, अनेक दिवस उपचार करूनही प्रतिसाद न देणारे रुग्ण आहेत किंवा अशांचा मृत्यू झालेला आहे. या मृत्यू होण्यामागची कारणे, ट्रिटमेंटमध्ये बदल आदीबाबत ‘डेथ ऑडिट’ करून उपाययोजनांची गरज होती, ती झाल्याचे दिसत नाही. प्रसंगी अशावेळी टास्क फोर्सची टीम पाठवून कार्य करण्याची गरज आहे, ते शोधण्याची भूमिका घेण्याची गरज होती. यात राज्यकर्ते, सत्ताधारी मंडळी कमी पडत आहेत.
कटेंनमेंट झोन आता घरापुरताच
उपचार करणाऱया आरोग्य यंत्रणेच्याबरोबरीने रथाच्या दुसऱया चाकाप्रमाणे जबाबदारी असलेल्या प्रशासन यंत्रणेसोबत चालणे आवश्यक होते. मात्र, कागदोपत्री आदेश देण्याने काय साध्य होते हे दुसऱया लाटेत प्रकर्षाने जाणवून आले. पहिल्या लाटेत कंटेनमेंट झोन 1 कि. मी. वरून, 500, 300, 100, 50 मीटरवर आले. नंतर ते घरापुरते झाले. राजकीय हस्तक्षेप वाढल्यानंतर कंटेनमेंट झोनची अंमलबजावणी झाली नाही. वादाच्या पार्श्वभूमीवर गावपातळीवर कंटेनमेंट झोन कागदोपत्रीच राहिले. त्यामुळे कंटेनमेंट झोनचा जो उद्देश असतो तो सफल झाला नाही. कंटेनमेंट झोनमधील किंबहुना पॉझिटिव्ह असलेल्या घरामंधील लोक बिनधास्त फिरू लागले. त्यातून प्रसार वाढण्यास मदत होत गेली.
बिनधास्तपणा ठरतोय धोकादायक
स्वॅब टेस्टिंग झाल्यानंतर त्याचा रिपोर्ट येईपर्यंत संबंधितांनी घरी स्वतंत्र राहण्याची गरज आहे. मात्र, येथे स्वतंत्र राहणे सोडाच पण स्वॅब दिल्यानंतर रिपोर्ट येईपर्यंत बिनधास्तपणे फिरणे होऊ लागले. लोकांमध्ये मिसळणे होऊ लागले. काही कर्मचारी तर स्वॅब दिल्यानंतर कामावरही गेले, अनेकांमध्ये मिसळले व दुपारी पॉझिटिव्ह आल्याची उदाहरणे आहेत. लोकामंध्ये एवढा बिनधास्तपणा वाढला असेल, प्रशासनाचा अंकुश राहिला नसेल, कायद्याचा धाक उरला नसेल तर या साऱयाला आळा कसा बसणार?
ग्रामीण भागातही कागदोपत्री आदेश
ग्रामीण भागासह शहरांच्या ठिकाणी सर्दी, पडसे, ताप असलेल्या रुग्णांवर बिनधास्तपणे उपचार होऊ लागले. पाच-सात दिवसांत काही रुग्ण बरे झाले, पण काही मात्र नंतर गंभीर झाले. या रुग्णांवर उपचार होतानाच्या कालावधीत स्वॅब टेस्टिंग नसल्याने ते सार्वजनिक ठिकाणी बिनधास्तपणे फिरू लागले. घरी सर्वांमध्ये मिसळू लागले. वाडीवस्तीत फिरल्याने प्रसार वाढला. ज्या यंत्रणेने यावर नियंत्रण आणायला हवे होते, त्यांनी केवळ कागदोपत्री ‘आदेश’ काढले. अंमलबजावणीच्या नावाने ठणठण गोपाळ झाले.
शिथिलतेचा गैरफायदा, कोरानाला आमंत्रण
लॉकडाऊनमधील शिथिलतेचा गैरफायदा घेतला जाऊ लागला. अनेक दुकाने, भाजी, फळ विक्रेते एकत्रित गर्दी करून विक्री करू लागले. यावर नियंत्रण असणारी यंत्रणा डोळेझाक करू लागली. शहरे वगळता शहरालगतपासून गावागावातील दुकाने, व्यवसाय गर्दी करून दिवसभर सुरू राहू लागले. गावात कटुता नको तसेच वाढता राजकीय हस्तक्षेप यामुळे कुणीही ब्र काढेना, अशी स्थिती निर्माण झाली. कारवाया फोटोसेशनपुरत्या झाल्या. त्यापलिकडे यंत्रणांना गांभीर्यच उरले नाही, ही वस्तुस्थिती असले, तर वाढता प्रसार कोण आणि कसा रोखणार?
बिनधास्तपणाच नडणार…!
सुरुवातीला तालुका पातळीवरच स्वॅब सेंटर होते. स्वॅब सेंटरला जाण्यास लोक घाबरत होते. आता स्वॅब सेंटर प्राथमिक आरोग्य पातळीवर आले. तेथेच नियमित तपासणीचे रुग्ण येतात. लसीकरणाचे येतात. लोकांमध्ये भीती, गांभीर्य राहिले नाही. कंटेनमेंट झोनची अंमलबजावणी कुणी करायची? यात प्रशासन, पोलीस, जि. प. यंत्रणा (ग्रामपंचायत) यांच्यात समन्वय नाही. कंटेनमेंट झोनचे बॅरिकेटस् कुणी लावायचे यात वाद राहिला. मुंबईत कंटेनमेंट झोनची कडक अंमलबजावणी झाली, पण आपण बिनधास्त राहिलो.
