बेंगळूर/प्रतिनिधी
सुप्रीम कोर्टाने कर्नाटक सरकार आणि बेंगळूर विकास प्राधिकरणाला पेरिफेरल रिंगरोडच्या निर्मितीसाठी जमीन संपादित करण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि शहरातील रस्त्यांवरील ताण आणि गर्दी कमी करण्यासाठी प्रकल्प राबविण्यास पुढाकार घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने कर्नाटक सरकारच्या नगरविकास विभाग, आणि बेंगळूरच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर विचार करून हे निर्देश दिले. राज्य सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटले आहे की, महानगराची सर्व दिशांनी झालेली अभूतपूर्व वाढ पाहता बेंगळूर शहराला वळसा घालून 116 किमी लांबीच्या पेरिफेरल रिंग रोडची (PRR) आवश्यकता आहे. हे BDA द्वारे 27 नोव्हेंबर 2006 रोजी सर्वप्रथम प्रस्तावित केले होते. “शहराचा भौगोलिक विस्तार 2196 चौरस किलोमीटरपर्यंत वाढला आहे. 2019 पर्यंत वाहनांची संख्या 80 लाखांहून अधिक होती. बेंगळूर हे राजधानीचे शहर असल्याने, राज्याच्या विविध भागांतून तसेच राज्याबाहेरून हजारो वाहने दररोज येतात. शहरातील रस्त्यांवर प्रचंड ताण आहे. तसेच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर देखील जास्त ताण आहे,” असे म्हटले आहे. पेरिफेरल रिंग रोड शहरातील रस्त्यांवरील ताण आणि गर्दी मोठ्या प्रमाणात कमी करेल. पेरिफेरल रिंग रोडची लवकर अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी सरकार खूप उत्सुक आहे, असेही त्यात म्हटले आहे.
प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या सरकारी जमिनीच्या संदर्भात, 2007 मध्ये 216 एकर आणि 18 गुंठे अधिसूचित करण्यात आली होती. यापैकी 141 एकर आणि कॅरेजवेसाठी आवश्यक असलेली 34 गुंठे जागा महसूल विभागाद्वारे बीडीएकडे हस्तांतरित केली जाऊ शकते. भूसंपादनाची किंमत, डिसेंबर 2020 पर्यंत अंदाजे रु. 15,475.00 कोटी असली तरी ती वाढण्याची शक्यता आहे, सर्वात कमी खर्च आणि कालावधी देणार्‍या प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी देण्यासाठी जागतिक निविदा मागवण्याचा प्रस्ताव आहे, असे कर्नाटक सरकारने सांगितले.
