शेतकऱ्यांच्या संमत्तीशिवाय ऊस बीलातून वीजबीलाची थकबाकी वसूल होणार नाही
प्रतिनिधी / गोडोली :
शेतकऱ्यांच्या वीजबीलाची थकबाकी त्यांना मिळणाऱ्या कारखान्यांकडून साखर ऊसासाठी मिळणाऱ्या एफआरपीमधून कपात करण्याचा महावितरणचा प्रयत्न यंदाही अयशस्वी ठरला आहे. ज्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांची संमत्ती असेल तरच अशी वसुली केली जाईल, अशी नमती भूमिका अखेर महावितरणने घ्यावी लागली आहे. यामुळे ‘सुपारी’ घेणाऱ्या साखर आयुक्तांची चांगलीच गोची झाली आहे. ‘तरुण भारत’ने दि. 1 नोव्हेंबर रोजी सडेतोड वृत्त प्रसिध्द करुन महावितरणबरोबर साखर आयुक्तांनाही शेतकऱ्यांच्यावर अन्ययाकारक ठरणाऱया निर्णयास स्थगिती देण्यास अखेर भाग पाडले आहे.
महावितरणचे 42 लाख 60 हजार 431 कृषी ग्राहक असून त्यांच्याकडे तब्बल 37 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ती वसूल करण्यासाठी कृषी धोरण 2020 चा फायदा घेत सरकारच्या संमत्तीने महावितरणने विविध उपाययोजना जाहीर केल्या. त्यात प्रामुख्याने ग्रामपंचायत, नगरपालिका, साखर कारखाने यांनी ठराव करून वीजाबील वसुली करून द्यावी, त्या बदल्यात त्यांना वसूल रकमेच्या 10 टक्के रक्कम कमिशन म्हणून मिळेल, याचा समावेश आहे. तेव्हापासूनच या निर्णयाला तीव्र विरोध झाला. यावेळी तीच पद्धत अवलंबण्याचा महावितरणचा प्रयत्न विरोधामुळेच बारगळला आहे.
‘तरुण भारत’ने महावितरणचे प्रादेशिक संचालक अंकुश नाळे यांच्याशी संपर्क साधला असता कारखान्यांनी 100 कोटी रुपये वसूल करून दिले तर त्यांना थेट 10 टक्के म्हणजे 10 कोटी रुपये मिळणार आहेत, अशा वसुलीचा निर्णय राज्य सरकारच्या कृषी धोरणातच आहे. मात्र शेतकऱ्यांची संमत्ती असेल तरच कृषी पंपाची वीजबीलाची वसुली करण्यात येईल. याबाबत साखर कारखान्यांना साखर आयुक्ताच्या मार्फत आमच्याकडून योग्य त्या सूचना दिल्या जातील. अशी प्रतिक्रीया दिली.
विविध संघटनांचा विरोध
ऊसदरावरुन साखर कारखान्यांच्या विरोधात शेतकरी संघटना सध्या आक्रमक झाले आहेत. ट्रक्टर मोर्चापासून वजन काट बंद पाडण्यापर्यंत या आंदोलनाची धार वाढली असून महावितरणच्या वसूलीची साखर आयुक्तांनी जरी सुपारी घेतली असली तर कारखान्यांनी मात्र सावध पवीत्रा घेतला आहे. त्यात आधीच एफआरपी तीन हप्त्यांत देण्यासंबंधी केंद्र व राज्य सरकार यांच्यात विचार सुरू असताना निती आयोगाने तशा शिफारसी केल्याने याला अधिक महत्त्व आले आहे. त्यात विविध संघटनांनी चांगलाच विरोध होऊ लागला आहे. त्यातच आता पुन्हा कारखान्याकडून वीजबील वसुलीचा विषय आल्यामुळे त्याला विविध संघटनांच्याकडून जोरदार विरोध होऊ लागला आहे. पुढील धोका ओळखून काही साखर कारखान्यांनीही या वसुलीला संमत्ती न दिल्याने सुपारी घेणारांची गोची झाली आहे. साखर कारखान्यांचे आधीचे अनेक व्याप असताना त्यात हे नवे वसुलीचे काम त्यासाठी पैसे मिळणार असले तरी नको, अशी काही कारखान्यांनी भूमिका घेतली आहे. साखर आयुक्तानी आपल्या जबाबदाऱ्या, कर्तव्य पार पाडून शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घ्यावेत. इतर उठाठेवी करत कृषीपंपाच्या वीजबीलाची वसुली करण्याची सुपारी घेतल्यास चांगला हिसका दाखवू असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजू शेळके यांनी ‘तरुण भारत’शी बोलताना संबधितांना दिला आहे.
