‘शबरीमला’प्रकरणी सरन्यायाधीशांची स्पष्टोक्ती
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
शबरीमला येथील भगवान अय्यप्पा मंदिरामध्ये महिलांच्या प्रवेश बंदीविरोधातील याचिकांवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. दोन्ही पक्षकारांमध्ये सुनावणीबाबत मतभेद आहेत. त्यामुळे याप्रकरणी कोणत्या प्रश्नांवर व मुद्यांवर सुनावणी घ्यावी, हे गुरुवार, 6 फेब्रुवारी रोजी ठरविण्यात येईल, असे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी स्पष्ट केले.
28 सप्टेंबर 2018मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शबरीमला मंदिरात असणारी महिला प्रवेश बंदी उठवली होती. यानिर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल झाली. 14 नोव्हेंबर 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने शबरीमला मंदिरामध्ये महिलांच्या प्रवेश बंदीबाबतचा निर्णय 9 सदस्यीय खंडपीठाकडे सोपविला होता. या खंडपीठासमोर शबरीमला मंदिरामध्ये महिलांना
प्रवेश बंदी, मशिदीमध्ये महिलांना प्रवेशासह सात विविध मुद्यांवर सुनवणी होणार आहे. सोमवारी झालेल्या युक्तीवादावेळी ज्येष्ठ विधिज्ञ एफ. एस. नरिमन, कपिल सिब्बल आणि राकेश व्दिवेदी यांनी सांगितले की, याप्रकरणाच्या सुनावणीवेळी अन्य मुद्दे घेण्यात येऊ नयेत. केवळ शबरीमला मंदिर महिला प्रवेश बंदी रद्द ठरवलेल्या निकालावरच सुनावणी व्हावी. खंडपीठने दिलेल्या निर्णयाचा प्रभाव सर्व धर्मावर पडणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, विधीज्ञ के. प्रसन्ना आणि रणजीत कुमार यांनी यास विरोध दर्शविला. महत्त्वाचा मुद्दा असल्यानेच सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सदस्यीय खंडपीठाकडे हा मुद्दा सोपविला आहे. त्यामुळे या निकालावर सर्व बाबींवर सविस्तर सुनवाणी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, यापूर्वी पाच सदस्यीय खंडपीठाने या मुद्यावरील प्रश्न निश्चित केले आहेत. आम्ही शबरीमाला महिला मंदिर प्रवेशाच्या निकालाच्या पुनर्विचारावर नव्हे तर व्यापक मुद्यावर निकालासाठी सुनावणी घेत आहोत.
