खासदार संजय मंडलिक यांची महाराष्ट्र एकीकरण समितीला ग्वाही : सर्वपक्षीय खासदारांना एकत्रित करून पंतप्रधानांची भेट घेण्याचे अभिवचन; म.ए.समितीने सीमाबांधवांच्या मांडल्या व्यथा
प्रतिनिधी /कोल्हापूर
कर्नाटक सरकारकडून सूडभावनेने मराठी भाषिकांचे उद्योग, व्यवसाय बंद पेले जात असून संस्कृती संपविण्याचा डाव आहे. आगामी काळात मराठी भाषिकांचे अस्तित्व पूर्णपणे धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र शासनाने सीमा प्रश्नाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये गेली 16 वर्षे कोणतीही सकारात्मक हालचाल झालेली नाही. त्यामुळे कर्नाटक सरकारच्या जोखडातून मुक्त होण्यासाठी न्यायालयीन निर्णय होईपर्यंत सीमाभाग केंद्रशासित प्रदेश करावा. त्यासाठी राज्यातील सर्व खासदारांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्यावतीने खासदार संजय मंडलिक यांच्याकडे करण्यात आली. यावेळी सीमाभाग केंद्रशासित करण्यासाठी राज्यातील खासदारांना सोबत घेऊन सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही खासदार संजय मंडलिक यांनी दिली.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते, तरुण भारतचे समूहप्रमुख व सल्लागार संपादक किरण ठाकुर यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाने रविवारी खासदार मंडलिक यांची निवासस्थानी भेट घेऊन निवेदन दिले. शिष्टमंडळातील महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सरचिटणीस किरण गावडे, माजी नगरसेवक नेताजी जाधव, माजी नगरसेवक बाळासाहेब काकतकर, सरचिटणीस मनोज पावशे आदींनी खासदार मंडलिक यांच्याशी चर्चा करून सीमाबांधवांच्या व्यथा मांडल्या. याचवेळी खानापूर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्यावतीनेही खासदार मंडलिक यांना निवेदन देऊन सीमाभाग केंद्रशासित प्रदेश करण्याची मागणी केली. त्यांच्या शिष्टमंडळामध्ये माजी आमदार दिगंबर पाटील, महादेव घाडी, प्रकाश चव्हाण, यशवंत बिर्जे, विवेक गिरी, मुरलीधर पाटील आदींचा समावेश होता. यावेळी तरुण भारतच्या कोल्हापूर आवृत्तीचे निवासी संपादक मनोज साळुंखे उपस्थित होते.
सीमावासीय जनता 1956 पासून महाराष्ट्रात सामिल होण्यासाठी लढा देत आहे. 1947 साली देश स्वतंत्र झाला तरी सीमाबांधव मात्र अद्याप जुलमी पारतंत्र्यातच आहेत. या प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असली तरी त्याचा निर्णय होईपर्यंत सीमाभाग केंद्रशासित प्रदेश करावा. त्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय खासदारांनी एकत्र येऊन राष्ट्रपतेंसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे विनंती करावी. संसदेच्या येत्या अधिवेशनामध्ये हा प्रश्न ताकदीने मांडावा. यापूर्वी इतर अनेक राज्यांचे प्रश्न सुटले आहेत. त्यामुळे सीमाभाग केंद्रशासित करण्यासाठी शासनाला फार अवघड बाब नाही. हा आमच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न असून आम्ही आमच्या मातृभाषेच्या राज्यात यावे हीच आमची इच्छा आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांनी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून एकत्र यावे, अशी मागणी म.ए.समितीच्या शिष्टमंडळातील सदस्यांनी केली.
सीमाभाग केंद्रशासित करणे हा शिवसेनेचा अजेंडा
यावेळी खासदार मंडलिक म्हणाले, सीमाप्रश्न हा केवळ सीमाभागातील मराठी बांधवांचा प्रश्न नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा प्रश्न आहे. हा गुंतागुंतीचा प्रश्न सुटला पाहिजे, आपले मराठी बांधव आपल्या सोबत आले पाहिजेत ही तमाम महाराष्ट्रातील जनतेची इच्छा आहे. सीमालढय़ातील अग्रणी (कै.) बाबुराव ठाकुर यांनी सीमालढय़ाला बळ दिले. त्यानंतर महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते, तरुण भारतचे समूहप्रमुख व सल्लागार संपादक किरण ठाकुर यांनी ही चळवळ आजतागायत सुरू ठेवली. न्यायालयीन निर्णय होईपर्यंत सीमाभाग केंद्रशासित प्रदेश करावा हा शिवसेनेच्या अजेंडय़ावरील विषय आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी सीमाबांधवांना नेहमी पाठिंबा दिला. आता शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही सीमाबांधवांच्या हितासाठी हा भाग केंद्रशासित करण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू केले आहेत. राज्यात सध्या तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडीचे सरकार असल्यामुळे आघाडीचे 25 हून अधिक खासदार या लढय़ात अग्रभागी राहतील. पण भाजपच्या खासदारांनाही सोबत घेऊन ‘केंद्रशासित’ची मागणी पुढे रेटण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊ. तसेच 8 मार्चपासून पुढे महिनाभर सुरू राहणाऱया संसदीय अधिवेशनामध्ये हा मुद्दा प्रामुख्याने मांडला जाईल, अशी ग्वाही खासदार मंडलिक यांनी दिली.
सीमाप्रश्नी अमित शहांची भेट घेणार
खासदार संजयकाका पाटील : म.ए.समिती पदाधिकाऱयांना दिले आश्वासन
सांगली : सीमाबांधवांच्या पाठीशी महाराष्ट्र खंबीरपणे उभा आहे. हा प्रश्न तात्काळ सोडविण्यासाठी देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय खासदारांचे शिष्टमंडळ घेऊन त्यांना या प्रश्नात लक्ष घालण्याची विनंती करणार असल्याची ग्वाही खासदार संजयकाका पाटील यांनी दिली.
खासदार संजयकाका पाटील यांना महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पदाधिकाऱयांनी समक्ष भेटून हा प्रश्न सुटेपर्यंत सीमाभाग केंद्रशासित करण्याची मागणी करणारे निवेदन दिले. त्यावेळी खासदार संजयकाका पाटील यांनी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पदाधिकाऱयांना हे आश्वासन दिले. खासदार संजयकाका पाटील यांना महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे माजी आमदार दिगंबर पाटील, महाराष्ट्र एकीकरण समिती बेळगाव शहरचे सरचिटणीस किरण गावडे, तालुका सरचिटणीस मनोज पावशे, माजी नगरसेवक बाळासाहेब काकतकर, माजी नगरसेवक नेताजी जाधव, भू-विकास बँकेचे चेअरमन मुरलीधर पाटील, प्रकाशराव चव्हाण, खानापूर तालुक्याचे कार्याध्यक्ष यशवंत बिर्जे, शहराध्यक्ष विवेक गिरी, चिटणीस महादेव घाडी यांनी हे निवेदन दिले.
खासदार संजयकाका पाटील म्हणाले, महाराष्ट्र एकीकरण समितीची मागणी अत्यंत योग्य आणि रास्त आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी दिल्ली दरबारी हा प्रश्न योग्य रितीने मांडण्यात आला पाहिजे. त्या ठिकाणी दबाव निर्माण केला पाहिजे. गृहमंत्री अमित शहा यांची वेळ घेऊन राज्यातील सर्वपक्षीय खासदार तसेच महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पदाधिकारी यांची एकत्रित बैठक घेऊन या प्रश्नाची तड लावण्यासाठी आपण निश्चितच प्रयत्न करू. गेल्या 65 वर्षांपासून मराठी बांधवांवर मोठय़ा प्रमाणात अन्याय होत आहेत. हे अन्याय कोठेतरी थांबविले गेले पाहिजेत. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय खासदार निश्चितच एकत्रित येतील, यामध्ये कोणतीही शंका नाही. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी सर्वांनी एकजुटीने प्रयत्न करूया, असे आवाहनही त्यांनी केले.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे माजी आमदार दिगंबर पाटील यांनी सीमाबांधवांची बाजू मांडताना सांगितले की, कर्नाटकातील आजपर्यंत आलेले कोणतेही सरकार बेळगाव आणि सीमाभागातून मराठी माणूस, मराठी संस्कार आणि मराठी संस्कृती कशी संपेल यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. हा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी आताच महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांनी एकत्रित येऊन आवाज उठविला पाहिजे, त्यासाठी हा संपूर्ण सीमाभाग केंद्रशासित करावा, अशी आमची आग्रहाची मागणी आहे.
किरण गावडे म्हणाले, महाराष्ट्र सरकारने हा प्रश्न सोडविण्यासाठी 2004 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. पण ही याचिका बोर्डावरच येऊ नये यासाठी कर्नाटक सरकार प्रयत्न करत आहे. हा प्रयत्न हाणून पाडून ही याचिका बोर्डावर येऊन त्याचे कामकाज चालू करण्यासाठीही प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. या याचिकेसाठी प्रसिद्ध वकील हरिष साळवे बाजू मांडणार आहेत. पण ही याचिकाच अजूनपर्यंत बोर्डावर आली नाही. त्यामुळे हे कामकाज सुरू होत नाही
मराठी बांधवांची कोंडी
मनोज पावशे म्हणाले, कर्नाटक सरकारने मराठी बांधवांच्या संस्था मोडून काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. मराठी बांधवांना नोकऱया देणाऱया संस्थांच्या चौकशा लावणे, मराठी शाळा बंद पाडणे, मराठी बांधवांची कोंडी करणे अशा प्रकारे दडपशाहीचे मार्ग अवलंबिले जात आहेत. त्यामुळे मराठी बांधवांच्या पाठीशी राहणाऱया संस्थाही आता तोडण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. हे सर्व थांबविण्यासाठी हा सीमाभाग केंद्रशासित होणे गरजेचे आहे. विवेक गिरी म्हणाले, गेल्या 65 वर्षांपासून हा प्रश्न सोडविण्यासाठी या भागातील मराठी बांधव प्रयत्न करत आहेत. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी आता महाराष्ट्राने पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
