300 विद्यार्थ्यांचे सरन्यायाधीशांना पत्र
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
कोरोना महामारीदरम्यान विद्यार्थ्यांचे व्यापक हित पाहता सीबीएसई यासारख्या केंद्रीय शिक्षण मंडळांनी परीक्षा घेण्याच्या बाजूने भूमिका मांडली आहे. तर दुसरीकडे सुमारे 300 विद्यार्थ्यांनी सीबीएसईची 12 वीची परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करणारे पत्र सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांना लिहिले आहे. पर्यायी मूल्यांकन योजना प्रदान करण्याचा निर्देश सरकारला द्यावा अशी मागणीही विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करून रविवारी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत 12 वीच्या बोर्ड परीक्षा रद्द होणार नसल्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. दिल्ली वगळता बहुतांश राज्यांनी 12 वीची बोर्ड परीक्षा घेण्याच्या बाजूने मत मांडले आहे. परीक्षासंबंधी विद्यार्थी आणि पालक यांच्यात निर्माण झालेला गोंधळ लवकरच संपविणार असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. 1 जून किंवा त्यापूर्वीच परीक्षेसंबंधी निर्णय होईल आणि त्याच्या तारखा जाहीर केल्या जाऊ शकतात. 12 वीच्या परीक्षा जुलैमध्ये होणार असल्याचे मानले जात आहे.
बारावीच्या बोर्ड परीक्षा न घेण्याच्या बाजूने काही राज्यांनी भूमिका घेतली आहे. पण भविष्यात विद्यार्थ्यांसमोर यामुळे अनेक आव्हाने उभी राहू शकतात. विशेषकरून केंद्रपुरस्कृत उच्च शिक्षण संस्था आणि केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये प्रवे मिळणे अवघड ठरू शकते. अशाच प्रकारची समस्या विदेशी संस्थांमध्ये प्रवेश मिळविणे देखील कठीण होण्याची भीती आहे.
उच्चस्तरीय बैठकीत परीक्षा करविण्याच्या पर्यायांबद्दल मतभिन्नता दिसून आली होती. 12 वीच्या बोर्ड परीक्षेसंबंधी या बैठकीत दीर्घ चर्चा झाली आहे. परीक्षा तीन तासांऐवजी दीड तासांची करविण्याचा पर्यायही विचारात आहे. तसेच काही मुख्य विषयांचीच परीक्षा करविण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांना विचारूनच परीक्षेच्या विषयांची निवड केली जावी असे मतही मांडण्यात आले. उर्वरित विषयांमध्ये कामगिरीच्या आकलनावर गुण दिले जाण्याची शक्यता आहे. राज्यांकडून रितसर भूमिका प्राप्त झाल्यावर पूर्ण अहवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसमोर मांडला जाणार आहे. राज्यांना स्वतःच्या सुविधेनुसरा पर्याय निवडण्याची सूट दिली जाणार असल्याचे मानले जात आहे.
