ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :
कोरोनामुळे देशात निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर CBSE आणि ICSE च्या दहावीच्या परीक्षांसोबतच बारावीच्या परीक्षा देखील रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केला होता. पण, या निर्णयाविरुद्ध देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती.
IIT-JEE किंवा CLAT सारख्या परीक्षा जर ऑफलाईन पद्धतीने प्रत्यक्ष होऊ शकतात, तर 12वीच्या बोर्डाच्या परीक्षा का होऊ शकत नाहीत? असा प्रश्न याचिकाकर्त्याने उपस्थित केला होता. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत परीक्षा रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा आणि सीबीएसई-आयसीएसई बोर्डाचा निर्णय योग्यच असल्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. दरम्यान, न्यायालयाने यावेळी विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठीच्या पद्धतीला आव्हान देणारी याचिका देखील फेटाळून लावली.
या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश मागहेश्वरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ही याचिका अंशुल गुप्ता नामक व्यक्तीने दाखल केली होती. त्याशिवाय, उत्तर प्रदेश शिक्षक संघटनेने विद्यार्थ्यांच्या मूल्यांकनासाठी दोन्ही बोर्डांकडून स्वीकारण्यात आलेल्या पद्धतीला आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ती याचिका देखील यावेळी फेटाळून लावली.
दरम्यान, यावेळी न्यायालयाने परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्याची गरज नसल्याचे नमूद केले. आम्हाला असे वाटते की CBSE आणि ICSE या दोन्ही बोर्डांनी घेतलेल्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही. हा निर्णय घेताना सर्व विद्यार्थ्यांचे हित विचारात घेण्यात आले आहे. उच्च स्तरावर विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि इतर घटकांचा विचार करून केंद्र सरकार आणि सीबीएसई-आयसीएसई बोर्डांकडून हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आम्ही त्यावर निर्णय देणार नसल्याचे न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.
