नव्या सीआरझेड आराखडय़ात शिथिलता असल्याने लोकप्रतिनिधींकडून समाधान : 2800 हरकती प्राप्त
प्रतिनिधी / सिंधुदुर्गनगरी:
सिंधुदुर्ग जिल्हय़ात गेले तीन दिवस चाललेल्या सीआरझेडवरील ऑनलाईन जनसुनावणी अखेर बुधवारी तिसऱया दिवशी पूर्ण झाली. जनसुनावणीवेळी प्रामुख्याने सागरी किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडय़ामध्ये अनेक बाबींमध्ये शिथिलता आणली गेली असून किनारा क्षेत्रातील मच्छीमार व इतर लोकांना घरगुती पर्यटनाची (होम-स्टे) मोठी संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती मेरिटाईम बोर्डाचे अधिकारी रुपेश महाले यांनी दिली. त्यावर सर्वच लोकप्रतिनिधींनी समाधान व्यक्त केले.
कोणत्याही विकासकामावर परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेऊन सीआरझेडचा कायदा करावा, अशी महत्वपूर्ण सूचना खासदार विनायक राऊत यांनी सर्वांच्यावतीने मांडली. तर सीआरझेडबाबत आतापर्यंत सुमारे 2800 हरकती आल्या असून या सर्व हरकतींचा प्रस्ताव पर्यावरण विभागाकडे पाठविण्यात येणार आहे. हरकतींचा विचार करून सुधारित आराखडा केला जाणार असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली.
सीआरझेडवरील पहिल्या दिवशीची जनसुनावणी नेटवर्क समस्येमुळे थांबवावी लागली होती. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी व नागरिकांना ऑनलाईन जनसुनावणीमध्ये हरकती मांडता आल्या नव्हत्या. त्यामुळे बुधवारी तिसऱया दिवशी पुन्हा ऑनलाईन सुनावणी घेण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहातून ही सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हेमंत वसेकर, अप्पर जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी, निवासी उपजिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, मेरीटाईम बोर्डचे अधिकारी रुपेश महाले, चेन्नईच्या संस्थेचे प्रतिनिधी डॉ. महाडिक, डॉ. बद्रे, सर्व प्रांताधिकारी, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी जयकृष्ण फड, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपाली पाटील उपस्थित होते. तर ऑनलाईन जनसुनावणीमध्ये खासदार विनायक राऊत, आमदार दीपक केसरकर, आमदार वैभव नाईक, माजी आमदार राजन तेली, देवगड, मालवण, वेंगुर्ले, सावंतवाडी, कुडाळ पंचायत समितीचे सभापती, उपसभापती, काही नगराध्यक्ष व लोकप्रतिनिधी जनसुनावणीमध्ये सहभागी झाले होते.
घरगुती पर्यटनाची संधी – रुपेश महाले
सागरी किनारा क्षेत्र प्रारुप आराखडय़ामध्ये नेमकं काय आहे, याची माहिती मेरीटाईम बोर्डाचे अधिकारी रुपेश महाले यांनी सुरुवातीला दिली. विशेषत: पूर्वीच्या आणि आताच्या सीआरझेड कायद्यात मोठा बदल केला आहे. 2019 च्या सीआरझेड आराखडय़ामध्ये मोठी शिथिलता देण्यात आली आहे. या आराखडय़ामध्ये चार भाग केले आहेत. संवेदनशील किनारी भाग, दुसरा विकसित भाग, तिसरा ग्रामीण भाग आणि चौथा पाण्याचा भाग या प्रमाणे सागरी नियमन क्षेत्र केले आहे. यामध्ये अनेक निर्बंध शिथिल केले आहे. विशेषत: 300 चौ. मी. पर्यंत घराचे बांधकाम करण्यासाठी आता मंत्रालयात परवानगीसाठी जावे लागणार नाही. स्थानिक स्तरावरच परवानगी मिळणार आहे. मच्छीमारांसाठी जेटी उभारणे, रस्ते, वीज व इतर पायाभूत सुविधा करता येणार आहेत. समुद्राला भरती आल्यानंतर जिथेपर्यंत पाणी वाढते, अशा नद्या, खाडय़ांचा समावेश आहे. मासेमारीबरोबरच किनारा क्षेत्रातील लोकांना घरगुती पर्यटनाची (होम-स्टे) संधी देण्यात आली आहे. अशा अनेक सवलती देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
विकासावर परिणाम होणार नाही, याची काळजी घ्या!
सीआरझेडमधील नव्या तरतुदीविषयी अधिकाऱयांनी माहिती देताच खासदार राऊत यांनी समाधान व्यक्त केले. आजच्या सुनावणीमध्ये व्यवस्थित माहिती मिळाल्याबद्दल जिल्हाधिकाऱयांचे आभार व्यक्त केले. मात्र सीआरझेडचा अंतिम कायदा बनवताना कोणत्याही विकासावर परिणाम होणार नाही, याची काळजी घ्या. पर्यटन वाढीमध्येही सीआरझेडची अडचण येता नये, अशी सूचना मांडली. तसेच सिंधुदुर्गातील 80 टक्के जमीन ही इको सेन्सिटिव्ह झोन, वनक्षेत्र, आकारीपड, कबुलायतदार, देवस्थान इनामी जमिनीत अडकली आहे. त्यामुळे जिल्हय़ाला पर्यटनामध्येच फक्त संधी आहे. त्यामुळे आता सीआरझेडमध्ये किचकट नियम लावू नयेत. खारपड जमिनीबाबतही विचार करायला हवा. ग्रामपंचायतीकडून सर्व्हे नंबर घेऊन माहिती देण्यात यावी, अशा विविध सूचना मांडण्यात आल्या.
विशेष बाब म्हणून नियम शिथिल हवेत – केसरकर
इको सेन्सिटिव्ह झोनप्रमाणेच सीआरझेडमध्ये विकासावर निर्बंध येणार आहेत. परंतु, सिंधुदुर्ग हा पर्यटन जिल्हा असल्याने विशेष बाब म्हणून नियमांमध्ये शिथिलता द्यायला हवी, तरच इथे विकास होणार आहे. या जिल्हय़ात कुठलाही मोठा प्रकल्प नाही. उद्योगधंदे नाहीत. त्यामुळे रोजगाराचं साधन नाही. रोजगारासाठी लोक मुंबईला जातात. त्यामुळे आता पर्यटनामधूनच रोजगाराची संधी असल्याने पर्यटन जिल्हय़ाला विशेष बाब म्हणून सीआरझेड आराखडय़ात सवलती द्याव्यात. लोकसंख्येची अट शिथिल करावी, अशा विविध सूचना आमदार दीपक केसरकर यांनी मांडल्या.
सागरी अभयारण्याची स्पष्टता हवी – वैभव नाईक
मालवणमध्ये सागरी अभयारण्य होणार आहे. त्याबाबत आराखडय़ात स्पष्टता नाही. भविष्यात सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर येण्या-जाण्यासाठी अडचण येता नये. मच्छीमारांनाही सुविधा पुरविताना अडचण येता नये. घर दुरुस्ती, बांधकाम व इतर परवानग्या देताना किचकट अटी न ठेवता सुटसुटीतपणा हवा, अशा सूचना आमदार वैभव नाईक यांनी मांडल्या. माजी आमदार राजन तेली यांनीही पर्यटन जिल्हा असल्याने या जिल्हय़ाला नियमांमध्ये शिथिलता हवी, अशी सूचना मांडली.
दरम्यान या ऑनलाईन जनसुनावणीमध्ये सहभागी झालेले तालुका सभापती, नगराध्यक्ष, सरपंच व इतर लोकप्रतिनिधी यांनीही हरकती नोंदविल्या व आजच्या जनसुनावणीबाबत समाधान व्यक्त केले.
नागरिकांच्या हरकतींचा होणार विचार!
दोन दिवस सीआरझेड जनसुनावणी घेताना निर्माण झालेल्या समस्यांवर मात करीत तिसऱया दिवशी ऑनलाईन जनसुनावणी पूर्ण केली असूनही काही हरकती असल्यास त्या लेखी स्वरुपात नागरिकांनी सादर कराव्यात. या सर्व हरकती स्वीकारून सर्व हरकतींचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला जाणार आहे, असे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले. तसेच नागरिकांच्या हरकतींच्या जरुर विचार होऊन सुधारित आराखडा केला जाईल, असे मेरिटाईम बोर्ड पर्यावरण विभाग आणि चेन्नईच्या संस्थेच्या प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले.
