प्रतिनिधी/ रत्नागिरी
जिल्हा शासकिय रुग्णालयात प्रसुती झालेल्या पाच मातांना कोरोनाचा संसर्ग झाल्याने जोखीम वाढली आहे. त्यामुळे कोविड वार्ड परिसरात असणारा प्रसुती विभाग अन्यत्र हलवावा अशी मागणी विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी जिल्हाधिकाऱयांकडे केली. जिल्हाधिकाऱयांनी ही मागणी तत्काळ मान्य केली.
कोकण दौऱयावर आलेल्या दरेकर यांनी सोमवारी रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांची भेट घेत विविध विषयांवर चर्चा केली. यावेळी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अशोक बोल्डे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अधिक्षक कृषी अधिकारी शिवाजी घोरपडे, महावितरणचे माने, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था डॉ. अशोक गार्डी आदी अधिकारी उपस्थित होते. दरेकर यांच्या शिष्टमंडळात आमदार प्रसाद लाड, भाजपचे रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष ऍड. दिपक पटवर्धन, मुन्न चंवडे, सचिन वहाळकर, सचिन करमरकर, ऍड. बाब परुळेकर, ऍड. विलास पाटणे, संदीप सुर्वे आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
या भेटीत अवाजवी विज बिलांविषयी आक्षेप नोंदवण्यात आला. लोकांच्या मनात संभ्रम रहाणार नाही यासाठी आवश्यक ती पावले अधिकाऱयांनी उचलावीत असे दरेकर यांनी सांगितले. मिऱया येथील संरक्षक बंधाऱयाला भगदाड पडले असून ते बुजवण्यासाठी दिरंगाई होत आहे. त्यावर त्वरीत कार्यवाही व्हावी अशी मागणीही करण्यात आल्याचे ऍड. पटवर्धन यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
रत्नागिरी तालुक्यातील मिरजोळे येथील रस्ता खचला असतानाही प्रशासनाने ठेकेदाराला रक्कम देण्याची तत्परता दाखवली. या आश्चर्यकारक कृतीकडे जिल्हाधिकाऱयांचे लक्ष वेधण्यात आले. यावेळी निसर्ग चक्रिवादळ नुकसान भरपाई वाटपाचा आढावा घेण्यात आला. नियमित कर्जफेड करणाऱया शेतकऱयाना पन्नास हजार रुपये येवढी रक्कम अनुदान म्हणून देण्याची घोषणा सरकारने केली होती. मात्र त्याबाबतची पूर्तता जिल्हय़ात झालेली नसल्याचे जिल्हाधिकाऱयांनी स्पष्ट केले आहे. याबाबत दरेकर यांनी नाराजी व्यक्त केली.
पिक कर्जाचा आढावा घेतला असता जिल्हय़ात केवळ चाळीस टक्के रकमेचे वाटप झाल्याची माहिती मिळाली. लघु व मध्यम उद्योगांसाठी केंद्रसरकाने अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत. त्याचा लाभ रत्नागिरी जिह्यातील उद्योजकांना मिळावा याकरता संबधितांची एक बैठक घेण्यात यावी. जिह्यासाठी एक कार्यक्रम तयार करुन तो शासनास सादर करावा अशी सुचना दरेकर यांनी केल्याचे पटवर्धन म्हणाले.
केवळ 20 टक्के शेतकऱयांनाच बांधावर खते
सर्व शेतकऱयांच्या बांधावर खते व बियाणी पोचवण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. याबाबतचा आढावा दरेकर यांनी घेतला असता जिल्हय़ात केवळ वीस टक्केच खते व बियाणी बांधावर पोहचवू शकल्याचे जिल्हाधिकाऱयांनी मान्य केले. विविध योजनांबाबत शासकिय घोषणा होत असल्या तरी प्रत्यक्ष कार्यवाही होत नसल्याची जाणीव जिल्हाधिकाऱयांना करुन देण्यात आली.
