केंद्राकडून 20 एप्रिलपर्यंतचा जिल्हानिहाय घेतला जाणार आढावा – पालकमंत्र्यांची माहिती
विकासकामांना परवानगी देण्याचा विचार
मत्स्य व शेती व्यवसायातही शिथिलता
दुर्धर आजाराने पीडित रुग्णांना औषधे उपलब्ध करणार
जिल्हय़ाबाहेरील पर्यटकांना प्रवेश बंदच
प्रतिनिधी / सिंधुदुर्गनगरी:
मुख्यमंत्री व पंतप्रधानांनी जाहीर केल्याप्रमाणे 3 मेपर्यंत देशात लॉकडाऊन आहे. संचारबंदी शिथील करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी किंवा पालकमंत्र्यांना नाही. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत संचारबंदी शिथील होणार नाही. अति तातडीची विकासकामे करण्यासाठी विचारविनियम सुरू असून जिल्हाधिकाऱयांच्या मान्यतेने रितसर परवानगी घेतल्यावर साकव, शाळा व घर दुरुस्तीच्या कामांना परवानगी दिली जाणार आहे, अशी माहिती जिल्हय़ाचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
पालकमंत्र्यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हय़ात सुरू असलेल्या उपाययोजनांचा आढावा जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आला. त्यानंतर पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी माहिती दिली. यावेळी जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी, पोलीस अधीक्षक दीक्षित गेडाम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हेमंत वसेकर, आमदार वैभव नाईक, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सतीश सावंत, संजय पडते, संदेश पारकर उपस्थित होते.
20 एप्रिलपर्यंत जिल्हानिहाय आढावा
पालकमंत्री म्हणाले, सिंधुदुर्गात सध्या कोरोना बाधित रुग्ण नसला, तरी कोरोनाचा धोका कायम आहे. त्यामुळे कोरोना रोखण्यासाठी पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांनी 3 मेपर्यंत लॉकडाऊन वाढवले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हय़ात संचारबंदी शिथील होणार, अशी चर्चा लोकांमध्ये सुरू आहे. याचा संभ्रम आपण दूर करीत असून संचारबंदी शिथील करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी किंवा पालकमंत्र्यांना नाही. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत संचारबंदी शिथील होणार नाही. केंद्र सरकारकडून 20 एप्रिलपर्यंत जिल्हानिहाय आढावा घेतल्यानंतर काही प्रमाणात शिथिलता होऊ शकते. हे 20 एप्रिलनंतरच स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्हावासीयांनी आतापर्यंत ज्या पद्धतीने संयम पाळला, संचारबंदीचे पालन केले ते कायम ठेवावे. कोरोनाचे संकट परतवून लावण्यासाठी नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
विकासकामांना परवानगी देण्याचा विचार
संचारबंदी कायम असली, तरी अतितातडीची विकासकामे करण्यासाठी विचारविनिमिय सुरू आहे. पावसात पूल, साकव नसतील, तर गावांचा संपर्क सुटू शकतो. काही ठिकाणी पावसाळय़ापूर्वी शाळा दुरुस्ती होणे आवश्यक आहे. घर दुरुस्तीही आवश्यक आहे. अशा तातडीच्या विकासकामांना परवानगी देण्याचा विचार सुरू आहे. मात्र या कामांची परवानगी घेताना जिल्हाधिकाऱयांकडून रितसर परवानगी घ्यावी लागेल. त्यानंतरच तातडीची विकास कामे सुरू करता येतील, असे पालकमंत्री म्हणाले.
मत्स्य व शेती व्यवसायातही शिथिलता
बंद पडलेले रोजगार सुरू करण्याबाबतही विचारविनिमय सुरू आहे. महामार्ग चौपदरीकरणाचे कामही सुरू करण्याबाबत विचार सुरू आहे. मात्र ही सर्व कामे सुरू करण्यापूर्वी लॉकडाऊनचे जे काही नियम घालून दिलेले आहेत, त्या नियमांचे पालन करण्याची हमी द्यावी लागणार आहे. त्यानंतरच ही कामे सुरू करण्याचा विचार होऊ शकतो. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार मत्स्य व शेती व्यवसायातही शिथिलता आणली जाणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दुर्धर आजाराने पीडित रुग्णांना औषधे उपलब्ध करणार
कॅन्सरसारख्या दुर्धर आजाराने जे रुग्ण पीडित आहेत, त्यांची औषधे मुंबईहून आणावी लागतात. अशा दुर्धर आजाराने पीडित रुग्णांना जिल्हा रुग्णालयामार्फत औषधे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. एचआयव्ही बाधित लोकांनाही तालुकास्तरावर किंवा घरपोच औषधे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. डायलेसीस रुग्णांनाही तालुकास्तरावर उपचार उपलब्ध करण्यात येणार आहेत, असे पालकमंत्री म्हणाले.
काजू कारखाने कसे सुरू होतील, याबाबत विचारविनिमय सुरु आहे. लॉकडाऊनचा कालावधी वाढल्यामुळे जे कामगार आहेत, ते उपाशी राहू नयेत, यासाठी शिवभोजन थाळीचे उद्दिष्ट वाढवून देण्यात आले आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
जिल्हय़ाबाहेरील पर्यटकांना प्रवेश बंदच
जिल्हय़ात बेकरी व्यवसाय किंवा चायनिज सेंटर सुरू करण्यास परवानगी दिलेली नाही. बेकरी व्यावसायिक किंवा चायनिज सेंटर चालक घरपोच सेवा देऊ शकतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मे महिना हा सिंधुदुर्ग जिल्हय़ाचा पर्यटन व्यवसायाचा हंगाम असला, तरी 30 मेपर्यंत जिल्हय़ात जिल्हय़ाबाहेरील पर्यटकांना प्रवेश बंदच राहणार, अशी माहिती पालकमंत्र्यांनी दिली.
कृषी विभागाच्या साहय़ाने 1590 टन आंब्यांची विक्री
कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर आंबा व्यापार संकटात सापडला होता. लॉकडाऊनमुळे वाहतूक बंद झाली होती. त्यामुळे हक्काच्या मुंबईच्या बाजारपेठेत विक्रीसाठी आंबा कसा पाठवायचा, असा प्रश्न आंबा उत्पादकांसमोर होता. यावर जिल्हा प्रशासनाने पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या मार्गदर्शनानुसार जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांच्या सूचनांनुसार आंबा वाहतुकीस कृषी विभागातर्फे परवानगी देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यानुसार कृषी विभागाने आंबा वाहतुकीसाठी परवाने देण्यास सुरुवात केली. त्याचा फायदा जिल्हय़ातील आंबा उत्पादकांना झाला. त्यामुळे वाशी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती व मुंबई येथे घरपोच विक्रीसाठी आंबा पाठविणे उत्पादकांना शक्मय झाले. या माध्यमातून आतापर्यंत 1 हजार 590 टन आंबा विक्रीसाठी पाठविण्यात आला आहे. तर एकूण 1 हजार 130 वाहनांमधून 88 हजार 362 पेटय़ा विक्रीसाठी गेल्या आहेत. त्याशिवाय स्वतः शेतकरी व शेतकरी समूहामार्फत स्थानिक व जिल्हय़ाबाहेरील बाजारपेठेमध्ये सुमारे पाच हजार टन आंब्याची विक्री करण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बागल यांनी दिली.
