डीपीडीसी सभेत मंजुरीसाठी ठेवणार : 8 फेब्रुवारीला राज्यस्तरीय बैठकीत अंतिम मंजुरीसाठी
- 143 कोटीपैकी 113 कोटीच विकास योजनांसाठी
संदीप गावडे / सिंधुदुर्गनगरी:
वर्षभरानंतर 28 जानेवारीला होणाऱया जिल्हा नियोजन समितीमध्ये 2021-22 या पुढील वर्षासाठी 250 कोटीचा जिल्हा वार्षिक आराखडा मंजुरीसाठी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. त्यानंतर 8 फेब्रुवारीला मुंबईत अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱया राज्यस्तरीय बैठकीत अंतिम मंजुरी दिली जाणार आहे. मात्र आराखडा आहे तसाच मंजूर होणार की कात्री लागणार याची उत्सुकता आहे.
जानेवारी 2020 मध्ये जिल्हा नियोजन समितीची सभा झाल्यानंतर मार्च 2020 कोरोनाचे संकट ओढावल्यामुळे वर्षभर जिल्हा नियोजन समितीची सभा होऊ शकली नव्हती. त्यामुळे विकासकामांना मंजुरीही मिळू शकली नाही. याचा परिणाम म्हणजे विकासकामे ठप्प झाली होती. त्यामुळे गेल्या महिनाभरापासून जिल्हा नियोजन समितीची सभा घ्यावी, अशी मागणी होत होती. आमदार नीतेश राणे तसेच जिल्हा परिषदेतील गटनेते रणजित देसाई यांनीही सभा घेण्याची मागणी केली होती. अखेर 28 जानेवारीला सकाळी 11 वाजता पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची सभा नव्या समिती सभागृहामध्ये आयोजित करण्यात आली आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या या सभेमध्ये 2020-21 या आर्थिक वर्षातील 143 कोटीच्या जिल्हा वार्षिक आराखडय़ामधील विकासकामांना मंजुरी दिली जाणार आहे. मात्र ही मंजुरी देताना मोठी कसरत करावी लागणार आहे. जिल्हा परिषदेमार्फत यावषी प्रथमच जिल्हा वार्षिक आराखडय़ात विकासकामे समाविष्ट करण्यासाठी कामांचा मोठा आराखडा प्रस्तावित केला आहे. त्याशिवाय अजूनही जिल्हा परिषद सदस्य कामे सुचवतच आहेत. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत कामे मंजूर करताना मोठी कसरत करावी लागणार आहे. या मुद्यावरून सताधारी आणि विरोधक यांच्यात वादळी चर्चा होण्याची शक्मयता आहे.
143 कोटीपैकी 113 कोटीच विकास योजनांसाठी
सिंधुदुर्ग जिल्हय़ाचा 2020-21 जिल्हा वार्षिक आराखडा 240 कोटींचा प्रस्तावित होता. परंतु शासनाने 143 कोटीच्याच आराखडय़ाला मंजुरी दिली होती. तेवढा निधीही उपलब्ध करून दिला आहे. परंतु कोरोना प्रतिबंधक उपयोजना करण्यासाठी त्यातील 23 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. त्याशिवाय शासनाच्या आदेशानुसार मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी आराखडय़ाच्या पाच टक्के म्हणजे सात कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे 30 कोटी रुपये कोविडसाठी आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडकसाठी द्यावे लागणार असल्याने 113 कोटीच विकास योजना राबविण्यासाठी मिळणार आहेत.
2021-22 साठी 250 कोटीचा आराखडा प्रस्तावित
2021-22 या पुढील वर्षासाठी 250 कोटीचा जिल्हा वार्षिक आराखडा जिल्हा नियोजन विभागाने प्रस्तावित केला आहे 28 जानेवारीला होणाऱया जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत मंजुरीसाठी ठेवून त्यानंतर शासन मंजुरीसाठी पाठवला जाणार आहे. 8 जानेवारीला अर्थमंत्री तशा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत राज्यस्तरीय बैठक होणार आहे. या बैठकीत मंजुरी दिली जाणार आहे. मात्र 250 कोटीच्या आराखडय़ाला मंजुरी मिळणार की आराखडय़ाला कात्री लागणार, याची उत्सुकता आहे.
