कोरोनामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था ग्रासलेली आहे. पण परदेशी वैचारिक प्रभावामुळे देशातील आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक व्यवस्था ग्रासलेली आहे याचाही यानिमित्ताने विचार करण्याची वेळ आली आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून आपण आपल्या प्राचीन संस्कृतीत काय चुकीचे व योग्य आहे याचे मूल्यांकन करून व देशातील सध्याच्या जीवनास अनुकूल नसलेल्या गोष्टी दूर करण्याचे प्रयत्न केले व अजूनही चालू आहेत. परंतु जगातील इतर देशांमधून तेथील तज्ञांच्या परदेशी प्रभावाच्या विचारधारा आणि जीवनशैली यांचे आक्रमण थोपविलेले नाही. हे धोकादायक आहे. कारण परदेशी विचारधारा आणि आपल्या देशातील वास्तव वेगळे असल्यामुळे आणि वास्तवाचा विचार न करता परदेशी विचार आणि आचार यांचा प्रभाव चालू राहिल्यामुळे आज संघर्ष आणि समस्या निर्माण झाल्या आहेत.
अमेरिकेतील शिकागो विद्यापीठ हे जागतिक बाबींवर लक्ष केंद्रित करणारे संशोधन केंद्र आहे आणि विविध देशांना कोणते प्रश्न भेडसावतात व ते सोडविण्यासाठी काय केले पाहिजे याचा अनाहूत सल्ला ही संस्था देत असते. त्यातील तेरापैकी तीन व्यक्तींनी आपल्या देशातील इंग्रजी राष्ट्रीय वृत्तपत्रातून लेख लिहून सल्ला दिला की भारतातील शेतकऱयांना कर्जमाफी देऊ नये. याचा प्रभाव या वृत्तपत्रांच्या संपादकांवर पडला व तसे अग्रलेख येऊ लागले. परिणामी प्रथम नोकरशाही आणि अंदाजपत्रकासाठी त्यांच्यावर अवलंबून असणारे आपले राजकीय सत्तारूढ नेते प्रभावित झाले आणि शेती क्षेत्राची कोणतीही कर्जमाफीची मागणी स्वीकारण्यात आली नाही. परदेशी विचारांचा प्रभाव आपल्या अर्थव्यवस्थेवर किती खोलवर पडू शकतो याचे उदाहरण पहा. अर्थ वृत्तपत्रातील मुलाखतीत नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी म्हटले आहे की जर बँका बडय़ा कार्पोरेट कर्जांना सवलत देण्यासाठी एका वर्षात 10,000 कोटी रु.ची कर्जमाफी (ज्याला ‘हेअर कट’ म्हणतात) देत असतील तर शेतकऱयांना बँकांनी कर्जमाफी देण्यास काय हरकत आहे? याचा अर्थ बडय़ा कॉर्पोरेट संस्थाना कर्ज सवलत योजनेअंतर्गत मदत करण्याची प्रक्रिया चालूच आहे. या परिस्थितीत शेती क्षेत्रातील परिस्थिती व कर्जाचा बोजा लक्षात घेता स्वाभाविक अपेक्षा होती की मोदी सरकार मागणीप्रमाणे शेतकऱयांना सरसकट कर्जमाफी देईल. पण हे परदेशी वैचारिक प्रभावामुळे घडले नाही. कारण भारतातील सर्व बँका आणि वित्तीय संस्था राष्ट्रीय इंग्रजी प्रसार माध्यमावर अधिक अवलंबून आहेत आणि त्यांच्याशी चांगले संबंध ठेवत आहेत. कारण केंद्र आणि राज्य सरकारमधील राजकीय आणि प्रशासकीय विभाग दोन्हीवर इंग्रजी माध्यमांचा प्रभाव आहे. प्रादेशिक भाषातील माध्यमांचा राज्य सरकारांवर प्रभाव असला तरी राष्ट्रीय पातळीवर राजकीय पक्ष आणि प्रशासन यावर राष्ट्रीय इंग्रजी माध्यमांचा प्रभाव जास्त आहे. यामुळे राष्ट्रीय इंग्रजी वृत्तपत्रे आणि बँका आणि वित्तीय संस्थांमधील सौहार्दपूर्ण नाते निर्माण झाले व मोठय़ा प्रमाणात जाहिराती या बँकाकडून इंग्रजी माध्यमांना दिल्या जातात. परिणामी ही इंग्रजी वृत्तपत्रे बँकांच्या केवळ सकारात्मक बातम्या, संचालक व अधिकारी व वित्तीय संस्थांच्या प्रमुखांच्या मुलाखतींवर वेळोवेळी प्रसिद्ध करून परस्पर हितसंबंध जोपासतात. व्यावसायिक शिष्टाचार म्हणून हे ठीक आहे. परंतु जेव्हा काहीतरी चूक होते किंवा काही घोटाळा बाहेर येण्याची शक्मयता असते त्यावेळी इंग्रजी वृत्तवाहिन्या आणि वृत्तपत्रे प्रकाश टाकत नाहीत. इतर कोणत्याही क्षेत्रातील घटनांमध्ये जितक्मया लवकर आणि गंभीरपणे शोध पत्रकारिता लक्ष घालते तीच पत्रकारिता बँकांच्याबाबतीत दुर्लक्ष करून एका अर्थाने संरक्षण देते हे विशेष. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील वास्तवाचा विचार न करता ‘एनपीए’ (non performing assets) ही अमेरिकन संकल्पना आपल्या देशात आणली आहे. ही संकल्पना अशी की नव्वद दिवसानंतर कर्जाच्या हप्त्यांची थकबाकी असल्यास लगेच वसुली व जप्तीची कारवाई करणे. मासिक हप्ता जर कर्जदारांना निश्चित मासिक उत्पन्न असेल तरच नियमित भरणे शक्मय आहे. निश्चित मासिक उत्पन्न असेल जसे शासकीय किंवा इतर सुरक्षित नोकरीत नियमित मासिक वेतन मिळवणाऱया कर्जदारांना नियमित हफ्ते भरता येतील. पण शेतकरी, डॉक्टर्स, वकील, इंजिनिअर्स व इतर सर्व व्यावसायिकांच्या बाबतीत ज्यांचे मासिक निश्चित उत्पन्न नाही व बाजारातील चढउतार किंवा इतर व्यावसायिक अडचणीमुळे येणारी रक्कम वेळेवर येत नाही त्यांना नियमित हप्ते भरता येणार नाहीत. अशा सर्वाना ‘एनपीए’ ची कोणतीही अट लागू करू नये ही वास्तव स्थितीशी सुसंगत अपेक्षा आहे. याकडे भारतातील केंद्रीय पातळीवरील राज्यकर्ते आणि योजनाकारांनी सुरक्षितपणे दुर्लक्ष केले आहे. सहकारी बँकिंग आणि इतर सर्व वित्तीय संस्था आणि बँका अशा सर्व क्षेत्रांमध्ये ‘एनपीए’ च्या निकषाने शेतकरी, इतर व्यावसायिक आणि कर्ज देणाऱया संस्थांसमोर संकट निर्माण केले आहे. सुरुवातीच्या काळात भारताने शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि बौद्धिक केंद्र म्हणून स्वत:ची स्थापना केली होती. नेपाळचे माजी पंतप्रधान बी.पी.कोइराला, अफगाणिस्तानचे माजी राष्ट्रपती हमीद करझाई आणि म्यानमारच्या आंग सॅन सू की हे भारतीय शैक्षणिक संस्थांमधील प्रमुख विद्यार्थी आहेत. हा इतिहास लक्षात घेता, असे मानले जाईल की आजही भारत इतर देशातील विद्यार्थ्यांसाठी एक शैक्षणिक केंद्र आहे. पण चित्र उलटे आहे. आज आपले विद्यार्थी आणि पालक परदेशी देशांना नोकरी आणि शिक्षणासाठी प्राधान्य देतात. चीन आणि अमेरिका शिक्षणासाठी सर्वाधिक पसंती असलेले देश आहेत. परिणामी तरुण शिक्षणाशिवाय परदेशी सामाजिक-आर्थिक संस्कृती आणि जीवनशैली आत्मसात करतात हा धोका आहे.
कोरोनासारख्या साथी यापूर्वीही भारतात आणि इतर देशात पसरल्या. त्यानंतर अमेरिकन आणि इतर परदेशी कंपन्यांनी त्यावर औषधे तयार करून, पेटंट घेऊन जगाच्या बाजारपेठेत विक्रीसाठी आणून अब्जावधींची माया मिळविली. शिवाय अमेरिकेत बंदी घातलेली औषधे भारतासारख्या देशात खपविण्यासाठी पाठविली व त्यातही पैसे मिळवले.
विकसनशील देशात कमी दामात श्रम मिळतात म्हणून पर्यावरणाला धोका असलेले रासायनिक उद्योग आपल्या देशात आणले. भोपाळसारखा भयानक अनुभव असतानाही आपण आजही अशा उद्योगांचे स्वागत करीत आहोत व त्यासाठी शेती आणि नैसर्गिक पर्यावरण यांचा विध्वंस करून या उद्योगांचे परदेशी भागीदारीत स्थापना करीत आहोत. एवढेच नव्हे तर आपल्या अभिजात संगीतात आज वादाच्या चक्रात सापडलेली ‘फ्यूजन’ ही परदेशी संकल्पना स्वीकारून कलेच्या प्रांतातील परदेशी घुसखोरीला मान्यता देत आहोत हे विशेष.
प्रभाकर कुलकर्णी
