153 देशांवर आधारित सन 2020 सरतेशेवटी जागतिक बँकेने जाहीर केलेल्या मानव संसाधन भांडवली निर्देशांक क्रमवारीत भारत 4 स्थाने उतरून 112 व्या स्थानावर येऊन ठेपला आहे. प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरण, शिक्षण प्रवेशदर व विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाणासारख्या व्यापक निर्देशांकात आपली प्रगती होत असतानाच एकूण स्थानांबाबत आपण चीन, नेपाळ, श्रीलंका आणि बांगलादेश सारख्या शेजारी राष्ट्रांपेक्षाही मागे आहोत, हे दुर्दैवी ठरावे.
2020 सालच्या मानवी संसाधन भांडवलाच्या निर्देशांकात मार्च 2020 पर्यंतच्या जागतिक स्तरावरील शिक्षण व आरोग्य या दोन घटकांच्या आकडेवारीचा समावेश आहे. विद्यार्थ्यांचे शारीरिक व मानसिक आरोग्य, शिक्षणासाठी आधार, पायाभूत सुविधा आदी निकषांवर कमी उत्पन्न गटातील देशांच्या प्रगतीचा आलेख सुखावत असता आपल्या देशाची पिछाडी किंबहुना आपल्या शेजारील गरीब देशांची मोठी प्रगती विचार करण्यास आपल्याला प्रवृत्त करावी. मार्च 2020 काळापर्यंत म्हणजेच कोविड महामारीच्या आधीची ही आकडेवारी असल्याने मार्च 2021 पर्यंत आपल्या स्थितीत सर्रास ऱहास झालेला असेलच हे सांगण्याची आवश्यकता नसावी. आपल्या राज्यघटनेत शिक्षणाला आपला मूलभूत हक्क म्हणून मानाचे स्थान दिले गेले आहे.
शिक्षण हा विषय मुळातच भारतीय संस्कृतीचा अविभाज्य घटक असतानाही शिक्षणाचा व्यापक विचार घटनेत प्रत्यक्ष दिसण्यासाठी आपल्याला कित्येक दशके वाट पहावी लागली. 2001 मध्ये ‘सर्व शिक्षा अभियाना’च्या निमित्ताने ‘शिक्षणाचा हक्क’ या विषयावर व्यावहारिक भर दिला गेला व राज्यघटनेतील कलम 21अ अंतर्गत शिक्षणाला ‘मूलभूत अधिकार’ म्हणून स्थान दिले गेले. शिक्षण अधिकार कायदा 4 ऑगस्ट 2009 रोजी अस्तित्वात आल्यानंतर शिक्षणाला मूलभूत अधिकार मानणाऱया 135 राष्ट्रांमध्ये भारताला मानाचे स्थान मिळाले. संयुक्त महासंघाने केलेल्या मानवाधिकारांच्या सार्वभौम घोषणापत्रात जगातील प्रत्येक व्यक्तीला शिक्षणाचा हक्क मिळवून देण्याचा स्पष्टपणे उल्लेख आहे व त्यादृष्टीने सर्वांगीण प्रयत्नांची गरज प्रतिपादली गेली आहे. मानवी हक्क, स्वातंत्र्य व निवडीचा अधिकार या त्रिसूत्रीवर बांधल्या गेलेल्या वरील घोषणापत्रात शिक्षणाशिवाय व मुख्यत्वे सार्वत्रिक शिक्षणावर जारीचा भर दिला गेला आहे. संयुक्त महासंघाने म्हणूनच जगातील सर्व राष्ट्रांसाठी दिल्या गेलेल्या शाश्वत विकास लक्ष्यांमध्ये सार्वत्रिक शिक्षणाला दुसऱया नंबरचे मानाचे स्थान दिले आहे. विशेष म्हणजे जगभरातून सर्व मुले निदान प्राथमिक पाठय़क्रमातील संपूर्ण अभ्यासक्रम पूर्ण करतील याबाबत दक्ष राहण्याचे आवाहन सार्वभौम राष्ट्रांना केले गेले आहे.
शिक्षणात लोकशाही आणल्यास लोकशाहीत उच्च गुणवत्ता येईल, लोकशिक्षणात सार्वभौम प्रवेश सुखकर होईल, लिंग व संपत्ती असमानतेचे उच्चाटन होईल ही धारणा हेरून अफगाणिस्तान, म्यानमार, नेपाळ, बांगलादेश व चीनसारख्या राष्ट्रांनी लोकशिक्षण या विषयास आर्थिक व नैतिक पाठबळ दिले. चिलीसारख्या राष्ट्राने 15 वर्षांचा शैक्षणिक अभ्यासक्रम विनामूल्य पुरविला तर ब्रिटन, स्वित्झर्लंड, कॅनडा व नॉर्वेसह अन्य देशांनी 10 वर्षांचा शैक्षणिक अभ्यासक्रम विनामूल्य पुरविण्याचा ध्यास घेतला. जपान, फिनलँड व रशिया या राष्ट्रांनी तर 9 वर्षांसाठी विनामूल्य शिक्षणाची कवाडे उघडून व्यावसायिक शिक्षण अभ्यासक्रमाच्या मुख्य धारेत आणले. सर्व स्तरांवरील प्रयत्नांती व संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार घोषणापत्राच्या सुमारे सात दशकानंतरही जगभरातील सुमारे 60 दशलक्ष मुले शाळाबाहय़ होत असतात. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे किमान 100 दशलक्षाहून अधिक मुले प्राथमिक शिक्षण प्रणालीच्या अखत्यारित देखील येत नाहीत. जगभरातील शाळेत जात नसलेल्या मुलांच्या यादीत भारताचे स्थान अव्वल असावे, हीच आपल्या देशाची शोकांतिका ठरावी. 2011 तील जनगणनेत आपल्या देशातील सुमारे 84 दशलक्ष मुले-मुली शाळेतच जात नाहीत तर दहावी वर्गापूर्वीच 47 दशलक्ष मुलांची शिक्षण व्यवस्थेतून गळती होते, हे दर्शविले गेले आहे. मानव संसाधन भांडवली अहवालातून एक गोष्ट स्पष्ट होते. महामारीच्या आधी जगभरातील बहुतेक अल्प उत्पन्न देशांनी मानवी भांडवल उभारणीत आपला वाटा चोख उचलला असून त्याद्वारे आपल्या राष्ट्राची आर्थिक उभारणी केली आहे. याचाच अर्थ महामारीच्या काळात जगभरातील आर्थिक व्यवहार थंडावल्याचा मोठा फटका जगभरातील सार्वत्रिक शिक्षणाला बसला असेल. आर्थिक फटक्मयाची भीषणता पाहिल्यास आरोग्याच्या मानदंडापेक्षाही मानवी भांडवलाची मोठी हानी महामारीच्या काळात होऊन संभावी मानवी भांडवलाचा ऱहास पर्यायाने जाणवेल ही वास्तविकता आहे.
भारतातील साल 2013 ते 2021 या काळाची तुलना केल्यास शिक्षण क्षेत्रातील एकूण नावनोंदणी व प्राथमिक शाळातील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या या दोन्ही बाबतीत मोठी घटीची नोंद झाली आहे. माध्यमिक शिक्षण अर्ध्यावर सोडण्याच्या प्रमाणातही वाढ झाली असून या प्रवृत्तीचा संबंध ‘दहावीपर्यंत सगळे सर्रास पास’ या धोरणाशी असावा, अशी शक्मयता आहे. मानसिक, बौद्धिक पातळीवर विद्यार्थ्यांची पुढच्या वर्गात जाण्याची पात्रता असो वा नसो त्यांना सरसकट पास करून पुढील वर्गात धाडण्याचा विचार विद्यार्थ्यांना शिक्षण ‘कठीण’ बनवून त्यांची शिक्षणाप्रती अभिरुची व ओढा दूर करण्यास कारणीभूत ठरली. कमी बौद्धिक पातळीचा विद्यार्थी उच्चवर्गाची पदोन्नती पचवू शकत नाही व हेच अनुसूचित जाती-जमातीतील विद्यार्थ्यांमधील गळती दर जास्त होण्यास कारण ठरू लागले आहे.
महामारीच्या काळात मार्च 2020 ते मार्च 2021 भारताच्या आर्थिक विभागांवरच नाही तर आपल्या मानसिक, बौद्धिक, वैचारिक म्हणजे एकूण शैक्षणिक स्तरावरील सार्वजनिक नुकसानीस कारण ठरले आहे. गेल्या शैक्षणिक वर्षात भारतातील दोन तृतियांश ग्रामीण विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षणाचे साहित्य हाती लागले नाही. या वर्षात शिक्षणातील कुठलाही उपक्रम त्यांना शिवलादेखील नाही. तीनपैकी एका मुलामध्ये शिक्षणाचा कसलाही क्रियाकलाप झाला नाही. साधनांचा अभाव, पायाभूत सुविधांची अपुरी संख्या, आर्थिक ओझे व कमी डिजिटल साक्षरता यामुळे ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात सपशेल अडथळा जाणवला. कोरोना महामारीने आपल्या थोडय़ाफार शैक्षणिक प्रगतीचा पराभव केला, हे पाहता या क्षेत्रात उच्च खर्च व पायाभूत सुविधांचा पुरवठा केंद्र आणि राज्य सरकारांनी करावा लागेल. ‘ब्रिक्स’ राष्ट्रांपैकी ब्राझिल, चीन, रशिया व श्रीलंका या देशांच्या तुलनेत शिक्षणावरील खर्च आपल्या इथे फारच अल्प आहे.
शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षणातील गुणवत्ता, समानता व लिंगभेद मुक्त शिक्षणप्रणालीसाठी देशात व्यापक विचार होण्याची गरज आहे. शाळा आयुष्यातून कायम सुटलेल्यांचा, प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्यात अयशस्वी असलेल्यांना, शिक्षणातील गोडी कमी झालेल्यांना पुन्हा शिक्षणाकडे आकृष्ट करण्यासाठी एकंदरीत शिक्षणप्रणाली उत्कृष्ट करण्यावर भर द्यावा लागेल. विशेषतः ग्रामीण मुले, अल्पसंख्याक समाजातील मुली व दुर्बल आर्थिक घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी अजून बरेच काही करावे लागेल. हीच वरील अहवालाची मेख आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दूरच राहिले, ‘सर्वांसाठी शिक्षणा’चा गजर व्हावा, हीच अपेक्षा 2020 सालच्या मानवसंसाधन निर्देशांकाने व्यक्त केली असून त्याची दखल घेणे क्रमप्राप्त आहे.
डॉ. मनस्वी कामत
