राज्य शासनाचा महत्वपूर्ण निर्णय : राजाराम महाविद्यालय परिसरातील जागा दिली : पालकमंत्री सतेज पाटील यांच्या प्रयत्नांना यश
प्रतिनिधी/कोल्हापूर
छत्रपती शाहू संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था अर्थात सारथीच्या कोल्हापुरात उपकेंद्रासाठी राज्य शासनाने दोन हेक्टर जागा दिली आहे. राजाराम महाविद्यालय परिसरातील ही जागा शासन आदेशाने सारथीच्या नावावर झाली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संदर्भात निर्णय झाला होता. त्यानुसार राज्य शासनाने शुक्रवारी एक आदेश काढत सारथीच्या उपकेंद्राला जागा देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला.
सारथीच्या उपकेंद्राला जागा मिळावी, यासाठी मराठा समाजातून मोठय़ा प्रमाणावर मागणी केली जात होती. राज्याचे गृहराज्यमंत्री तथा कोल्हापूरचे पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी या संदर्भात शासनस्तरावर पाठपुरावा केला होता. त्याला यश आले आले. या संस्थेस कोल्हापूर शहरात जागा उपलब्ध होण्यासाठी शासन स्तरावर पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी प्रयत्न केले होते. त्या प्रयत्नांना यश आले आहे.
सारथी पुणे ही संस्था कंपनी कायदा 2013 अंतर्गत स्थापन झालेली नोंदणीकृत संस्था आहे. या संस्थेस वसतिगृहे व इतर तत्सम प्रयोजनाकरीता कोल्हापूर शहरामधील दोन हेक्टर जमीन मिळावी, असा प्रस्ताव पुणे विभागीय आयुक्तांनी राज्य शासनास सादर केला होता. यासंदर्भात सारथी संस्थेची मागणी, विविध प्रयोजने, किमान जागेची आवश्यकता आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 व महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे) नियम, 1971 मधील तरतूदीनुसार सारथी संस्थेस जागा प्रदान करण्याच्या अनुषंगाने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता.
असा आहे शासन आदेश :
अ) सारथी संस्थेस उपकेंद्र व विभागीय मुख्यालय, कोल्हापूर तसेच मुले-मुलींना वेगवेगळे वसतिगृह व इतर अनुषां†गक बाबींसाठी कोल्हापूर शहर येथील रि.स.नं.374, 375, 376, 377 व 378 मधील आरक्षण वगळून वाटपास निर्बाधरित्या उपलब्ध असलेले मुलांच्या वसतीगृहासाठी व इतर प्रस्तावित वापरासाठी 0.80 हेक्टर आर व मुलीच्या वसतीगृहासाठी व इतर प्रस्ता†वत वापरासाठी 0.80 आर असे एकूण 1.60 हेक्टर आर एवढे क्षेत्र व अप्रोच रस्त्यासाठी रि.स.नं. 374/2/2, 375 व 376/1 मधील 25 आर एवढे क्षेत्र नियोजन विभागास जमीन वाटपाबाबतच्या नियमित अटी व शर्तीच्या अधीन राहून महसूल मुक्त व भोगवटामुल्यरहित किमतीने प्रदान करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच सदर प्रकल्पाच्या बांधकामाचे व संचालनाचे काम सारथी संस्थेमार्फत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
आ) उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठासाठी कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतंत्र जागा प्रस्तावित केली असल्याने उपरो‹ अ) येथील उच्च न्यायालय कोल्हापूर खंडपीठाचे हे आरक्षण वगळण्याबाबत मंत्रीमंडळाने दिलेल्या निर्देशानुसार नगर विकास-1 विभागाने कार्यवाही करावी.
सारथीच्या उपकेंद्रासाठी जागा मिळावी, यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना यश असल्याचे समाधान आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सहकार्य केल्याबद्दल त्यांचे विशेष आभार.
-सतेज पाटील, पालकमंत्री कोल्हापूर, तथा गृहराज्यमंत्री.
