गरीब, कष्टकऱयांचे पोटपाणी चालायचे असेल तर आता कोरोनाबरोबरच जगावे लागणार आहे. लॉकडाऊन करून कोणालाही परवडणारे नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे कोरोनाबरोबर जगताना प्रत्येकाला आता आपली काळजी घ्यावी लागणार आहे.
कोरोनाचा कहर वाढतोच आहे. बाधितांची संख्या पाऊण लाख झाली आहे. एक लाखाच्या दिशेने त्याची वाटचाल सुरू आहे तर 1,600 हून अधिक जणांचा कोरोना महामारीमुळे मृत्यू झाला आहे. कोरोना थोपविण्यासाठी कर्नाटकाची राजधानी बेंगळूर येथे एक आठवडय़ाचा लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला होता. बुधवारी लॉकडाऊनची मुदत संपल्यानंतर पुन्हा लॉकडाऊन वाढणार. केवळ बेंगळूरच नव्हे तर बाधितांची संख्या ज्या ज्या जिल्हय़ात वाढते आहे त्या त्या जिल्हय़ात लॉकडाऊन होणार, अशी अपेक्षा होती. मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी यापुढे लॉकडाऊन नाही, असे सांगत बेंगळूरचे लॉकडाऊन उठविले आहे. राज्यातील इतर ठिकाणी जाहीर केलेले लॉकडाऊनही आता उठविण्यात आले आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारायची असेल आणि गरीब, कष्टकऱयांचे पोटपाणी चालायचे असेल तर आता कोरोनाबरोबरच जगावे लागणार आहे. लॉकडाऊन करून कोणालाही परवडणारे नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे कोरोनाबरोबर जगताना प्रत्येकाला आता आपली काळजी घ्यावी लागणार आहे.
राज्यातील सरकारी इस्पितळे कोरोना रुग्णांनी तुडुंब भरली आहेत. खासगी इस्पितळात कोरोना रुग्णांना उपचार मिळत नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे केवळ कोरोनानेच नव्हे तर इतर लहान मोठय़ा आजारांवरही उपचार मिळणे कठीण झाले आहे. साहजिकच त्यामुळे मृत्यूचे प्रमाण वाढत चालले आहे. तुमच्याकडे उपचारासाठी येणाऱया रुग्णावर उपचार करावेच लागणार, त्याला परत पाठवले तर तुमच्यावर कारवाई करू, असा इशारा राज्य सरकारने खासगी इस्पितळ व्यवस्थापनाला देऊनही परिस्थितीत सुधारणा नाही. बेळगावसह कर्नाटकातील वेगवेगळय़ा शहरात सर्वसामान्य रुग्णांचे उपचाराविना हाल वाढले आहेत. ही परिस्थिती हळूहळू ग्रामीण भागातही निर्माण होत आहे. तालुका पातळीवर कोरोनाव्यतिरिक्त इतर रुग्णांवर उपचार मिळेनासे झाले आहेत. प्रशासनाला परिस्थिती हाताळणे अवघड झाले असले तरी सर्व काही ठीक आहे, या आविर्भावात सरकारी यंत्रणा वावरत आहे. कारण मुख्यमंत्री ज्या पोटतिडकीने परिस्थिती हाताळण्यासाठी धडपडत आहेत, ती कळकळ अधिकारशाहीत दिसत नाही.
एकीकडे कोरोना महामारीचा कहर वाढत असतानाच आता सत्ताधारी व विरोधी पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैऱया झडत आहेत. कोरोनाच्या काळात राज्य सरकारने 2 हजार कोटीचा भ्रष्टाचार केला आहे, असा खळबळजनक आरोप विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या व कर्नाटक प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांनी गुरुवारी केला आहे. या दोन्ही नेत्यांची पत्रकार परिषद संपते न संपते तोच आरोग्यमंत्री बी. श्रीरामुलू, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. अश्वथनारायण, आर. अशोक आदी पाच मंत्र्यांनी तातडीची पत्रकार परिषद बोलावून हा आरोप फेटाळून लावला आहे. काँग्रेसने केलेला हा आरोप सिद्ध झाला तर क्षणाचाही विलंब न लावता मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची घोषणा श्रीरामुलू यांनी केली आहे. सिद्धरामय्या व शिवकुमार यांनी कोरोनाच्या काळात झालेल्या भ्रष्टाचाराचे एक एक नमुने जाहीर केले आहेत. व्हेंटिलेटर खरेदीसाठी तामिळनाडू सरकारने प्रत्येकी 4 लाख 78 हजार खर्च केला आहे तर केंद्र सरकारने 4 लाखाला एक या दराने व्हेंटिलेटर खरेदी केली आहे. कर्नाटक सरकारने तीन टप्प्यात केलेल्या खरेदीसाठी तीन वेगवेगळय़ा किमती मोजल्या आहेत.
एकदा 5 लाख 68 हजार, दुसऱयांदा 12 लाख 38 हजार व तिसऱयांदा खरेदी करताना 18 लाख 20 हजार रु. या दराने व्हेंटिलेटर खरेदी केले आहेत. चीनमधून 3 लाख निकृष्ट दर्जाचे पीपीई किट मागविण्यात आले आहेत. मास्क, सॅनिटायझर खरेदीतही गोलमाल झालेले आहे. एन-95 मास्कची किंमत 50 ते 60 रु. आहे. 150 रु. प्रतिमास्क दराने या मास्कची खरेदी झाली आहे. बाजारपेठत थर्मल स्कॅनरची किंमत 1500 ते 2000 रु. इतकी आहे. राज्य सरकारने मात्र 5,945 या दराने स्कॅनर खरेदी केले आहेत. 90 ते 100 रु. लिटर या दराने सॅनिटायझर मिळते, सरकारने 250 रु. प्रतिलिटर या दराने खरेदी केली आहे. ही आकडेवारी जाहीर करून एकंदर 2 कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा खळबळजनक आरोप काँग्रेस नेत्यांनी केला आहे. कोरोना महामारीचा सामना करताना सरकारला साथ देण्याऐवजी काँग्रेसने जनमानसात विष पेरण्याचे काम सुरू केले आहे, असा आरोप भाजपच्या पाच मंत्र्यांनी केला आहे. काँग्रेसने केलेले आरोप फेटाळत असतानाच परिस्थिती हाताळण्यासाठी त्या त्यावेळी असलेल्या दरानुसार खरेदी केल्याचे सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे.
एकीकडे कोरोना महामारीचा कहर तर दुसरीकडे सत्ताधारी भाजप व प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस नेत्यांमध्ये भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावरून सुरू असलेला कलगीतुरा यावरून सामान्यांवर कपाळावर हात मारून घेण्याची वेळ आलेली आहे. एक वर्षापूर्वी काँग्रेस-निजद युती सरकार पाडवून भाजप सत्तेवर येण्यासाठी प्रमुख भूमिका वठविलेल्या एच. विश्वनाथ व सी. पी. योगेश्वर यांची विधान परिषदेवर नियुक्ती करण्यात आली आहे. याबरोबरच बेळगाव येथील राणी चन्नम्मा विद्यापीठाचे प्राध्यापक प्रा. साबण्णा तळवार, सामाजिक कार्यकर्ते शांताराम बुद्धा सिद्धी व भारती शेट्टी या पाच जणांची नियुक्ती झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याला सत्तेवर आणण्यासाठी प्रमुख भूमिका वठविलेल्या दोघा जणांचे ऋण फेडतानाच सरकारबरोबरच पक्ष संघटनेवर आपली पकड कितपत आहे, हे दाखवून दिले आहे. आता एच. विश्वनाथ, सी. पी. योगेश्वर आदींना मंत्रिपदही द्यावे लागणार आहे. या नियुक्तीने आपल्यावर विश्वास ठेवणाऱयांचा आपण अपेक्षाभंग केलेला नाही, हे मुख्यमंत्र्यांनी दाखवून दिले आहे.
आता मुख्यमंत्र्यांसमोर मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मोठा तिढा आहे. कारण उमेश कत्ती, एम. टी. बी. नागराज, आर. शंकर आदींनाही मंत्रिपद देण्याचे आश्वासन यापूर्वी देण्यात आले आहे. उत्तर कर्नाटकातील उमेश कत्ती यांच्यासह आणखी अनेक नेते मंत्रिपदाच्या प्रतीक्षेत आहेत. सध्या कोरोना महामारीचा फैलाव वाढतो आहे. त्यामुळे तूर्त विस्तार होणार नाही, अशी अटकळ आहे. कोरोना आटोक्मयात आल्यानंतर मंत्रिमंडळ विस्ताराचा तिढा पुन्हा एकदा डोके वर काढणार आहे.
