दीपक प्रभावळकर / सातारा :
साऱ्या जगाला काटेकोर वळणावर आणणाऱ्या कोरोना बाधितांच्या आकड्यांमध्ये साताऱ्यात मोठा घोटाळा झाला आहे. वास्तविक हा केवळ आकड्यांचा खेळ नसून त्यामुळे संपूर्ण सातारा जिल्ह्याला कडक लॉकडाऊनच्या भट्टीतून जात रेड झोनमध्ये जावे लागले आहे. 100 टक्के होम आयसोलेशन बंद करायला निघालेल्या प्रशासनाच्या या अत्यंत गंभीर चुकांमुळे शेकडो कोरोना बाधित कोणत्याही शासकीय प्रक्रियेविना राहिलेत. खरंतर, आज जो बाधितांचा आकडा आलाय ते लोक आजच बाधित झालेत की, दहा दिवसांपूर्वी बाधित होऊन बरे झालेत, हेही प्रशासनाला सांगता येत नाहीये. जिल्हय़ातील टेस्टिंग लॅब्सनी, यंत्रणांनी आकडेच अपलोड न केल्याने हा सगळा गुंता वाढला. हाच गुंता पुढे जिल्हय़ाच्या जिवावर उठला. त्याहून गंभीर बाब म्हणजे या ‘कोरोना अपलोड घोटाळय़ाला जबाबदार कोण?’ याचेही शासनाला उत्तर मिळाले नसून काही लॅबवर किरकोळ कारवाई करण्याशिवाय शासनातल्या कोणाही अधिकारी किंवा कर्मचाऱयाला यात जबाबदार धरण्यात आलेले नाही. थातूरमातुर कारणे सांगून जनतेची ही गंभीर चेष्टाच सुरु आहे.
कोरोनाच्या महामारीत प्रत्येक पाऊल जबाबदारीनं उचललं जात असताना सातारा जिल्हय़ात मात्र अत्यंत संतापजनक प्रकार, प्रकार नव्हे घोटाळाच उघड झाला आहे. साऱया महाराष्ट्रात कोरोनाची दुसरी लाट खाली येत असताना सातारा जिल्हय़ात मात्र दररोज बाधितांचा दोन-अडीच हजाराचा आकडा खाली यायचं नावंच घेत नव्हता. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार येण्याच्या आदल्याच दिवशी ‘तरुण भारत’ने ‘साताऱ्यात आकडय़ांचा घोळ सुरूच, आयसीएमआर व जिल्हास्तरीय आकड्यांमध्ये त्रुटी’ असे वृत्त दिले होते. मात्र सारं खापर सातारकरांच्या डोक्यावर फोडण्यात मग्न असलेल्या प्रशासनाला जाग न येता हे प्रकरण हाताबाहेर गेलं.
कोरोनाची दुसरी लाट येणार, हे निश्चितच होतं. ती रोखणे पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांना शक्य नव्हतं. नैसर्गिकरित्या जे जगभरात घडलं ते सर्वत्र होणार. मात्र सातारा जिल्हय़ात निसर्ग नियमापेक्षा जिल्हा प्रशासनाच्या चुकांमुळे दुसऱया लाटेचा जोरदार फटका बसला. आकडय़ांच्या घोळातून पुढे आलेला पॉझिटीव्हिटी रेट पाहून जिल्हय़ावर कडक लॉकडाऊन लादला गेला. शेकडो बाधितांच्या जीवाशी खेळ घातलेल्या व आख्ख्या जिल्हय़ाचे अर्थचक्र थांबवणाऱया या अपलोड घोटाळय़ात अद्याप कोणालाच दोषी धरलं गेलेलं नसून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीच लक्ष घालून कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे.
किरकोळ वाटणारा घोटाळा झाला असा
शासनाने नेमून दिलेल्या व प्रत्येक नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची अट असलेल्या प्रत्येक लॅबने जितक्या टेस्टींग किट घेतल्या आहेत त्या सर्वांची माहिती अपलोड करणे बंधनकारक आहे. मात्र काही लॅबनी सुरूवातीला निगेटिव्ह आलेल्या रूग्णांची माहिती भरणं टाळायला सुरूवात केली. मग टाळाटाळीची ही साथ अन्य दुसऱया लॅब चालकांना लागली आणि प्रशासकीय यंत्रणेला देखील लागली. पुढे मग जसं निगेटिव्ह रिपोर्ट भरणे टाळले गेले तसेच पॉझिटिव्ह असलेल्यांची माहिती भरणंही टाळले जाऊ लागले. यामुळे पुढे काय अनर्थ घडू शकतो याची लॅब चालकांना कल्पना नव्हती असे नाही. त्यांच्यावर कोणाचा अंकुश राहिलेला नव्हता किंबहूना प्रशासनाचा जरबही नव्हता.
शेकडो बाधितांना सुविधा मिळाल्याच नाहीत?
हे अपलोड करणं इतकं महत्वाचे आहे. उदाहरणार्थ, म्हसवडच्या व्यक्तिने साताऱयातल्या लॅबमध्ये टेस्ट करून तो पॉझेटिव्ह आला तर त्याची माहिती अपलोड होते व म्हसवड पालिकेला संबंधित व्यक्तिचा पत्ता व नंबर मिळतो आणि शासकीय यंत्रणा हलते. घर मायक्रो कंटेमेंन्ट झोन केले जाते. परिसरात सर्वांना काळजी घेण्याच्या सुचना केल्या जातात. संबंधितावर उपचारांना सुरूवात होते.
परंतु संबंधित बाधिताची माहिती जर अपलोड झाली नाही तर शासनाचा आणि त्याचा संबंधच येणार नाही. वैयक्तिक काळजी म्हणून तो डॉक्टरकडे जाईल, ऍडमिट होईल हा भाग वेगळा परंतू शासनान दरबारी किंवा आयसीएमआरला त्याची कोणतीही नोंद असणार नाही. असेच सातारा जिल्हय़ात उपचारार्थ असताना शेकडो रूग्णांच्या की हजारो रूग्णांच्या नोंदी झालेल्या नाहीत याचा प्रशासनालाही थांगपत्ता नाही, असेही बोलले जात असून त्याचा रितसर खुलासा होण्याची गरज आहे.
जिल्हा लॉकडाऊन करून अधिकारी झोपले होते काय?
दैनंदिन आकडे अपलोड केले जात आहेत की नाही यावर पुर्ण यंत्रणा तैनात असते. मात्र साताऱयात ती निद्रित अवस्थेत असावी. काही तरी चुकीचे घडतंय याचीही त्यांना कल्पना नव्हती. ‘तरुण भारत’ने याबाबत पाठपुरावा करण्याचा प्रयत्न केला पण ‘दुसरी लाट मोठी आहे, असं होणारच’ असली थातूरमातूर उत्तरे दिली गेली.
पॉझिटिव्हीटी रेट 36 वर गेल्याच्या आधारावर कडक लॉकडाऊनचा निर्णय?
आकडे अपलोड होत नसल्याने जिल्हय़ाचा पॉझिटिव्हीटी रेट एकदम 36 वर गेला पण यावर कोणाला शंका पण आली नाही. 20 मे रोजी केवळ 5 हजार 790 टेस्ट अपलोड झाल्या त्यात आरटीपीसीआर 940 तर रॅट 935 बाधित येऊन आरटीपीसीआरची पॉझिटिव्हीटी थेट 36 टक्क्यांवर गेली होती. यातूनच पॉझिटिव्हीटी रेट गेल्या आठवडय़त राज्यात सर्वाधिक राहू लागला अन् जिल्हय़ावर कडक लॉकडाऊन लागून समाजमन भयकंपीत झाले.
जो पॉझेटिव्हीटी रेट सातत्याने 30-36 च्या घरात होता तो आकडे अपलोड करायला लागल्यानंतर एकदम खाली आला आहे. सोमवार 31 मे रोजी रॅट तपासणीचा पॉझिटिव्हीटी रेट 10.39 तर एकुण रेट 12.31 टक्के इतका खाली आलाय. हा काही चमत्कार नसून संतापजनक घोटाळा आहे, या घोटाळे बहाद्दरांवर पेडेंमिक ऍक्टनुसार शिक्षा झालीच पाहिजे, ही मागणी रास्त आहे. या अपलोड घोटाळय़ाला नक्की कोण जबाबदार आहे? हे शोधून त्यावर कडक लॉकडाऊन प्रमाणेच कडक कारवाई झाली पाहिजे. केवळ एक-दोन लॅबवर थातुरमातुर कारवायांनी हे नुकसान भरून येणार नाही. या सगळय़ामुळे वातावरण पॅनिक झाले. प्रत्यक्षात वेगळे, कागदावर न आलेले वेगळे आणि नागरिक भोगत असलेल्या यातनांचा प्रवास हा गंभीरच आहे. साथरोग प्रतिबंध कायदा करुन न कळलेल्या कोरोनामुळे जे काही झाले आहे ते सुधारुन भविष्यात जिल्हय़ात पारदर्शकपणा आणण्याची गरज आहे.
उद्धव ठाकरे, अजितदादांनी कारवाईची धमक दाखवावी
गेल्या दीड वर्षांपासून कोरोना महामारीत हलगर्जी कराल तर माझ्याशी गाठ आहे, म्हणून सांगणाऱया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रत्यक्षांत अशा कारवाया केल्याचे कुठे ऐकीवात नाही. लॉकडाऊन, कडक लॉकडाऊन अशा विविध नावाखाली सामान्य माणसाला बांधून घातले, औद्योगिक वसाहती सुन्न केल्या. गोरगरिबाचे सारं अर्थचक्र थांबवले. आता शासकीय पगारदारांवर कारवाईच्या वेळी त्यांची भुमिका काय ? याकडे लक्ष आहे.
1 जूनपासूनचा निर्बंधांचा निर्णय कोणत्या आधारे घेतला ?
आकडे अपलोड न झाल्याने गेल्या पंधरवडय़ात पॉझिटिव्हीटी जास्त होती अन् सध्या त्या आधारेच कडकचे निर्बंध लादले जात आहेत. 1 जूनपासून जे निर्णय घेतले गेले ते नक्की घोटाळय़ातल्या पॉझिटिव्हीटीच्या आधारे घेतले गेले की त्यानंतर कमी झालेल्या टक्केवारीनुसार घेतले हे मात्र जिल्हा प्रशासनाने नमुद केलेले नाही. प्रशासनाच्या चुकांची शिक्षा आख्ख्या जिल्हय़ाने भोगली आहे, पुर्णतः कोसळून गेलेल्या समाजमनाला यापुढे धारेवर धरणं बंद झालं नाही तर उद्रेकाची भिती आहे. जिल्हय़ातील नागरिकांसमोर सत्य मांडण्याचे धाडस दाखवून पारदर्शकता दाखवली पाहिजे.
एका दिवसांत फक्त फलटण 955
दैनंदिन आकडा आला की त्यात तालुकानिहाय ट्रेंड ठरलेला असायचा. फलटण 200 ते 300 च्या दरम्यान असायचा परंतू 24 मेला जिल्हय़ात विक्रमी 2 हजार 648 आकडा आला त्यात एकटय़ा फलटणचा 955 होता. आता वास्तविक त्याच दिवशी इतके बाधित आले नव्हते तर त्यापुर्वी न भरले गेलेले आकडे त्या दिवशी भरल्याने झालेला अनर्थ होता.
दुध आणायला गेलेल्यांना फटके मग घोटाळेबाजांना काय?
कडक लॉकडाऊनमध्ये दुध आणायला बाहेर पडलेल्या लोकांना भर चौकात पोलिस फटके देत आहेत. तर साऱया जिल्हय़ाला वेठिस धरणाऱया या घोटाळेबाजांना प्रशासनाने का बेफाम सोडले आहे? अशांवर का फौजदारी गुन्हे दाखल केले नाहीत? हाही प्रश्न उपस्थित होणार आहे.
-दीपक प्रभावळकर, सातारा 93254032329527403232
