गोडोली / प्रतिनिधी
राज्यातील तब्बल १४२३४ ग्रामपंचायतीवर “मुदत संपल्यानंतर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्ती नाही तर शासकीय अधिकारी प्रशासक नियुक्त करावा,”असे उच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णय तब्बल ३४ याचिकांवरील सुनावली वेळी दिला आहे. शासकीय अधिकारी आता प्रशासक म्हणून जबाबदारी स्विकारणार आहेत. पुढील सुनावणी दि.२४ रोजी होणार असून त्यानंतर प्रशासक यांच्याकडे कामकाजाची सुत्रे येणार आहेत.
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची निवड पालकमंत्र्यांशी समन्वयाने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी करावी, असा निर्णय ग्रामविकास मंत्र्यांनी घेतला. यासाठी नवीन राजपत्र काढून योग्य व्यक्ती प्रशासक म्हणून निवड करण्यासाठी आदेश दिले गेले.
यावर राज्यभरातून विविध ठिकाणी ३४ संघटना, कार्यकर्त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. त्यासर्व याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात दि.१४ रोजी सुनावणी झाली. यात कायद्यातील तरतुदी आणि जबाबदारीने कर्तव्य पार पाडण्यासाठी शासकीय अधिकारी हेच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचा अंतरीम निर्णय न्यायालयाने दिला.
आता या निर्णयावर पुढील सुनावणी २४ ऑगस्टला होणार आहे. त्यामुळे प्रशासक निवडीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रशासक निवडीचा संभ्रम नव्या अंतरिम आदेशानुसार दूर झाला असून सरकारी अधिकारीच प्रशासक होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
