बेंगळूरच्या सीजे न्यायालयाचा महापालिकेला दणका, जनहित याचिकाकर्त्यांना दिलासा
प्रतिनिधी /बेळगाव
हलगा येथील सांडपाणी प्रकल्पाविरोधात बेंगळूरच्या चीफ जस्टीस यांच्याकडे जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या याचिकेवर 8 सप्टेंबर रोजी सुनावणी झाली. महापालिका आयुक्तांनी न्यायालयासमोर हजर रहावे, असे आदेश दिले होते. सोमवार दि. 20 सप्टेंबर रोजी याची सुनावणी झाली. महापालिका आयुक्तांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. ते न्यायालयात हजर झाले नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाने हे गंभीर प्रकरण असून या प्रकरणी 5 हजार रुपयांचा दंड मनपा आयुक्तांना ठोठावला आहे. यामुळे याचिकाकर्त्यांना दिलासा मिळाला आहे.
केवळ व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे हजर राहून काहीच चालणार नाही. तर 2 कोटी 28 लाखांचा हिशेब हा तुम्हाला द्यावा लागणार आहे. अलारवाड येथे सांडपाणी प्रकल्पासाठी हा निधी खर्च केला आहे. त्याचा हिशेब दिलाच पाहिजे. यासाठी लोकायुक्तांनाही प्रतिवादी केले असून आता लोकायुक्त या खटल्यात हजर झाले आहेत. त्यामुळे आता मनपाच्या अडचणी वाढल्याचे दिसून येत आहे. जुना प्रकल्प का राबविला नाही? असा प्रश्न देखील चीफ जस्टीसनी केला आहे.
महापालिका आयुक्त यांनी याबाबत काही माहिती नसल्याचे उत्तर दिले. मात्र इतके उत्तर देवून काहीच चालणार नाही तर त्यावेळेचा संपूर्ण हिशेब हा तुम्ही दिला पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाचा वेळ वाया घालू नये असेही यावेळी सुनावले असून आता 5 हजार रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. पुढील वेळी सर्व कागदपत्रे न्यायालयात दाखल करावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
प्रकल्प का राबविला गेला नाही?
अलारवाड येथील 50 एकरमध्ये सांडपाणी प्रकल्प राबविण्यासाठी 2 कोटी 28 लाख रुपये खर्च केला गेला आहे. इतका पैसा खर्च करुन देखील तो प्रकल्प का राबविला गेला नाही? याची माहितीही आता महापालिकेला द्यावी लागणार आहे. तेथील प्रकल्प का बंद करण्यात आला तसेच हलगा येथील शेतकऱयांच्या सुपीक जमिनी घेण्यामागचे कारण काय? याचे उत्तरही आता महापालिका आयुक्तांना द्यावे लागणार आहे. एकूणच न्यायालयाने महापालिकेला चांगलाच दणका दिला आहे. नारायण सावंत यांच्यासह पाच जणांनी ही याचिका दाखल केल्यामुळे हे प्रकरण आता उघडकीस आले आहे.
अलारवाड येथे प्रकल्पासाठी तब्बल 2 कोटी 28 लाख रुपये खर्च केला गेला आहे. यामध्ये पाईपलाईन तसेच खोदाईसाठी खर्च केल्याचे दाखविण्यात आले आहे. आता ही संपूर्ण माहिती महापालिका आयुक्तांना द्यावी लागणार आहे. बेंगळूर येथील चीफ जस्टीस यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या या निकालामुळे महापालिकेच्या अडचणी वाढल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ऍड. रवीकुमार गोकाककर हे काम पाहत आहेत.
