फिरोज पठाण, आरती वळवडे यांचा आरोप : ठराव रद्द करण्याची मागणी : महापौरांना निवेदन
प्रतिनिधी / सांगली
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत महापालिकेकडे कार्यरत आशा वर्कर्स व स्वयंसेविकाना मानधन वाढ देण्याचा विषय 19 एप्रिलच्या महासभेपुढे मंजुरीसाठी आला होता. साधारणतः 10 लाख 10 हजार रुपयांचा बोजा यामुळे तिजोरीवर पडणार होता. मात्र काहींनी या विषयपत्रात उपसूचना घुसडून तब्बल 2 कोटी 16 लाख 45 हजार रुपयांचा ठराव केला. यामध्ये आरसीएचकडील कर्मचाऱ्यांच्या मानधन वाढीचा घुसडलेला विषय बेकायदेशीर असून हा ठराव तत्काळ रद्द करावा अशी मागणी काँग्रेसचे नगरसेवक फिरोज पठाण, आरती वळवडे यांनी केली आहे.
याबाबत महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी यांना पत्र दिल्याचे सांगून पठाण म्हणाले, यामुळे मनपाचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. विशेष म्हणजे या कर्मचाऱ्यांची तशी मागणीच नाही, संबंधित विभागाकडून कार्यालयीन टिपणी नाही, मानधन वाढीसाठी पुरेशी आर्थिक तरतुद असल्याबाबत मुख्य लेखाधिकाऱ्यांचा अहवाल नसल्याचे ते म्हणाले.
विशेष म्हणजे आयुक्त, उपायुक्त यांचींही प्रशासकीय मान्यता नाही. त्यामुळे हा ठराव रद्द करावा, अशी मागणी महापौरांकडे केल्याचे सांगून पठाण म्हणाले, सर्व नियम धाब्यावर बसवत काहींनी हा ठराव केला आहे. तो महापालिकेच्या आर्थिक हिताच्या विरोधात आहे. उपसूचना घुसडून ठराव करणे चुकीचे आहे. महापौरांनी याची गांभिर्याने दखल घ्यावी, असे ते म्हणाले.
यापूर्वी 20 मार्च 2013 च्या महासभेत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी 8 टक्के मानधन वाढीचा ठराव असून त्याची अमंलबजावणीही सुरु आहे. 4 फेब्रवारी 2017 रोजीच्या महासभेमध्ये अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात भरघोस वाढ केली आहे. 14 जून 2019 रोजीच्या सभेतही मानधन वाढीचा आणलेला विषय प्रलंबित ठेवल्याची आठवण त्यांनी करुन दिली.
उपसूचनाद्वारे बोगस कारभार
कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमिवर महासभा ऑनलाईन होत आहेत. याचा फायदा उठवत काही नगरसेवकांनी उपसूचना, 1-ज खाली विषय घुसडत अनेक वादग्रस्त ठराव करण्यास सुरूवात केली आहे. आरसीएचकडील कर्मचाऱ्यांना मानधन वाढ देण्याचा ठरावही उपसूचनेद्वारेच करण्यात आला आहे. यामुळे महापालिकेला मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे, असे पठाण यांनी म्हटले आहे.
