आमदार सदाभाऊ खोत यांचा शरद पवार यांना टोला : म. फुले योजनेतील कोरोना रूग्णांचे पैसे परत देण्याची मागणी
प्रतिनिधी / सांगली
देशी दारू, बिअरबार चालकांच्या नुकसानीची शरद पवार यांना काळजी लागली आहे. त्यांच्यासाठी ते मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहित आहेत. मात्र संकटातील शेतकरी त्यांना दिसला नाही. अडचणीतल्या शेतकऱ्याला बाहेर काढण्यासाठी येत्या खरीप हंगामात त्यांना गांजा पिकवायला परवानगी द्यावी, यासाठी जाणते राजे शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहावे, अशी खोचक मागणी रयत क्रांती संघटनेचे संस्थापक, आमदार सदाभाऊ खोत यांनी पत्रकार बैठकीत केली.
त्याचबरोबर महात्मा फुले योजनेत समाविष्ट रूग्णालयांनी कोरोना रूग्णांची घेतलेली लाखो रूपयांची बिले परत करावीत, दोन वर्षापूर्वी स्पर्धा परीक्षांमधून निवड झालेल्या शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना तत्काळ नियुक्त्या द्याव्यात या मागण्याही मांडल्या.
सदाभाऊ म्हणाले, एकच प्याला नाटकातील सुधाकरला जसे त्या एकाच प्यालात गरीबांच्या झोपड्या, अनेकांचे श्रम, दीनदलितांच्या व्यथा सामावल्यासारख्या वाटत होते, तसेच पवारसाहेबांचे झाले असावे. शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. फळे, भाजीपाल्याचे अतोनात नुकसान झाले आहे. बाजारपेठ बंद असल्याने शेतीमाल कुजू लागला आहे. कांदा उत्पादक अडचणीत आहे. गारपीट, अवकाळीच्या भरपाईची चर्चाही नाही. नियमीत परतफेड करणाऱ्यांना मदत नाही. नाशवंत शेतमालाचे नियोजन सरकारने करायला हवे होते. तसे झाले नाही. जिल्हानिहाय धोरण वेगळे आहे. राज्यात कुठेही एकवाक्यता नाही. अशा स्थितीत खरीप हंगाम तोंडावर आला आहे. खते आणि बियाणे खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना कर्ज लागेल. मागची थकबाकी असताना ते कसे मिळणार ? त्याबाबत धोरण नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दारु काय अन् गांजा काय? दोन्ही नशाच. जाणत्या राजाला शेतकऱ्यांची चिंता नसावी. खरे तर शेतकऱ्यांनीच दारू तयार केली असती, मात्र पवार यांच्या चेल्यांनी एवढ्या भट्ट्या उभ्या केल्या आहेत की आम्हाला हातभट्टी उभा करायलाही जागा नाही’, असा टोलाही मारला.
महात्मा फुले योजनेतील कोरोना रूग्णांचे पैसे परत करा
कोरोना रूग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांचे हाल सुरू आहेत. भिती घालून रूग्णांकडून लाखो रूपये उकळले जात आहेत. म. फुले योजनेतून कोरोना रूग्णांची बिले माफ करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. मात्र अजूनही या रूग्णांची लुट सुरू आहे. योजनेच्या निकषात बसणाऱया रूग्णांचे पैसे या हॉस्पिटलनी परत करावेत, तसे शासनाने जिल्हाधिकाऱयांना आदेश द्यावेत अशी मागणीही केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना तसे पत्र आपण दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
गरीब मराठ्यांना प्रस्थापित मराठ्यांचाच विरोध
गरीब मराठा समाजाला प्रस्थापित मराठ्यांचाच विरोध असल्याचा आरोप करून खोत म्हणाले, 2019-20 या वर्षामध्ये विविध स्पर्धा परीक्षांमधून 2185 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची शासकीय सेवेत निवड झाली आहे. जाणता राजा अथवा कोणत्याही मंत्र्याने याबाबत आवाज उठवलेला नाही. याचाच अर्थ प्रस्थापित मराठेच गरीब मराठे आणि बहुजनांचे शत्रू आहेत. निवड झालेल्यांना नियुक्त्या देण्यासाठी आता केंद्राकडेच बोट दाखवणार आहात काय असा सवालही केला. निवड झालेल्यांना तत्काळ नियुक्त्या देण्यात याव्यात अन्यथा राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
