रावसाहेब हजारे / सांगली
जिल्ह्यातील शेतीपंपांच्या वीजबिल थकबाकीदारांना तब्बल 720 कोटीहून अधिक माफी मिळणार आहे. त्याचबरोबर थकबाकी वसुलीसाठी राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या कृषिधोरण 2020 नुसार गावाने भरलेल्या थकबाकीतील 33 टक्के रक्कम त्याच गावातील विद्युत सेवा सुधारण्यासाठी खर्च करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता वसुलीसाठी ग्रामपंचायतींचीही जबाबदारी वाढली आहे. जिल्ह्यात सप्टेंबर 2020 अखेर शेतीपंपाची थकबाकी 1220 कोटी आहे.
थकबाकीसह विविध कारणांमुळे वीज कंपन्या अडचणीत आल्या आहेत. या कंपन्या वाचवण्यासाठी ग्राहकांनी वीज बिल भरावे यासाठी वीज कर्मचारी आणि अधिकारी करत असलेल्या प्रबोधनाचा परिणामही शून्य होतो आहे. केवळ सांगली जिल्ह्याची थकबाकी चौदाशे कोटींच्या पुढे गेली आहे. राज्य शासनाने सप्टेंबर 2020 अखेरची थकबाकी गृहीत धरुन थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी नवी योजना नुकतीच जाहीर केली आहे. सप्टेंबर 2020 पर्यतची थकबाकी त्याच महिन्यात गोठवण्यात आली असून सप्टेंबर 2015 नंतरच्या थकीत वीजबिलाचा दंड माफ करण्यात येणार असून वीज नियामक आयोगाने निश्चित केलेला सात ते आठ टक्के व्याज आकारणी करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर 2015 पूर्वीच्या कृषि थकबाकीदारांचे दंड आणि व्याज पूर्ण माफ करण्यात येणार आहे. या माफीनंतर जिल्ह्याची थकबाकी 1220 कोटीवरून एक हजार कोटीवर येणार आहे. उर्वरित मूळ वीजबिलाची रक्कम जर मार्च 2022 पर्यंत भरली तर 50 टक्के वीजबिल माफ करण्यात येईल. त्यापुढे गेल्यास 30 टक्के आणि 20 टक्के माफी देण्यात येणार आहे. ही थकबाकी भरत असताना मात्र नियमीत वीज बिलही भरण्याची अट शासनाने घातली आहे.
एकूणच शेतकऱ्यांनी या नवीन योजनेचा लाभ घेतल्यास जिल्हयाचे तब्बल 720 कोटी रूपये माफ होणार असल्याची माहिती महावितरणचे अधिक्षक अभियंता धर्मराज पेटकर यांनी तरूण भारतशी बोलताना दिली. थकबाकीदार शेतकऱयांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही पेटकर यांनी केले आहे.
| गावनिहाय सर्व्हे पूर्ण : कारभाऱ्यांचीही जबाबदारी वाढली कृषिधोरण 2020 आणण्यापूर्वी महावितरण कंपनीने गावनिहाय वीज बिल थकबाकी आणि वसुली यांचा आढावा घेतला आहे. त्यामुळे यापुढे वसुलीच्या प्रमाणातच गावाला वीजपुरवठा होणार आहे. वसुलीमधील 33 टक्के रक्कम संबंधीत ग्रामपंचायत हद्दीत वीज पुरवठÎाच्या पायाभूत सुविधांसाठी खर्च करण्यात येणार आहे. कार्यकारी अभियंत्यांना त्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. उर्वरित 33 टक्के रक्कम उपकेंद्र स्तरावर खर्च करण्यात येणार असून केवळ 34 टक्के रक्कम कार्पोरेट कार्यालयाला देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे भविष्यात निधीसाठी गावातील ट्रान्सफॉर्मर आणि विद्युत वाहिन्या दुरूस्तीचे काम रखडणार नाही. पण वसुलीसाठी आता शेतकऱयांबरोबर ग्रामपंचायतींच्याही पुढाकाराची गरज आहे. वसुलीस सहकार्य न करणाऱया आणि हुक संस्कृती जोपासणाऱया गावांना याचा फटका बसणार आहे. |
| वीज कनेक्शनसाठी कालबध्द कार्यक्रम, 600 मीटरपेक्षा जास्त अंतर असल्यास सौर पंप थकबाकी वसुलीबरोबरच वीज कनेक्शनसाठीही कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार विद्युत वाहिनीपासून 30 मीटरच्या आत असणाऱ्या आणि ट्रान्सफॉर्मरवर लोड शिल्लक असलेल्या कृषिपंपाना 26 जानेवारीपुर्वीच कनेक्शन देण्यात आली आहेत. तर 30 ते 200 मीटरपर्यंतच्या ग्राहकांना पोलसह तीन महिन्यांच्या आत कनेक्शन देण्याचे आदेश आहेत. याशिवाय 200 ते 600 मीटर अंतरापर्यंतच्या दोन हजार ग्राहकांना कनेक्शन देण्यात येणार आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे 600 मीटरपेक्षा जास्त अंतर असणाऱ्या ग्राहकांना सोलर पंप देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे वर्षानुवर्षे वीज कनेक्शनची प्रतिक्षा कराव्या लागणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. |
