संघटीत गुन्हेगारीची ऊस शेतीला हुमणी, नेत्यांची चिडीचुप, टोळयांची चंगळ
प्रतिनिधी / सांगली
सहकारी साखर कारखानदारी ऊसाला तोड मिळवणे हे एक दिव्य असते. ऊसाला वेळेवर तोड मिळणे आणि त्याचा योग्य काटा होणे यासाठी बदनाम साखर उदयोग आता वाटामारीत गुंतला आहे. तोडीसाठी एकरी दर निश्चित करून अडचणीतील शेतकऱ्याला लुटले जात आहे. साखर सम्राट शेतकरी नेते व साखर आयुक्तालय या संदर्भात डोळयावर पट्टी ओढून शांत आहेत.
ऊसाचा उतारा आणि ऊसाचा दर याची स्पर्धा सुरू झाली तेव्हा काही साखर कारखान्यांनी काटामारी सुरू केली. हजार किलो ऊस घातला तर साडे आठशे नऊशे किलोच वजन भरायचे, या संदर्भात तक्रारीची सोय नाही. खासगी काटयावर वजन करून गाडी आणली तर उतरून घेतली जायची नाही. एक प्रकारची दादागिरी व संघटीत गुन्हेगारी रूळली होती. ऊसाच्या दरासाठी आणि एक रक्कमी एफआरपीसाठी वारंवार झालेली आंदोलने व सरकारचे धोरण यामुळे काही कायदे झाले असले तरी आता शेतकऱ्यांच्या ऊसाला सहकाराची वाळवी लागली आहे.
ऊस तोडीसाठी विळा दक्षिणा, गाडी हप्ता, तोडकऱ्यांना पैसे, रोज टोळीला सामिष जेवण, दारू, नाष्टा, चहा, त्यांची ने-आण करण्याची सोय, यासाठी सक्ती केली जात आहे. जे शेतकरी याला नकार देतात त्यांच्या ऊसाला वेळेत तोड देत नाहीत. फडाचे नुकसान करतात आणि ऊस तोडून रानात वाळवून नेला जातो, यंदा ही संघटीत गुन्हेगारी चांगलीच फोफावली आहे. साखर कारखाना व्यवस्थापनाने असे पैसे जेवण देवू नका, कराराप्रमाणे या टोळयांना तेडणी वाहतूक दिली जाते, नव्याने काही देण्याची गरज नाही असे वरवर सांगितले जाते, पण कारखाना यंत्रणा आम्ही हतबल आहोत, सगळेचजण देतात काही तरी दयावे लागेल, गुंठयाला तीन-तीन हजार खर्च येतो, थोडेफार कमी करून देवून टाका असे सुचविताना दिसत आहेत. यंदा सांगली जिल्ह्यात मोठे राजकीय नेते सोडले तर कुणालाही विनावाटा तोड मिळाली नाही.
खासगीकरणाचे वारे जोरदार आहे. त्या जोडीला सहकार विशेषतः साखर उदयोग गिळंकृत करण्यासाठी वरपासून खालीपर्यंत टोळया तयार झाल्या आहेत. साखर कारखाने बंद पाडून ते मातीमोल दरात खरेदी करण्याचे व आपल्या खशात घालण्याचे प्रकार रूढ झाले आहेत. यशवंतराव चव्हाण, धनंजयराव गाडगीळ, व नेत्यांनी मोठया कष्टाने उभा केलेला सहकाराच्या डोलाऱ्यांवर भ्रष्टाचारी ब्रहमराक्षस ताव मारताना दिसत आहेत. या कारखान्यांना सहकारी बँकांनी मोठी कर्जे दिली आहेत. हे कारखाने कामगारांची देणी देणे आहेत. पण संबधित सारे एक माळेचे मणी असून शेतकरी कैवार वगैरे केवळ भाषणा पुरता उरला आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षात असे काही कारखाने गिळंकृत करून अनेक मंडळी मालामाल झाली आहेत. आता उर्वरित साखर कारखाने बंद पाडण्यासाठी निरनिराळया युक्त्या लढविल्या जात आहेत. यंदा ऊसाला चांगली एफआरपी देण्याची घोषणा झाली आहे. पण ती शेतकऱ्यांच्या पदरात पडणे कठीण झाले आहे. ऊसशेतीचा वाढलेला खर्च मजुरीवर होणारा मोठा खर्च, जोडीला निसर्गाची अवकृपा आणि त्यातच काटामारी व वाटामारी या पार्श्वभूमीवर ऊस शेती अडचणीची ठरती आहे. शेतकऱ्यांचे नेते व लोकांचे नेते, सत्तेच्या व पैशाच्या राजकारणात गुंग असून धोक्यात आलेल्या कृषी औद्योगिक क्रांतीकडे दुर्लक्ष करू लागले आहेत. यंदाचा साखर हंगाम शेवटच्या टप्यात आहे. टोळयांनी एकाही शेतकऱ्याला सोडलेले नाही. बळीराजा या लुटमारी विरोधात आक्रंदत आहे. पण त्याच्याकडे लक्ष दयायला सत्तारूढ व विरोधक कोणालाच सवड नाही.
