तरूण भारत संवाद प्रतिनिधी / करमाळा
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला सहकार महाराष्ट्रात रूजला, परंतु सहकार चळवळीला बळकटी देणे गरजेचे आहे. ग्रामीण पतपुरवठा, कृषी-औद्योगिक अर्थकारण, सहकारी बँका, गाव, सेवा सोसायट्या ही शेती आणि शेतीपूरक उत्क्रांतीची नाळ आहे. सहकाराला केवळ कायद्याच्या जोखडात बांधण्यापेक्षा नियंत्रण ठेवून ही व्यवस्था बळकट करावी, असे मत महाराष्ट्राचे सहकार आयुक्त अनिल कवङे यांनी व्यक्त केले. करमाळा तालुक्यातील साङे येथील कै. सुभाष पाटील सह.पतसंस्था कार्यालयात ते बोलत होते.
यावेळी पतसंस्थेचे व्हाचेअरमन बाजीराव माने, देवीदास ताकमोगे, विकास दास, वसंत बदर, शिवाजी नेमाने, बापुराव रोकङे, निळकंठ ताकमोगे, सचिन गाङेकर; हरि अरणकल्ले, धमा ढवळे,अभिमान गोमे, राजेंद्र पाटील यांसह बहुसंख्येने नागरीक उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना सहकार आयुक्त अनिल कवङे म्हणाले की, कै.सुभाष पाटील पतसंस्था ही करमाळा तालुक्यात नावरूपाला आलेली संस्था आहे, सहकारी बँका व पतसंस्थासाठी चांगले कर्जदार ही काळाची गरज आहे. सहकारी बँका अर्थव्यवस्थेत महत्वाची भुमिका बजावत आहेत. महाराष्ट्रात सुमारे 550 सहकारी बँका,21 हजार पतसंस्था व 21 हजार सोसायट्या आहेत.
सहकारी बँका सर्वसामान्य लोकांनी सर्वसामान्यांसाठी चालविलेल्या आहेत. त्यामुळे सर्व सामान्यांच्या अपेक्षा, विश्वास अबाधित ठेवूनच पुढील काळात सावधपणा ने पावले उचलावी लागतील, कोरोना हे संकट नसून त्याचे संधीत रूपांतर करणे ही काळाची गरज आहे. या अकस्मात आलेल्या आव्हानाचा स्वीकार करून बदल घडवून नवीन कार्यप्रणालीचा अवलंब करणे सोयीस्कर ठरणार असल्याचे सहकार आयुक्त अनिल कवङे यांनी सांगितले.
