मंत्रिमंडळाचा निर्णय, गोवा माईल्सचाही समावेश : मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती
प्रतिनिधी /पणजी
राज्यातील सर्व टॅक्सी व्यावसायिकांना डिजिटल मीटर बसविणे अनिवार्य करण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आता सर्व टॅक्सी ऑपरेटर्सना मोफत डेटा सेवेसह डिजिटल मीटर पुरविण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऍप आधारित टॅक्सी सेवा देणाऱया गोवा माईल्सचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली.
गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. त्यावेळी कचरा व्यवस्थापन मंत्री मायकल लोबो आणि पंचायमंत्री माविन गुदिन्हो यांचीही उपस्थिती होती. सर्वांनाच डिजिटल मीटर बसविणे अनिवार्य करण्याच्या या निर्णयामुळे गोवा माईल्स आणि खासगी टॅक्सी व्यावसायिक यांच्यात निर्माण झालेला भाडेवादही शिल्लक राहणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. पर्यटक टॅक्सीचालक परवाना तसेच बॅच मिळविण्यासाठी गोव्यात 15 वर्षांच्या वास्तव्याचा दाखला सादर करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यात सुमारे 20 हजार टॅक्सींना डेटा सेवेसह मोफत डिजिटल मीटर पुरविण्यात येणार आहेत. प्रत्येकी 11,250 रुपये किंमतीच्या या मीटरसाठी सुमारे 34 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. असे डिजिटल मीटर बसविण्यास राज्यातील टॅक्सी ऑपरेटर्सनी जोरदार विरोध दर्शविला असला तरीही आजपर्यंत अनेकांनी असे मीटर्स बसवूनही घेतले आहेत. त्या सर्वांना संबंधित खर्चाचा परतावा देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले.
भूमिपुत्र विधेयकावर 150 सूचना प्राप्त
राज्य विधानसभेच्या नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक 2021 मंजूर करण्यात आले होते. मात्र ते अद्याप राज्यपालांकडे संमतीसाठी पाठविण्यात आलेले नाही. या विधेयकावर पुढील विधानसभा अधिवेशनात पुन्हा चर्चा करण्यात येणार असून तत्पूर्वी सरकारने नागरिकांकडून सूचना मागविल्या आहेत. या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून आतापर्यंत सुमारे 150 सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. राज्य सरकारच्या ऑनलाईन पोर्टलद्वारे जास्तीत जास्त पाच हजार शब्दांच्या मर्यादेत या सूचना तपशीलवार पाठवता येतात, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कोविड मृतांना भरपाईप्रक्रिया सुटसुटीत
राज्यातील कोविड बाधित मृतांच्या कुटुंबियांना चतुर्थीपूर्वी नुकसानभरपाई देण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनाला अनुसरून मंत्रिमंडळाने काल त्या निर्णयास मान्यता दिली. त्यानुसार सोमवारपासून सर्व बाधितांच्या कुटुंबियांना भरपाई वितरित करण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या भरपाईसाठी आतापर्यंत सुमारे 200 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. तरीही अनेकांना अर्जप्रक्रिया करण्यात अनेक अडचणी येत होत्या. त्यांच्यासाठी सदर प्रक्रिया सुटसुटीत करण्यात आली असून आता केवळ राजपत्रित अधिकाऱयाचे प्रमाणपत्र सादर करून ते भरपाई प्राप्त करू शकतील, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
या योजनेंतर्गत कुटुंबातील एकमेव कमावती व्यक्ती कोरोनामुळे मृत झाल्यास प्रत्येकी 2 लाख रुपयेपर्यंत भरपाई देण्यात येते. वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयेपर्यंत मर्यादित असलेल्या कुटुंबांचा या योजनेसाठी विचार करण्यात येतो.
शॅक परवाना शुल्कात 50 टक्के कपात
राज्यात विविध समुद्रकिनारी स्थापन करण्यात येणाऱया शॅकसाठी परवाना शुल्कात 50 टक्के कपात करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे शॅक मालकांवरील आर्थिक भार हलका होऊन त्यांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. कोरोना महामारी काळातील लॉकडाऊन आणि अर्थव्यवस्थेतील मंदीमुळे शॅक व्यवसाय पूर्णपणे कोलमडला होता. त्यामुळे परवाना शुल्कात सूट द्यावी, अशी मागणी अनेक शॅकमालकांनी केली होती. या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून व त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीची कल्पना आल्यामुळेच सरकारने शुल्कात सूट देण्याचा निर्णय घेतला, असे ते म्हणाले.
लहान व्यावसायिकांना मदतीसाठी राजपत्रित अधिकाऱयाचे प्रमाणपत्र
कोरोना महामारीचा फटका बसलेल्या राज्यातील पारंपरिक लहान व्यावसायिकांना सरकारच्या पाच हजार आर्थिक मदतीसाठी यापुढे केवळ राजपत्रित अधिकाऱयाने दिलेले प्रमाणपत्र पुरेसे ठरणार आहे. या मदतीसाठी यापूर्वी पंचायत सचिवांचा ना हरकत दाखला, प्रतिज्ञापत्र, यासारखे कागदोपत्री सोपस्कार करावे लागत होते. राज्यात खाजेकार, चणेकार, फुल विक्रेते, यासारखे 60 वेगवेगळ्या वर्गवारीतील लहान व्यावसायिक आहेत. आता कागदोपत्री सोपस्कारात सूट मिळाल्यामुळे गटविकास अधिकारी कार्यालयात केवळ एक अर्ज सादर करून त्यांना या पॅकेजचा लाभ मिळविणे शक्य होणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
‘त्या’ घरांच्या बांधकामासाठीही प्रतिज्ञापत्र पुरेसे करणार
दि. 23 जुलै रोजी राज्यात आलेल्या महापुरामुळे शेकडो घरे एकतर पूर्णपणे जमीनदोस्त झाली किंवा अंशतः कोसळली होती. अशा घरमालकांना सरकारतर्फे महिन्याभरातच भरपाईही वितरित करण्यात आली होती. त्यावेळी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी अशा घरांच्या फेरबांधणीसाठी कोणत्याही कागदोपत्री पुराव्यांची मागणी करण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट आश्वासन दिले होते. परंतु सरकारी यंत्रणेने आपले आडमुठे धोरण येथेही राबविल्यामुळे एकाही घराचा अद्याप पायाही खणण्यात आलेला नाही.
त्यासंबंधी मुख्यमंत्र्यांना विचारले असता सदर प्रकाराबद्दल आपण अनभिज्ञ असल्याचे ते म्हणाले. त्यावर उपाय म्हणून पंचायतमंत्र्यांशी चर्चा करून त्यांनाही प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे घरांचे बांधकाम करण्यास देण्यासंबंधी निर्णय घेतो, असे डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
