पाच पालिका निवडणुकांच्या स्थगितीला अंतरिम स्थगिती : पुढील सुनावणी 9 मार्चला गोवा खंडपीठाच्या आदेशाला दिले होते आव्हान
प्रतिनिधी / पणजी
राज्यातील पाच पालिकांच्या निवडणुका स्थगित ठेवण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली असून त्यावर अंतिम निकालासाठी मंगळवार दि. 9 मार्चला सुनावणी निश्चित केली आहे. पालिका वॉर्ड आरक्षणाची अधिसूचना आणि 5 पालिका क्षेत्रातील आचारसंहिता रद्द करण्याचा राज्य निवडणूक आयोगाचा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित ठेवला आहे. त्यामुळे पालिका निवडणुकांबाबत राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे.
राज्यातील 11 पैकी मडगाव, मुरगाव, केपे, म्हापसा व सांगे या पालिकांमधील प्रभाग आरक्षणावरुन अनेकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात धाव घेऊन आव्हान दिले होते. सरकारने हवे तसे आरक्षण केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. ते आरक्षण गोवा खंडपीठाने रद्द करुन 10 दिवसात नवे आरक्षण करावे तसेच वरील पाचही पालिकांची निवडणूक प्रक्रिया नव्याने घेण्याचा आदेश दिला होता.
निवडणूक प्रक्रिया पुढे नेण्याचा मार्ग मोकळा
राज्य सरकारने खंडपीठाच्या या आदेशास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर काल गुरुवारी सुनावणी करुन न्यायालयाने गोवा खंडपीठाच्या आदेशास स्थगिती दिल्यामुळे बंद करण्यात आलेली 5 पालिकांची निवडणूक प्रक्रिया पुढे नेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नवी अधिसूचना काढण्याचा दिला होता आदेश
गोवा सरकारच्या बाजूने वकील तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. गोवा खंडपीठात झालेल्या सुनावणीवेळी आणि आदेशावेळी ऍडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी आठवडाभर स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. त्या कालावधीत सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी वेळ मिळावा म्हणून ती मागणी करण्यात आली होती, तथापि गोवा खंडपीठाने त्यास नकार दर्शवला. उलट 15 एप्रिलपर्यंत 5 पालिकांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी असे बजावले होते. त्या 5 पालिकांसाठी नवीन अधिसूचना 10 दिवसात जारी करुन नव्याने निवडणूक वेळापत्रक ठरवावे, असेही खंडपीठाने सुनावले होते.
तरीही सर्वांचे लक्ष मंगळवारच्या सुनावणीकडे
राज्य सरकारने गोवा खंडपीठाचा निर्णय प्रतिष्ठेचा करुन त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि त्यात काही प्रमाणात सरकारचा विजय झाल्याचे दिसून येत आहे. तथापि अंतिम सुनावणी व अंतिम निकाल मंगळवारी असल्याने सर्वोच्च न्यायालय त्या दिवशी काय निवाडा देते याकडे सर्व संबंधितांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
दरम्यान, विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयास प्रतिक्रिया देताना ती स्थगिती तांत्रिक मुद्यावरुन दिल्याचे मत प्रकट केले आहे. अंतिम निर्णय होईलपर्यंत वाट पाहावी, असे विरोधी पक्षांनी म्हटले आहे.
पाचही पालिकांच्या सुधारित निवडणूक वेळापत्रक
स्थगित करण्यात आलेल्या मुरगाव, मडगाव, सांगे, केपे व म्हापसा या पाच पालिकांची निवडणूक प्रक्रिया पुढे चालू ठेवण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला असून तसा आदेशही जारी केला आहे. वरील 5 पालिकांच्या निवडणुका अर्थात मतदान रविवार दि. 21 मार्च रोजी घेण्याचे जाहीर केले आहे. मतमोजणी मात्र दुसऱयाच दिवशी म्हणजे सोमवारी 22 मार्च रोजी इतर पालिकांसमवेत होणार आहे. या पाच पालिकांसाठी 21 मार्च रोजी सकाळी 8 ते सायंकाळी 5 च्या वेळेत मतदान घेण्यात येणार आहे.
पाच पालिकांचे सुधारित निवडणूक वेळापत्रक
- अर्ज स्वीकारण्यासाठी अंतिम मुदत शनिवार दि. 6 मार्च
- अर्ज सादर करण्याची वेळ सकाळी 10 ते दुपारी 1 वा.
- अर्जांची छाननी सोमवारी 8 मार्च सकाळी 10 वा.
- अर्ज मागे घेण्याचा दिवस मंगळवार दि. 9 मार्च
- अर्ज मागे घेण्याची वेळ सकाळी 10 ते दुपारी 3 वा.
- अंतिम उमेदवारांची यादी मंगळवार 9 मार्च
- मतदानाचा दिवस रविवार दि. 21 मार्च
- मतदानाची वेळ सकाळी 8 ते सायंकाळी 5
- मतमोजणी सोमवारी 22 मार्च स. 8 वा.
अडलेली प्रक्रिया लोकशाही मार्गाने पुढे जाणार : मुख्यमंत्री
पालिका निवडणूक प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्वागत केले आहे. या निकालामुळे गोव्यातील पालिका निवडणुकीची अडून राहिलेली प्रक्रिया आता लोकशाही मार्गाने पुढे जाणार आहे. गोवा खंडपीठ आणि राज्य निवडणूक आयोगाचा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केल्याचे डॉ. सावंत म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयात सरकारचा विजय होईल : देवीदास पांगम
ऍड. जनरल देवीदास पांगम यांनी सांगितले की, राज्य सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयात विजय होईल अशी आशा आहे. निवडणूक ही लोकशाहीची प्रक्रिया असल्यामुळे त्यात उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेत करणे चुकीचे आहे. तसा हस्तक्षेप झाला तर नो लोकशाहीलाच हस्तक्षेप ठरतो, असे त्यांनी नमूद केले.
तोपर्यंत वाट पाहिली तर आभाळ कोसळणार नाही : कामत
राज्य निवडणूक आयोगाने आता कुणाच्याही दबावाला बळी न पडता, सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय आल्या नंतरच पुढील कृती ठरवावी, असे विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी म्हटले आहे. न्यायपालिका लोकशाहीचा एक प्रमुख स्तंभ असुन, न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाची वाट पाहणे वैधानिक संस्था असलेल्या राज्य निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवार 9 मार्च रोजी अंतिम सुनावणी ठेवली असल्याने तो पर्यंत वाट पाहिली तर आभाळ कोसळणार नाही, असे दिगंबर कामत म्हणाले.
