नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
सर्वोच्च न्यायालयाने ज्ञानवापी परिसरात आढळून आलेल्या ‘शिवलिंगा’च्या संरक्षणात पुढील आदेशापर्यंत वाढ केली आहे. शिवलिंग आढळलेल्या संपूर्ण परिसराला संरक्षण द्यावे असा आदेश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने उत्तर प्रदेश प्रशासनाला शुक्रवारी दिला.
17 मे 2022 या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने या परिसराला संरक्षण देण्याचा आदेश दिला होता. त्या आदेशाचा कालावधी 12 नोव्हेंबर 2022 या दिवशी संपणार होता. त्यामुळे हिंदू पक्षकारांचे विधीज्ञ विष्णू शंकर जैन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करुन संरक्षणाचा कालावधी वाढविण्याची विनंती केली होती. त्यांच्या मागणीची नोंद करत सर्वोच्च न्यायालयाने ती मान्य केली आहे.
मुस्लीम पक्षकारांची बाजू मांडणारे विधीज्ञ हुझेफा अहमदी यांनी हिंदू पक्षकारांच्या मूळ याचिकेला विरोध केला आहे. हे प्रकरण वाराणसीच्या जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाकडे प्रलंबित आहे. हे शिवलिंग ज्या ज्ञानवापी परिसरात सापडले त्या परिसराचे सर्वंकष सर्वेक्षण करावे आणि या शिवलिंगाच्या भूमिगत भागाचेही सर्वेक्षण करावे, अशी मागणी हिंदू पक्षकारांनी केली असून त्यावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठात सुनावणी प्रलंबित आहे.
सर्वोच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापन करणार
ज्ञानवापी परिसराच्या प्रकरणाची हाताळणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापन करणार आहे, अशी घोषणा सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी गुरुवारच्या सुनावणीत केली होती. हे पीठ लवकरच स्थापन केले जाईल. त्यानंतर ज्ञानवापी प्रकरणाच्या हाताळणीला वेग येईल, अशी शक्यता आहे.
