सर्वेपि सुखीन सन्तु अर्थसंकल्प!

कल्याणकारी योजनांचा पाऊस : रु. 25,058.65 कोटींचा अर्थसंकल्प.करविरहीत निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्प

खनिज विकास महामंडळाची स्थापना
अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ
आता मासिक मानधन रु. 10 हजार
विविध खात्यांमध्ये 11 हजार पदांची भरती
खाजगी क्षेत्रात 35 हजार नोकऱयांची निर्मिती
बेकायदेशीर घरांना नोंदणी क्रमांक देणार
उत्तर गोव्यात इएसआय हॉस्पिटलची स्थापना
विधवा महिलांचे मानधन आता रू. 2500
लाडली लक्ष्मी अर्ज 30 मे पर्यंत हातावेगळे करणार
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना
ग्रामीण पर्यटनासाठी रू. 100 कोटींची तरतुद
सौर उर्जेच्या प्रोत्साहनासाठी रू. 50 कोटी
राज्यातील नादुरूस्त सर्व रस्त्यांचे हॉटमिक्सिंग
मेडिक्लेम योजनेंतर्गत कर्क रूग्णांचाही समावेश
राज्याचे जलधोरण लवकरच होणार निश्चित

प्रतिनिधी / पणजी

खाण क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी खनिजविकास महामंडळाची स्थापना, अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात मासिक रु. 3 हजारांची वाढ, विविध सरकारी खात्यात 11 हजार पदांची लवकरच भरती, खाजगी क्षेत्रात 35 हजार नोकऱयांची निर्मिती, बेकायदेशीर घरांना नोंदणी क्रमांक देणार, उत्तर गोव्यात नवे इएसआय हॉस्पिटलची स्थापना, विधवा महिलांच्या मासिक मानधनात रू. 1 हजारवरून 2500 रुपयांपर्यंतची वाढ, लाडली लक्ष्मी योजनेंतर्गत प्रलंबित अर्ज 30 मे पर्यंत हातावेगळे करणार, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना, ग्रामीण पर्यटनाला चालना देण्यासाठी रू. 100 कोटींची तरतुद, सौर उर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी रू. 50 कोटींची आर्थिक तरतुद, राज्यातील नादुरूस्त सर्व रस्त्यांचे त्वरित हॉटमिक्सिंग, मेडिक्लेम योजनेंतर्गत कर्क रूग्णांचाही समावेश इत्यादी अनेक घोषणांचा पाऊस मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी निवडणुकपूर्व या कालावधीतील अंतिम अर्थसंकल्प सादर करताना पाडला आहे.

अर्थमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल बुधवारी विधानसभेत दुसऱयांदा अर्थसंकल्प मांडला. इ.स. 2021-22 या आर्थिक वर्षाकरीता या कालावधीतील अखेरचा व वर्षाअखेर निवडणूक प्रक्रिया सुरू होणार असल्याने असंख्य योजनांचा अक्षरशः पाऊस पाडून सवलती आणि अनेक कल्याणकारी योजनांची बरसात केली आहे.

सरकारी तिजोरी भरणार तरी कशी?

सर्वसामान्य जनतेला सुखी, समृद्धी करणारा हा अर्थसंकल्प जाहीर करताना त्यासाठी खर्च होणारा पैसा आणणार कोणत्या मार्गाने? याबाबत कोणत्याही कर योजनांची घोषणा केली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात केवळ खर्चाच्या योजना जाहीर केल्या आहे. परंतु सरकारी तिजोरी कशी भरली जाईल, त्यासाठी आर्थिक कोणत्या योजना आखल्या आहेत त्यावर कोणतेही भाष्य केले नाही.

सुमारे 2 तास केलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणाची सुरूवात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सर्वे सुखीन भवंतु ! या श्लोकाने केली. सर्वांचे कल्याण व क्षेमकुशल अपेक्षीत करतो. ‘सर्वे संन्तू निरामय…’ सर्वांचे आरोग्य सुधारावे याकरिताही संकल्प सोडला आणि आरोग्य क्षेत्राकरीता भरघोस आर्थिक तरतूदी जाहीर केल्या. मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पातून सर्वांना विविध योजनांद्वारे सुखद धक्का दिला. समाजातील सर्व घटकांना मुख्यमंत्र्यांनी कल्याणकारी योजनांद्वारे स्पर्श केलेला आहे. मात्र त्यासाठी नेमक्या कोणत्या आर्थिक उपाययोजना आखलेल्या आहेत, त्याबाबत मुख्यमंत्र्यानी आपल्या भाषणात कोणतीही वाच्यता केली नाही. केवळ सवलती आणि योजना जाहीर करून मुख्यमंत्र्यांनी आपले भाषण आटोपते घेतले. सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी बाके वाजवून या अर्थसंकल्पाचे जोरदार स्वागत केले.

अर्थसंकल्पातील महत्वाच्या घोषणा

आरोग्य क्षेत्रासाठी 1719 कोटी रु. ची अर्थसंकल्पात तरतूद.
पाटो पणजी येथे गोवा सरकारची सर्वात उंच प्रशासकीय इमारत उभारणार. रु. 250 कोटींचा खर्च अपेक्षित. अर्थसंकल्पात रु. 50 कोटींची तरतूद.
राज्यातील सर्व रस्त्यांचे हॉटमिक्सिंग पुढील चार महिन्यात पूर्ण करणार.
म्हादईसाठी सर्वांनी एकत्र यावे. म्हादईप्रश्नी राजकारण नको. म्हादईबाबत सरकार कोणतीही तडजोड करणार नसल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.
राज्यातील 12 ठिकाणी नैसर्गिक आपत्तीत अडकलेल्यांच्या तात्पुरत्या निवासासाठी पक्के बांधकाम प्रकल्प उभारले जात आहेत.
राज्य सरकार लवकरच आपले जलधोरण निश्चित करणार आहे.
पर्वरी जलप्रकल्पाचे उद्घाटन पुढील महिन्यात होणार.
कदंबच्या ताफ्यात नव्याने 100 इलेक्ट्रिक बसेसचा समावेश केला जाईल.
तिलारीचे पाणी जलवाहिनीतून आणण्यासाठी रु. 122 कोटींची आर्थिक तरतूद.
गोवा राज्य खाण विकास महामंडळाची मुख्यमंत्र्यांकडून घोषणा.
अपारंपरिक सौर उर्जा प्रकल्पासाठी रु. 60 कोटींची आर्थिक तरतूद.
खाण क्षेत्रातील व्यवसाय बंदीमुळे बेकारांसाठी मुख्यमंत्र्यांकडून दिलासा. जिल्हा खाण निधीतून आर्थिक मदत करणार.
कोकण मरिटाईम क्लस्टर योजनेसाठी16.20 कोटीची मदतीची घोषणा. केंद्राकडून ही मदत दिली जाईल.
मेडिकल डिव्हाईस उद्यान उभारण्यात येईल.
गोवा सरकारकडून 11 हजार सरकारी नोकऱया. गुंतवणूक मंडळाने मान्यता दिलेल्या विविध खासगी प्रकल्पातून 37 हजार नोकऱया. सध्या 2 हजार सरकारी नोकऱयांच्या भरतीची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे.
पर्यटन क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी रु. 25 कोटींचे अर्थसहाय्य.
रु. 489.90 कोटींची कृषी क्षेत्रासाठी आर्थिक तरतूद. पारंपरिक कृषी उत्पादनाला प्रोत्साहनासाठी रु. 5 कोटींची तरतूद. संजवनी सह. साखर कारखाना आता कृषी खात्यांतर्गत आणले आहे व त्यासाठी रु. 15 कोटींची विशेष आर्थिक मदत देणार आहे.
सर्व शेतकऱयांना कृषी कार्ड देण्यात येईल. सध्या 41900 दिलेली आहेत.
डिचोलीत पशु चिकित्सा इस्पितळाची स्थापना करणार.
बळीराजाला विविध कृषी उत्पादनांवर आधारभूत मदतीसाठी रु. 15 कोटींची घोषणा.
गोमातेला प्रोत्साहन व गोशाळांसाठी रु. 10 कोटींची तरतूद.
मुख्यमंत्री देवदर्शन योजनेंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना धार्मिक स्थळांच्या भेटीसाठी रु. 2.5 कोटीची तरतूद.
गोव्यात फिशरी हब. केंद्राकडून रु. 400 कोटींची मिळणार मदत.
मच्छिमारी व्यवसायिकांना विविध योजनांसाठी रु. 14 कोटींची आर्थिक घोषणा.
विधवा महिलांना रु. 2500 प्रतिमाह आर्थिक मदतीची घोषणा.
गोमंकातील विविध पारंपरिक व्यवसायिकांना आर्थिक मदतीची घोषणा. रु. 5 कोटींची तरतूद.
अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात भरीव वाढ. रु. 7 हजार ऐवजी मिळणार 10 हजार.
अंगणवाडी सेविकांसाठी स्वेच्छा निवृत्ती योजना लागू करणार.
शिक्षण क्षेत्रासाठी रु. 3 हजार 38 कोटींची भरीव तरतूद.
स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणाची विशेष सोय. शिष्यवृत्तींचाही समावेश.
राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेसाठी खास रु. 150 कोटींची आर्थिक मदत.
गोवा युवा धोरणासाठी रु. पाच कोटी.
दोन्ही जिल्हय़ांमध्ये जिल्हा पंचायत भवन इमारत प्रकल्प उभारणार. रु. 17.15 कोटींची आर्थिक तरतूद. जिल्हा पंचायतीच्या अनुदानात रु. 20 कोटी पर्यंतची वाढ.
जमीन मालकी हक्क प्रश्न सोडविण्याकरीता उत्तर व दक्षिण गोव्यात जिल्हाधिकाऱयांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समित्यांची घोषणा.
गोवा भूमिपुत्र अधिकारीता योजना राबविणार.
गोवा वास्तुशास्त्र महाविद्यालय, गोवा कॉलेज ऑफ फार्मसी व गोवा कला महाविद्यालयाच्या विस्तार प्रकल्पांची घोषणा.
लाडली लक्ष्मी योजनेंतर्गत प्रलंबित असलेल्या अर्जांची हाताळणी 30 मे पर्यंत पूर्ण करणार.
पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ग्रामीण पातळीवर पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबविणार. रु. 100 कोटींची तरतूद.
होमगार्डच्या धरर्तीवर ‘फायर गार्ड’ योजना राबविण्यात येईल.
सप्टेंबरपासून प्रशासन तुमच्या दारी योजना राबविणार. स्वयंपूर्ण गोवा योजना त्यातून राबविणार.
खासगी वन क्षेत्राचा प्रश्न सोडविणार. वन हक्क विषयक तक्रारी निकालात काढणार. सहकार क्षेत्रातील आजारी संस्थांना मदत करून ठेवीदारांचे पैस परत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार.
ग्रामीण उर्जा योजनेंतर्गत दारिद्रय़ रेषेखालील सर्व कुटुंबियांना गॅस कनेक्शन पुरविणार.
इयत्ता दहावी ते बारावीच्या विद्यार्थीवर्गाला मोफत करियर प्रशिक्षण तथा कांऊन्सिलिंग देणार.
केंद्र सरकारच्या मदतीने दक्षिण गोव्याच्या धर्तीवर उत्तर गोव्यात देखील इएसआय इस्पितळाची स्थापना करण्यात येईल.

क्षणचित्रे

अधिकतर आमदार पांढऱया कपडय़ात विधानसभेत आले होते, त्यामुळे एक वेगळेच चित्र भासत होते. राजकारण्यांमध्ये तशी पांढऱया शर्टांची बरीच क्रेझ आहे.
आमदार लुईझिन फालेरो शैक्षणिक धोरणावर सरकारला सल्ला देत होते, तेव्हा आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स उभे राहिले. लुईझिन किती वेळ बोलतात आणि सभागृहाचा वेळ घालवतात? सभापतींनी त्यांच्यावर थोडा लगाम घालावा अशी सूचना केली त्यावर सत्ताधाराऱयांमध्ये हशा पिकला.
सत्ताधारी आमदार एलिना साल्ढाणा यांना समर्थन देऊन विरोधकांनी सरकारला गोत्यात आणण्याचा प्रयत्न केला.
चर्चिल आलेमाव पुरवणी प्रश्न विचारण्यासाठी उभे राहिले. सभापतींनी त्यांना संधी दिली नाही, तरीही उभे राहून त्यांनी प्रश्न विचारण्यास सुरूवात केली. त्यावेळी सभापती चिडले व आपण उभे राहिले आणि त्यांनी चर्चिल यांना खाली बसण्यास सांगितले. तरीही चर्चिल उभे राहून आपले प्रश्न वाचून दाखवतच होते. सभापती उभे राहिल्यावर इतर सर्वांनी बसायचे असते याची आठवण करून देऊन सभापतींनी चर्चिल आलेमाव यांनी खूर्चीवर बसण्यास भाग पाडले. ते बसल्याबरोबर उभ्याउभ्याच दुसरा प्रश्न पुकारला व चर्चिल यांची उपप्रश्नांची संधी घालवली.
मागच्या विधानसभेत विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर या विधानसभेत देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मोठा दस्तावेज आणला होता तो त्यांना उचलतही नव्हता. शेवटी कसाबसा त्यांनी मार्शलच्या सहाय्याने आपल्या टेबलवर ठेवला. दिगंबर कामत यांनी त्या प्रश्नाचे उत्तर पुढील आठवडय़ात देण्याची मागणी केली. हे जड ओझे परत आणणार कोण असे विचारून मुख्यमंत्र्यांनी प्रश्न पुढे ढकलण्यास नकार दिला. शेवटी दिगंबर कामत यांनी प्रश्न विचारलाच नाही.
महसूलमंत्री जेनिफर मोन्सेरात यांनी विधानसभा सुरू होताच एका प्रश्नाचे उत्तर सध्या तयार नाही ते पुढच्या अधिवेशनात देण्यात येईल असे सांगितले. त्यावेळी विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी त्यांना समजावले व ही शेवटची विधानसभा असून या विधानसभेतील कामकाज पुढच्या विधानसभेत ठेवता येणार नाही, असे सांगितले. शेवटी अधिकाऱयांना चिठ्ठी पाठवून पुढच्या आठवडय़ात उत्तर देण्याचे मंत्र्यांनी मान्य केले.

सर्व घटकांवर घोषणांचा पाऊस

आपण सर्वजण कोविड-19 विरूद्ध लढा देण्यास सज्ज आहोत. त्यासाठी ज्या कोविड योद्धय़ांनी कार्य केले, सेवा बजावली त्या सर्वांबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. कंत्राटदारांची वाढती बिले सरकारने बँकांच्या सहाय्याने फेडलेली आहेत, असेही ते म्हणाले.

कोणतेही कर नसलेला करविरहित रू. 25058 कोटी खर्चाचा लोकप्रिय अर्थसंकल्प

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे पहिले असे मुख्यमंत्री ठरलेत ज्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना कोणताही नवा कर लागू केलेला नाही. यंदाचा हा तसा पहिलाच करविरहित अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाचे जे दोन भाग असतात, त्यातील ‘अ’ भाग वाचला ज्यामध्ये असंख्य कल्याणकारी योजना व खर्चाचा भाग असतो. तर ‘ब’ भागात कर लागू करण्याची तरतूद असते. यंदाचे हे निवडणूक वर्ष असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पातील ‘अ’ भागाचे वाचन केले. ‘ब’ भाग वाचलाच नाही. त्याबाबत पत्रकारांनी विचारले असता ते म्हणाले, माझ्या अर्थसंकल्पात ‘ब’ भागच नाही. कोणतेही नवे कर नसलेला हा अर्थसंकल्प आहे.

एकंदरीत 25058 कोटी रुपयांचा खर्चाचा व 58 कोटी रू. शिलकिचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्र्यांनी सादर केला. मात्र आर्थिक तूट रू. 133 कोटी रुपयांची राहिल.

मागील सरकारांनी केले कर्जाचे डोंगर

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या अगोदरच्या सर्व सरकारांना दोष दिला. मागील काही सरकारांनी कोणतीही आर्थिक शिस्त न बाळगता अवाढव्य व्याजदरांतून कर्जे काढली आणि राज्य सरकारवर भार घातला ती कर्जे फेडण्याचे काम आपले सरकार करीत असल्याची टीका मुख्यमंत्र्यांनी केली.

आपल्या सरकारने आता व्याजदर कमी करून कर्जे फेडण्यासाठी कामे सुरू केली आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. कोविडच्या फैलावामुळे अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झालेला असला तरी देखील राज्याचे दरडोई उत्पादन हे 89421.61 कोटी रुपये राहील. हा विकासदर देशातील सर्वाधिक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

गोवा विधानसभा प्रकल्पाला 20 वर्षे पूर्ण झाली असून आता तिच्या देखभालीसाठी व फेरदुरूस्तीची गरज लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात रू. 5 कोटींची तरतुद केली आहे.

पणजीत उभारणार सर्वात उंच प्रशासकीय इमारत अपेक्षीत खर्च रू. 250 कोटी

पणजीत विविध सरकारी कार्यालयांसाठी सध्या भाडेतत्वावर खाजगी इमारती ताब्यात घेण्यात आलेल्या आहेत. सध्या गोवा हिरक महोत्सवी वर्षात पदार्पण केलेले असल्याने यानिमित्ताने पणजीतील बहुतांश सरकारी कार्यालये एकाच छताखाली आणण्यासाठी रू. 250 कोटी खर्चून पाटो येथे पणजीतील सर्वात उंच व आकर्षक इमारत उभी करणार असून यावर्षी त्याकरिता रू. 50 कोटींची आर्थिक तरतुद केलेली आहे.

गोवा राज्य वस्तुसंग्रहालय इमारत प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी रू. 10 कोटींची आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली आहे.

केंद्रीय योजनांद्वारे मिळणार रू. 772 कोटी

केंद्र सरकारच्या विविध अशा योजना असून त्या गोव्यात राबविण्याचा इरादा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. प्रथमच अंमलात आणल्या जातील त्यासाठी केंद्राकडून रू. 722 कोटी यंदाच्या आर्थिक वर्षात मिळतील असा अंदाज मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. त्याचबरोबर विविध केंद्रीय योजनांतून गोव्याचे रू. 200 कोटी वाचतील.

नवयुवकांना आणि प्रशासकीय प्रशिक्षण अंतर्गत मुख्यमंत्री फेलोशिप योजनेंद्वारे प्रशासकीय अधिकारी तयार करण्याच्या दृष्टीने पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला व त्यासाठी रू. 1 कोटीची तरतूद केली आहे.

आरोग्य क्षेत्रावर रू. 1719.89 कोटी

मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रावर बरीच मोठी कृपादृष्टी केली आहे व रू. 1719.89 कोटींची आर्थिक तरतुद केली. या अंतर्गत दक्षिण गोवा जिल्हा इस्पितळात हृदयरोग विभाग सुरू केला जाईल. गोमेकोच्या बाजूला रू. 366 कोटी खर्चून उभारण्यात येत असलेल्या सुपरस्पेशालिटी विभागामध्ये रू. 50 कोटींची तरतुद. गोवा दंत महाविद्यालय इमारत प्रकल्पावर रू. 10 कोटी, कर्क रूग्णांकरीता गोव्यातच उपचार करण्यासाठी रू. 150 कोटींची तरतूद ग्रामीण भागात दंत चिकित्सा करिता फिरता दंत दवाखाना सुरू करणे, 53.83 कोटी रू. खर्चून 100 खोटांचे मानसोपचार केंद्र सुरू करणे इत्यादी अनेक योजनांचा समावेश आहे.

आमदार विकास क्षेत्र योजनेसाठी रू. 100 कोटी

आमदार क्षेत्र विकास योजनेंतर्गत राज्यातील 40 ही आमदारांच्या मतदारसंघात विविध विकास प्रकल्प हाती घेतले जातील त्यासाठी रू. 100 कोटींची तरतुदीची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.

घरगुती नळाच्या बिलांची रक्कम कमी करण्याचा संकल्प मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

पाणीपुरवठा सुधारण्यासाठी विशेष प्रयत्न

पर्वरी, गांजे, साळावली येथे जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारले जातील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. साळावली, काणकोण, चांदेल, तुये येथील प्रकल्पावर एकूण रू. 421 कोटी खर्च केले जातील. हे प्रकल्प यावर्षीच हाती घेतले जातील. एकंदरीत गोवा जलवितरण आणि मलनिस्सारण प्रकल्पांची गोव्यातील योजना 1404.57 कोटी रुपयांची असून ती जयका अंतर्गत उभारली जात आहे. येत्या ऑक्टो. 2021 पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले आहे.

मलनिस्सारण प्रकल्पांसाठी रू. 4735 कोटी

राज्यात मोठय़ा प्रमाणात मलनिस्सारण प्रकल्प उभारण्याचा इरादा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केला. सध्या 16 टक्के एवढेच प्रकल्प आहेत. संपूर्ण गोव्यात मलनिस्सारण प्रकल्प उभारणीसाठी मास्टर प्लान तयार केला जात आहे. एकूण प्रकल्पांसाठी 4735 कोटी खर्च अपेक्षित आहे. मडगाव, नावेली, कोलवा, फोंडा, पर्वरी व ताळगाव येथील प्रकल्पांचे काम हाती घेतलेले आहे. त्यावर रू. 1589 कोटी खर्च अपेक्षित आहे.

हॉटमिक्ससाठी रू. 600 कोटी

कोविड-19 मुळे अर्थव्यवस्था ढासळली होती ती आता पूर्वपदावर येत असल्याने आता राज्यातील सर्व रस्त्यांचे येत्या मे अखेरपर्यंत हॉटमिक्सिंग केले जाईल. राज्यातील रस्त्यांची फेरदुरूस्ती व हॉटमिक्सिंग करिता रू. 600 कोटींची तरतुद करण्यात आली आहे.

पत्रादेवी येथे स्वातंत्र्यसैनिक स्मृती स्मारक

पत्रादेवी येथे स्वातंत्र्यसैनिक स्मृती स्मारक उभारले जाईल. म्हापसा बसस्थानक, 6 पदरी रस्ता व ओव्हरब्रीज मडगाव रावणफोंड येथे उभारले जातील. म्हापसा येथे नवे बसस्थानक उभारणे व कुडचडे गोवा पायाभूत सुविधा महामंडळासाठी रू. 450 कोटींची आर्थिक तरतुद करण्यात आलेली आहे.

म्हादई : कोणतीही तडजोड नाही

म्हादई जलप्रकरणी गोवा सरकार कोणतीही तडजोड स्वीकारणार नाही असे निवेदन करून मुख्यमंत्र्यांनी म्हादई प्रकरणी कोणतेही राजकारण करू नका. उलटपक्षी या प्रकरणी गोव्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे, असा, सल्ला विरोधकांना दिला.

गोव्यातील नदी नाले यांची सचित्र माहिती सध्या गोळा करण्याचे काम चालू असून लवकरच त्याची सूची तयार केली जाईल. सध्याचे जलधोरण हे इ.स. 2000 साली तयार केलेले आहे. विविध पर्यावरण विषयक अभ्यास करून नव्या धोरणाची अंमलबजावणी यावर्षा अखेरीस केली जाईल.

तिलारी-गोवा दरम्यान जलवाहिनीसाठी 122 कोटी

उत्तर गोव्यात खास करून बार्देशमध्ये नियमित पाणी पुरवण्यासाठी तिलारी ते दोडामार्ग गोवा या दरम्यान एक जलवाहिनी टाकली जाईल त्यावर रु. 122 कोटींचा खर्च अपेक्षीत आहे.

कोविड महामारीमुळे मोप विमानतळ प्रकल्प मंदावला

मोप विमानतळ प्रकल्पाचे काम कोविड महामारीमुळे मंदावले असून पहिल्या टप्प्याचे काम आता ऑगस्ट 2022 मध्ये पूर्ण होईल. विमानतळाला राष्ट्रीय महामार्गाने जोडले जाणार आहे. त्यासाठी रू. 75 कोटींची आर्थिक तरतुद केली आहे.

कदंबसाठी 100 इलेक्ट्रीकल बसेस घेणार

कदंबच्या ताफ्यात 50 इलेक्ट्रिकल बसेस आलेल्या आहेत. त्यावर रू. 5.50 कोटी खर्च केलेले आहेत. आता नव्याने 100 बसेस खरेदी केल्या जाणार असून येणारा खर्च काही प्रमाणात केंद्राकडून मिळणार आहे. राज्यातील खाजगी बसेसमध्ये इंधन सबसिडी दिली असून 508 बसेसना ती प्राप्त झालेली आहे. यावर्षी 18 कोटी रू. ची नव्याने तरतुद केली आहे.

राज्यातील सर्वच सार्वजनिक क्षेत्रातील वाहनाना डिजिटल मिटर्स बसविण्यासाठी 32 कोटी रू. चे आर्थिक तरतूद केली आहे. राज्य सरकारतर्फे मोफत मीटर्स सार्वजनिक क्षेत्रातील वाहनांना बसविले जातील.