सर्वांनाच पुळका!

 राजधानी दिल्लीच्या रस्त्यांवर भर थंडीत आंदोलनाला बसलेल्या शेतकऱयांचा पुळका देशातील सर्वच नेत्यांना आल्याचे त्यांच्या सातत्यपूर्ण वक्तव्यावरून दिसत आहे.  देशातील सत्ताधारी असो किंवा विरोधक यांचे अशा प्रश्नांवर लक्ष तेव्हाच जाते, जेव्हा लोक बंड करून उठतात. पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात जेव्हा तीव्र आंदोलनकर्ता झाला तेव्हाच विरोधकांनीसुद्धा या प्रश्नाला हवा दिली. नाहीतर संसदेत केलेला गदारोळ आणि गांधीजींच्या पुतळय़ासमोर केलेले आंदोलन एवढय़ावर विरोधी पक्षातील नेत्यांचे समाधान झालेले होते. कृषी क्षेत्रातील सुधारणांचे तीन कायदे आपण करून देशाला प्रगतीच्या पथावर नेले असे मोदी सरकारनेही मनातल्या मनात मानायला सुरुवात केली होती. आता त्यापुढे जे काही करायचे ते उद्योगपती करतील. सरकारला फक्त धोरण ठरवायचे असते, आपण ते ठरवले आहे याच्या समाधानात मोदी सरकार राहणार होते. सोबतीला आपण मंजूर केलेले कृषी सुधारणा विधेयक किती क्रांतिकारी आहे याची जाहिरात करण्याचे सगळे नियोजनसुद्धा सरकारने केले होते. पण पंजाबातील शेतकरी अचानक आंदोलन करता झाला आणि मग सगळेच खडबडून जागे झाले. शेतकऱयांनासुद्धा ही परिस्थिती अंगवळणी पडली असल्याने त्यांनी आंदोलनापासून राजकीय भक्तांना दूर ठेवले.  केंद्रात आणि राज्यात एकच सत्ता आहे अशा या ठिकाणी सरकारचे समर्थन आणि परस्पर विरोधी सत्ता आहेत तिथे विरोध होणार हे सुज्ञ शेतकऱयांनी जाणले होते. त्याचे आंदोलनाचे धोरण निश्चित आहे आणि त्यामुळेच सरकार  ठोस पर्याय घेऊन आल्याशिवाय चर्चा पुढे जाणार नाही, तीनही कायदे मागे घेणे हाच त्यातील ठोस पर्याय आहे हे ठामपणे सांगत आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष असणाऱया काँग्रेसने देशात अनेक ठिकाणी ट्रक्टर रॅली काढून शेतकऱयांसोबत आपला पक्ष असल्याचे दाखवून दिले आहे. महाराष्ट्रात भाजपने आपल्या समस्त नेत्यांना शेतकऱयांच्या बांधावर जाऊन कृषी कायद्यांचे महत्त्व सांगण्याचे  आदेश दिले आहेत. नुकतेच माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी शेतकरी संवाद यात्रेमध्ये बोलताना कृषी उत्पादन खर्च, हमाली, तोलाई, वाहतूक, दलाली खर्च भागवून शेतकऱयांच्या हातात काय राहते असा प्रश्न केला आहे. बहुधा देशातील नेत्यांना स्वत: सत्तेवर असताना अशा बाबींचा प्रश्न पडत नसावा. हाच मुद्दा केंद्रातील विरोधी पक्ष काँग्रेसलाही लागू पडतो. काँग्रेसच्या नेत्यांना आता शेतकऱयांचा पुळका आला आहे. मात्र त्यांच्या कारकिर्दीत शेतकऱयांचे प्रश्न होते का नाही? राळेगणसिद्धीच्या यादवबाबा मंदिरात राहणारे अण्णासुद्धा देशातील सध्याच्या वातावरणाने जागे झाले आहेत.  गेल्या काही वर्षात त्यांनी केंद्र सरकारला अनेक पत्रे पाठवली पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्याची साधी पोचसुद्धा पाठवली नाही. आता पंजाबातील शेतकरी पेटून उठल्यानंतर अण्णा हजारे यांनी केंद्र सरकारला शेतकऱयांच्या प्रलंबित प्रश्नांच्या संबंधात पत्र पाठवले. 2018  साली दिल्ली येथे रामलीला मैदान आणि जानेवारी 2019 मध्ये राळेगणसिद्धी येथे केलेल्या आंदोलनावेळी तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी लेखी आश्वासन देऊनही दोन वर्षात या आश्वासनाचे पालन झाले नाही. केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाला स्वायत्तता दिली नाही, स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करून उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव दिला नाही म्हणून पुन्हा रामलीला मैदानावर उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. गेली काही वर्षे अण्णांना न जुमानणाऱया केंद्र सरकारने गेल्या 15 दिवसात दोन शिष्टमंडळे पाठवून मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या प्रकृतीबाबत काळजी व्यक्त केली. वैशिष्टय़ म्हणजे या शिष्टमंडळांनी अण्णांची मागणी योग्य असल्याचे मत मांडले आणि तीन कायद्यांमुळे त्यांच्या बऱयाच मागण्यांचा प्रश्न निकाली निघेल अशीही शक्मयता व्यक्त केली. पण अण्णा काही मानायचे नाव घेत नाहीत. या दरम्यान शेतकऱयांना दहशतवादी आणि परकियांच्या पैशांवर आंदोलन करणारे ठरवण्याचाही प्रयत्न सत्ता पक्षाने करून पाहिला आहे.  पिझ्झा  आणि सुका मेवा खाणारे हे कसले शेतकरी असे प्रश्न जबाबदार पदांवर काम करणाऱया  व्यक्तींनी विचारून शेतकऱयांची प्रतिमा बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याबद्दल संतापाची तीव्र लाट उसळल्यानंतर पंतप्रधान अचानक दिल्लीच्या गुरू तेगबहादुरसिंह गुरुद्वारामध्ये जाऊन माथा टेकूनही आले. गव्हाचे खरेदीमूल्य वाढवून दिले. पण त्याचा परिणाम आंदोलकांच्या मनोधैर्यावर झालेला नाही. शेतकऱयांना सोडून इतर सर्वांना शेतकऱयांचे भले कळते की काय असा रोकडा सवाल आता आंदोलक शेतकरी करू लागले आहेत.  आजच केंद्र सरकारने शेतकऱयांना एकत्रित पॅकेज दिल्याप्रमाणे कृषी सन्मान योजनेची रक्कम खात्यावर जमा करून किती मोठी मदत केली याचा गवगवाही सुरू केला आहे. हा सगळा पुळका राजकीय पक्षांना ज्या कारणांसाठी येतो आहे हे कारण म्हणजे देशात आगामी काळात होणाऱया निवडणुका! त्याचा फटका एखाद्या नगरपालिकेतही बसू नये म्हणून केली जाणारी ही तजवीज आहे. सगळीकडचे सत्ताधारी याच पद्धतीने वागतात.  मोदीही त्याला अपवाद ठरले नाहीत. पण आज मका,ज्वारी, बाजरीपासून  अनेक पिकांची खरेदी होत नाही. बाजारात दर नाही. नैसर्गिक आपत्तीने झालेल्या नुकसानीची भरपाई विमा कंपन्या करून देत नाहीत अशा एक ना अनेक शाश्वत संकटांवर कोणतेही सरकार मार्ग काढत नाही. शेतकऱयाला सहा हजार रुपयांचा सन्माननिधी  दिला, आनंद आहे. मात्र त्याच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळाला तर तो फायद्यात राहील आणि तो फायद्यात राहिला तर ग्रामीण अर्थचक्र गतिमान होईल याकडे मात्र सर्वच जण हेतूतः दुर्लक्ष करतात.  पोकळ पुळक्मयाने काही होणार नाही. जोपर्यंत शेतकरी फायद्यात येण्यासाठी त्याला कायद्याने फायद्याचा भाव ठरविण्याचा अधिकार आणि स्थिती गडबडली तर सरकारने खरेदीची तयारी ठेवली नाही तर हे प्रश्न सुटणार नाहीत. मूलभूत सुविधा स्वत: उभ्या करायच्या की खासगी गुंतवणूक घ्यायची इतकीच जबाबदारी सरकार आणि उद्योजकांमध्ये निश्चित झाली तर हे वादही संपतील आणि शेतकरी शंकामुक्त होईल.