भारतातील कोरोना संक्रमणाला आता जवळपास आठ महिने उलटून गेलेले आहेत. अनेक वर्षांनंतर जगाने अनुभवलेले हे मोठे महामारीचे संकट असावे. सुरुवातीला परराज्यांत शिकायला गेलेल्या विद्यार्थ्यांना सुखरुप घरी आणण्यासाठी धडपडणारे पालक, लोकांना स्थानबध्द करुन त्यांच्यापर्यंत दूध, भाजीपाला, किराणा पोहोचवण्यासाठी झालेली कसरत, महामार्गावर आपापल्या मूळ गावी जाण्यासाठी वाहनांची झालेली गर्दी, दुधाचे बंद टँकेर, कॉंक्रिट मिक्सर असे मिळेल त्या वाहनाने आपल्या राज्यांत पोचण्यासाठी परप्रातींयांनी केलेली केवीलवाणी धडपड, रेल्वे स्टेशनवर परप्रांतीयांचा उमडलेला लोंढा, टाळेबंदीच्या भीतीने स्थानिकांनी भाजी मंडईत केलेली गर्दी या सर्व घटना बेशिस्तपणे वाढलेल्या शहरीकरणाच्या द्योतक होत्या. कोविड-19 संक्रमणामुळे शहरांमध्ये आरोग्य आणि आर्थिक स्थितीमध्ये उद्भवलेले बदल आणि त्याचे समाजजीवनावर झालेले परिणाम लक्षात घेत, ‘संयुक्त राष्ट्राच्या गृहनिर्माण संस्थे’ने (यु एन्? हॅबीटंट) ‘विश्व शहर दिवसा’चे औचित्य साधून 31 ऑक्टोबर 2020 या दिवशी ‘शाश्वत शहरीकरणाचे मूल्य’ (दि व्हॅल्यु ऑफ सस्टेनेबल अर्बनायझेशन) हा अहवाल प्रसिध्द केला आहे.
जगभरात 55 टक्के लोकसंख्या शहरी भागात आढळते. 2050 पर्यंत हे प्रमाण 70 टक्के पोहोचेल असा अंदाज संयुक्त राष्ट्राने व्यक्त केला आहे. विकासाच्या संधींच्या विकेंद्रीकरणाचा अभाव, हे त्यामागील कारण वर्षानुवर्षे ‘जैसे थे’च आहे. लोकसंख्येची घनता आणि मूलभूत सुविधा यांचे व्यस्त प्रमाण ही शहरी भागातील नेहमीचीच समस्या. भारतातील प्रमुख शहरे अनियंत्रित पध्दतीने वाढल्याने तेथील मूलभूत यंत्रणांवर ताण आहेच. मात्र आरोग्य व्यवस्थेची मजबूत बांधणी किती गरजेची आहे हे आपल्याला कोविड-19 च्या संकटाने दाखवून दिलेले आहे. शहराबाहेरील वस्त्यांमध्ये स्थलांतरीत लोक असेल तशा परिस्थितीत राहण्याची तयारी दर्शवितात कारण त्यांच्या राज्यांमध्ये त्यांना रोजगाराचे साधनच उपलब्ध नसते. त्यांच्या राज्यांच्या तुलनेत त्यांना महानगरांमध्ये जातीद्वेषाची समस्या कमी भेडसावते. तुलनेने मुलांसाठी शिक्षणही चांगल्या दर्जाचे मिळते. स्थलांतरीत महिलांनाही पारंपरिक बंधनांच्या कचाटय़ातून थोडी मुक्तता मिळते. साहजिकच झोपटपट्टय़ांमधून स्थलांतरीत मोठय़ा प्रमाणावर आढळतात. महानगरांमधील त्यांची गरज प्रस्थापितही नाकारु शकत नाहीत. मात्र कोविड-19 महामारीच्या स्थितीत त्यांची सर्वार्थाने झालेली परवड आणि त्याअनुषंगाने उद्योगचक्राची थांबलेली चाके शहर नियोजनाच्या बाबतीत नव्याने विचार करायला लावणारी आहेत.
शहर नियोजनाच्या मूल्यांचा विचार करीत असताना एकूण लोकसंख्येतील वृध्दांचाही नियोजनपूर्वक विचार करणे आवश्यक आहे. सरासरी आयुर्मान वाढल्यामुळे भारतात वृध्दांची संख्या वाढत चालली आहे. 2026 पर्यंत भारतात साधारणत: 17 करोड इतकी वृध्दांची संख्या असेल. कोविड-19 संक्रमणाची झळ वृध्द लोकांना मोठय़ा प्रमाणात बसली. अनेकांनी आपल्या पालकांना वृध्दाश्रमात ठेवण्याच्या घटना या काळात घडल्या. या वयोगटाला कोविड-19 संक्रमणाची जोखीम अधिक असल्याने वृध्दांश्रमानाही अनेक बाबतीत तारेवरची कसरत करावी लागली. वृध्दांच्या आरोग्याची नियमित तपासणी, त्यांचा आहार-विहार, मनोरंजन या सर्व गोष्टी सुलभरित्या पार पाडण्यामध्ये त्यांना अडचणी जाणवल्या. कोविड-19 सारख्या महामारीच्या संकटात भविष्यात वृध्दाश्रम, अनाथालये, निरीक्षणे गृहे, दिव्यांगांसाठीच्या निवासी शाळा, तुरुंग संस्थांमधील अनारोग्याची स्थिती हाताळण्यासाठीचा आराखडा शहर नियोजनामध्ये स्वतंत्ररित्या तयार केला गेला पाहिजे.
कोविड-19 संक्रमण अधिक घातक ठरले ते किशोरवयीन मुलींकरिता. या काळात बालविवाहांचे प्रमाण वाढल्याचा अहवाल नुकताच समोर आला आहे. अनेक ग्रामीण भागात शाळेत जाणाऱया मुली टाळेबंदीमुळे घरी राहू लागल्याने पालकांच्या अस्वस्थतेत वाढ झाली. त्यातच अर्थचक्र बिघडल्यामुळे चार-पाच वर्ष लांबणीवर टाकलेले मुलींचे विवाह कमी खर्चात होत असल्याचे लक्षात येताच मुलींच्या बालविवाहांचे प्रमाण अचानकपणे वाढले. मुलींचे शिक्षण तर थांबलेच, त्याचबरोबर भविष्यात स्त्री सक्षमीकरण, माता-बाल आरोग्य इ. पुन्हा मागे जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. टाळेबंदीत सरकारी शाळा, अंगणवाडी बंद झाल्याने मध्यान्ह भोजन, पोषण आहाराच्या कार्यक्रमात अडथळे निर्माण झाले. काही ठिकाणी अंगणवाडीतर्फे कच्चा शिधा मुलांच्या घरापर्यंत पोहोचवण्याचे प्रामाणिक प्रयत्नही झाले. मात्र टाळेबंदीत अनेक पालकांच्या हाताला काम नसल्याने हा शिधा गरज असलेल्या बालकापर्यंत पोहोचला असेल याची खात्री कोण देणार?
मध्यान्ह भोजनाच्या लाभापासून अनेक शालेय विद्यार्थी गेले काही महिने वंचित आहेत. 132 दशलक्ष लोक पुढील काही महिन्यांत ‘तीव्र भुकेलेल्या’च्या यादीत जाणार असल्याची शक्मयता वर्तवली जात आहे. परिणामी सद्या असलेल्या कुपोषितांच्या 690 दशलक्षाच्या आकडय़ात वाढ होण्याचीच शक्मयता आहे. 2030 पर्यंत भुकेल्यांची संख्या शून्यावर आणण्याच्या ‘शाश्वत विकासाच्या दुसऱया ध्येया’वर याचा परिणाम होणार आहे. टाळेबंदीच्या काळात महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांचे वाढते प्रमाण, बालकांच्या नियमित लसीकरणातील अडथळे महिला-बालकांशी संबधित प्रश्न काही अभ्यासातून आहेत. भविष्यातील निकोप समाजासाठी वेळीच हस्तक्षेप गरजेचा आहे.
महिला, मुली, वृध्द, दिव्यांग, गरीबी रेषेखाली जगणारी कुटुंबे, बालके, स्थलांतरीत यांच्याबरोबरच आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत विचार करताना शहर नियोजनात पर्यावरणाचा घटकही अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. कोरोनामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ठप्प झाली आणि दुचाकींच्या खरेदीने विक्रम केला. पोटापाण्याचा प्रश्न सर्वसामान्यांसाठी प्रदुषणापेक्षाही जास्त महत्वाचा आहे. पृथ्वीवरील नैसर्गिक संसाधनांचा ऱहास लोकसंख्येशी निगडित आहे. भविष्यात लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणणे, नागरी जबाबदाऱयांची जाणीवजागृती होणे, लोकांना पर्यावरणाशी जोडून घेणे, उद्योग-व्यवसायांचे विकेंद्रीकरण करणे, महामारीशी सामना करु शकतील अशी नवीन आरोग्य प्रारुपे उभारणे, शिक्षण, पोषण आहार, लसीकरण कार्यक्रम कोणत्याही परिस्थितीत कमीत-कमी व्यत्ययाशिवाय सुरु राहतील अशी व्यवस्था करणे, महामारीच्या स्थितीत अर्थचक्र सुरळीत राहण्यासाठी स्थलांतरीतांसाठी स्वतंत्र आपत्ती व्यवस्था उभारणे, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत करणे इत्यादि गोष्टींचा शहर नियोजनातील समावेशच आपल्याला भविष्यातील महामारीच्या आपत्तींशी लढण्यास समर्थ बनवू शकेल.
डॉ. स्वाती अमराळे-जाधव
