प्रतिनिधी /मडगाव
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे गोव्यात येऊन लोकांची दिशाभूल करीत आहेत. दिल्लीच्या समस्या सोडविण्यात त्यांना अपयश आलेले आहे. दिल्लीतील किती युवक-युवतींना सरकारी नोकऱया दिल्या ते अगोदर त्यांनी जनतेला सांगावे. सरकारी नोकऱया संदर्भात त्यांनी खुल्या चर्चेला यावे असे आव्हान भाजपचे प्रवक्ते उर्फान मुल्ला यांनी मडगावात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतून दिले.
अरविंद पेजरीवाल गोवा भेटीवर आल्यानंतर त्यांनी प्रत्येक घरात सरकारी नोकरी देण्याचे आश्वासन जनतेला देण्यास प्रारंभ केलेला आहे. मात्र, त्यांची ही आश्वासने खोटी असल्याचा आरोप उर्फान मुल्ला यांनी केला. दिल्लीत सरकारी नोकऱया देता येत नाही. मात्र, इतर राज्यात जाऊन ते सरकारी नोकऱया देण्याची भाषा बोलतात. निवडणुकीच्या तोंडावर अशी खोटी आश्वासने देऊन मतदारांची दिशाभूल करण्याचे त्यांनी बंद करावे असे श्री. मुल्ला म्हणाले.
गोव्यात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दहा हजार सरकारी नोकऱया देण्याची घोषणा केली व प्रत्यक्षात तशी कृती सुरू झालेली आहे. आज जवळपास सहा हजार सरकारी नोकऱयांसाठी मुलाखती सुरू झालेल्या आहेत. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हे केवळ आश्वासने देत नाही तर प्रत्यक्ष कृती करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कोविड-19 महामारीचा काळ असताना देखील मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जनतेसाठी सर्व सुविधा पुरविण्यात यश मिळविले आहे. सरकारच्या अनेक योजनाचा लाभ गोव्यातील जनतेला मिळत आहे. गोवा आत्मनिर्भर करण्यासाठी त्याचे सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. याच्या उलट दिल्लीत पाऊस झाला तर पुरग्रस्त स्थिती निर्माण होत असते. तेथील लोकांचे हाल होतात. हे हाल दूर करण्यासाठी अरविंद केजरीवाल यांनी काय केलेय ते सांगावे असे उर्फान मुल्ला म्हणाले.
खाजगी कंपन्यात गोवेकरांनाच नोकऱया मिळाव्यात यासाठी भाजप सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. जर खाजगी कंपन्यांनी गोमंतकीयांना डावलले तर त्या कंपन्याच्या समोर आंदोलन छेडण्याची तयारी भाजपच्या कार्यकर्त्यांची असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
गोव्यात पारंपारिक व्यवसाय करणाऱयांना मदत करण्यासाठी सरकारने सद्या योजना हाती घेतली आहे. या योजनेसाठी भलतेच लोक अर्ज सादर करतात, त्यामुळे या योजनेचा गैरवापर होणार नाही का असा सवाल उपस्थित केला असता, उर्फान मुल्ला म्हणाले की, पारंपारिक व्यवसाय करणाऱयांसाठी ही योजना असून या योजनेच्या माध्यमांतून सरकार प्रत्येकाला पाच हजार रूपये देणार आहेत. या योजनेचा गैरवापर होणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल.
या योजनेचे अर्ज ग्रामपंचायतीत व नगरपालिकेत सादर करावे लागत असून तेथे या अर्जाची छाननी केली जात असल्याने गैरवापर होण्याची शक्यता त्यांनी फेटाळून लावली. या पत्रकार परिषदेला मडगाव भाजप मंडळाचे अध्यक्ष रूपेश महात्मे, फातोर्डा मंडळाचे अध्यक्ष मनोहर बोरकर तसेच नावेलीचे अध्यक्ष परेश नाईक उपस्थितीत होते.
योजनेचा गैरवापर होण्याची शक्यताच अधिक
दरम्यान, प्रत्येक मतदारसंघात सत्ताधारी आमदार तसेच मंत्री आणि भाजपचे कार्यकर्त्यांकडून अर्जाचे वितरण होत आहे. त्याच बरोबर विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी देखील अर्जाचे मोठय़ा प्रमाणात वितरण सुरू केल्याने प्रत्येक मतदारसंघातून मोठय़ा प्रमाणात अर्ज दाखल होणार असल्याने या योजनेचा गैरवापर होण्याची शक्यताच अधिक आहे. यावर सरकार कसा अंकुश ठेवणार हे पाहणे अत्यंत महत्वाचे ठरणार आहे.
