सरकारी जमिनी गावच्या विकासासाठी उपलब्ध करणार
प्रतिनिधी /डिचोली
सरकारी जमिनी या गावच्या विकासासाठी शाबूत ठेवायच्या असतात. परंतु हल्लीच्या काळात सरकारी जमिनींवर अतिक्रमण करून त्यावर बेकायदेशीर बांधकामे उभारणे, त्यापुढे त्या जमिनी विकणे अशा गोष्टी सर्रासपणे वाढत चालल्या आहेत. यापुढे अशी कृत्ये खपवून घेतली जाणार नसून नव्याने बेकायदेशीर बांधकाम जर सरकारी जमिनींवर दिसल्यास ते थेट जमिनदोस्त केले जाईल, नंतर शिफारशीसाठी आपल्याकडे किंवा आमदारांकडे जाऊ नका, असा सज्जड इशारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मये येथे काल सोमवारी दिला.
मयेतील कस्टोडियन मालमत्ता ही सरकारी तसेच मयेतील लोकांची आहे. या जमिनींचा लाभ सरकारमार्फत गावातील लोकांना मिळायला हवा. परंतु सध्या या जमिनींवर वेगळेच चित्र दिसू लागले आहे. सरकारी जमिनींचा सर्रास वापर बेकायदेशीर वास्तू उभारण्यासाठी केला जातो. इतकेच नव्हे तर सदर बांधकामे बाहेरुन येणाऱया लोकांना विकली जातात. या जमिनी परस्परपणे विकल्याही जातात. नंतर जेव्हा सरकार या जमिनींवर काही प्रकल्प करायला गेल्यास याच लोकांचा विरोध सरकारला सहन करावा लागतो, असे मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले.
गावातील सरकारी जमिनींवर सरकारी शैक्षणिक प्रकल्प, किंवा कोणतेही सरकारी विद्यापीठ येऊ शकते. कोणताही गृहपयोगी प्रकल्प आल्यास येथील महिलांना रोजगारांची संधी मिळू शकते. गावात कोणताही हरित उद्योग आणायचा झाल्यास त्याला कोणाचाही विरोध नसावा आणि या जमिनीवर अतिक्रमण झालेले नसावे. कारण या जमिनी कस्टोडियन मालमत्तेत जरी असल्या तरी त्या सरकारच्या आहेत. या जमिनी राखून ठेवण्याची जबाबदारी पंचायत, लोकप्रतिनिधी, लोक, जमिनींसाठी काम करणाऱया समाजसेवी लोकांची आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत पुढे म्हणाले.
कागदपत्रे नसताना बांधकाम केल्यास थेट पाडणार
मयेतील कस्टोडियन मालमत्तेत असलेल्या जमिनींची मालकी स्थानिकांना मिळावी यासाठी तीनपैकी कोणताही एक दस्तऐवज सादर करण्याची मागणी मान्य केली आहे. त्यानुसार कायदेशीर कागदपत्रे दाखवून घरांचा विषय तडीस लावण्याचे काम सुरू आहे. परंतु कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रे नसताना जर कोणी नवीन बांधकाम केले असल्यास ते थेट जमिनदोस्त केले जाणार आहे. मये मतदारसंघातील एका ठिकाणी रस्त्यासाठी भू संपादन झालेल्या जागेत घरे बांधण्याचा प्रकार हल्लीच उघडकीस आला होता. नंतर सदर रस्त्याच्या कामासाठी घरे जमिनदोस्त करावी लागली. असे प्रकार घडू नये यासाठी प्रत्येकाने काळजी घेणे आवश्यक आहे.
मयेचा विषय फास्टटेकवर सोडविण्यासाठी प्रयत्न
मयेतील घरांचा विषय सध्या सरकारी पातळीवरून हाती घेण्यात आला आहे. तो अधिक जलद गतीने व्हावा यासाठी विशेष अधिकारी नेमून फास्ट टेक पध्दतीने सोडविला जाणार आहे. त्यानंतर लगेच शेतजमिनींचा विषय हाती घेतला जाणार आहे. परंतु सदर शेतजमिनी शेती लागवडीसाठी वापरात आणाव्यात. त्या शेतजमिनी विकू नयेत. त्यासाठी शेतकऱयांनी आतापासूनच शेती लागवडीस प्रारंभ करावा. तेव्हाच राज्य सरकारची स्वयंपूर्ण गोवा ही संकल्पना चालीस लागण्यास मदत होणार आहे.
मये येथील विजयानंद ज्ञानप्रकाश संस्थेच्या महामाया हायस्कुलच्या नूतन विस्तारीत इमारतीच्या उदघाटन सोहळय़ात मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, सरपंच दिलीप शेट, रूपेश ठाणेकर व इतरांची उपस्थिती होती.
