प्रथम टप्प्यात प्रमुख कार्यालयातून सेवा : पूर्ण सुरक्षित राहून कामकाज हाताळण्याच्या सूचना :अन्य काही महत्त्वपूर्ण सेवाही सुरू होण्याची शक्यता
प्रतिनिधी / पणजी
लॉकडाऊनचा पहिला टप्पा संपल्याच्या पार्श्वभूमीवर आता बुधवारपासून राज्यातील काही सरकारी कार्यालये सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. शनिवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी तशी कल्पना दिली होती. प्रत्यक्षात आज दि. 13 पासून काही महत्वाची खाती सुरू करण्याचा सरकारचा विचार होता. परंतु रविवारी रात्री उशिरापर्यंत कोणताही प्रशासकीय आदेश जारी झालेला नव्हता. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी अनेक कार्यालयांच्या खातेप्रमुखांशी चर्चा करून दि. 15 पासून कार्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.
कोरोना महामारीमुळे राज्य 21 दिवसांच्या लॉकडाऊनखाली आहे. हा कालावधी दि. 14 रोजी संपुष्टात येत आहे. परंतु शेजारील राज्यात कोरोनाचा प्रकोप दिवसेंदिवस वाढतच असल्यामुळे गोव्यानेही देशातील उर्वरित राज्याच्या बरोबरीने लॉकडाऊनचा आपला कालावधीही 30 एप्रिलपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी मुख्यमंत्र्यांनी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केले होते.
सार्वजनिक वाहतूक, आरोग्य सेवाही सुरू होणार
राज्यात 23 मार्चनंतर कोरोना संशयिताची भर पडलेली नाही. तसेच जे 7 बाधित रुग्ण होते त्यातील 5 जणांची तब्येतही पूर्णपणे सुधारली असून आता केवळ दोघे बाधित शिल्लक आहेत. त्यामुळे राज्य जवळजवळ कोरोनामुक्त जाहीर करण्याच्या टप्प्यावर पोहोचले असल्याने सरकारचाही हुरूप वाढला आहे. त्यामुळेच सरकारी कार्यालये तसेच काही प्रमाणात सार्वजनिक वाहतूक सेवा, आरोग्य सेवा आदी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातील महत्वपूर्ण निर्णय म्हणजे प्रमुख सरकारी कार्यालये बुधवारपासून सुरू होत आहेत. ही कार्यालये सुरू करण्यापूर्वी पूर्ण स्वच्छ करावी, निर्जंतुकीकरण करावे तसेच कर्मचाऱयांनी स्वतःमध्ये तसेच कार्यालयीन कामासाठी येणाऱया लोकांदरम्यान सामाजिक अंतर राखावे, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत.
हजारो कामे अडकली
लॉकडाऊनच्या काळातही काही खात्यांचे विभागप्रमुख उपस्थित राहात होते. ठराविक अधिकाऱयांना घेऊन ते जुजबी कामे करत होते. मात्र अन्य कर्मचारी येत नसल्याने कोणतीही कामे होत नव्हती. बुधवार दि. 15 पासून सर्व कर्मचारीही कार्यालयात उपस्थित होणार आहेत. दि. 22 रोजी एका दिवसाचा जनता कर्फ्यू आणि त्यानंतर दुसऱयाच दिवसापासून 21 दिवसांचा लॉकडाऊन यामुळे लोकांची हजारो कामे अडकून पडली आहेत. त्यात लोकांचा नियमित संबंध येणारी वीज, साबांखा, वाहतूक ही खाती प्रामुख्याने सुरू होणे ही काळाची गरज आहे. तीच ओळखून सरकारने सदरचा निर्णय घेतला आहे. सरकारी कर्मचाऱयांसाठी कदंब बसेस सुरू करण्यात येणार आहेत.
दरम्यान, आजपासून राज्यातील आरोग्य सेवा सुरू होणार आहेत. त्यात गोमेकॉ वगळता अन्य सर्व सरकारी इस्पितळातील ओपीडी सेवा सुरू होणार आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सामाजिक आरोग्य केंद्र, जिल्हा इस्पितळ यातील ओपीडी, मेडिकल डिस्पेंसरी, आरएमडी व अन्य महत्वाच्या विभागांचा समावेश आहे. त्याशिवाय काही मोठय़ा खासगी इस्पितळातीलही महत्त्वाचे विभाग सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. या इस्पितळातील नियमित रुग्णांना बऱयाच अडचणींचा सामना करावा लागला होता. त्यामुळे त्यांनाही परवानगी देण्यात आली आहे. असे असले तरी कोणत्याही इस्पितळात खरोखरीच गरज असल्याशिवाय लोकांनी तेथे गर्दी करू नये, तसेच सामाजिक अंतर पाळावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.
दुसऱया टप्प्यातील लॉकडाऊनची मंगळवारी घोषणा शक्य
दरम्यान, लॉकडाऊनचा कालावधी आणखी दोन आठवडय़ांनी म्हणजेच दि. 30 एप्रिलपर्यंत वाढविण्याचा विचार सरकारने चालविला असून तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविला आहे. त्यासंबंधी मंगळवारी घोषणा होण्याची शक्यता आहे. या दुसऱया टप्प्यातील लॉकडाऊनमुळे लोकांचे अधिकच हाल होणार होते. त्याशिवाय राज्यात सध्यातरी चिंता करण्यासारखी स्थिती नसल्यामुळे सरकारने सरकारी कार्यालये व काही महत्वाच्या सेवा प्रारंभ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मासळी घरपोच मिळणार
राज्यात सध्या लोकांना किराणा माल, भाजी, दूध आदी साहित्य घरपोच मिळत आहे. त्यात आता मासळीचीही भर पडणार आहे. सरकारने कालपासून ट्रॉलर व लाँचेस यांना खोल समुद्रात मासेमारी करण्यास मान्यता दिली आहे. मात्र ही मासळी खुल्या बाजारात विक्रीस उपलब्ध केल्यास ग्राहक खरेदीदरम्यान सामाजिक अंतर पाळणार नाहीत व त्यातून घडी पुन्हा विस्कटली जाण्याची भीती आहे. त्यामुळेच मासळीची घरपोच सेवेद्वारे विक्री करावी, अशी सूचना सरकारने केली आहे. त्याशिवाय आरोग्यविषयक प्रमाणित चिकन व मटण विक्री करण्यासही सरकारने परवानगी दिली आहे.
या सर्व सेवांबद्दल आता लोकांना प्रचंड उत्सुकता लागून राहिली आहे. लॉकडाऊनचा दुसरा टप्पा सुरू होणार असला तरी जीवनावश्यक सेवा मिळत राहिल्यास त्यातल्या त्यात जनसामान्यांसाठी हा निर्णय दिलासादायक ठरणार आहे.
