कोरोना काळात बँकांमध्ये अनेक अर्ज पडून : जाचक नियमांमुळे नागरिक संतप्त : कर्ज देण्यास टाळाटाळ
प्रतिनिधी / बेळगाव
लॉकडाऊननंतर अनेकांच्या उद्योगधंद्यांवर परिणाम झाला. संपूर्ण व्यवहार बंद असल्याने अनेक कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली. दरम्यान, अन्लॉकनंतर सुरू झालेल्या अर्थचक्राला गती देण्यासाठी अनेकांनी सरकारी बँकांमध्ये कर्ज मिळविण्यासाठी अर्ज केले. मात्र, सरकारी काम अन् बारा महिने थांब असे म्हणण्याची वेळ नित्याचीच बनली आहे. अनेकांनी केलेल्या अर्जांची दखलही घेण्यात आली नाही. त्यामुळे सर्व योजना कागदावरच राहिल्याचे दिसून येत आहे.
केंद्र सरकार असो वा राज्य सरकार, दरवषी आपल्या अर्थसंकल्पात नागरिकांच्या हिताच्यादृष्टीने विविध कल्याणकारी योजना राबवितात. वेगवेगळय़ा खात्यांमार्फत या योजना राबविल्या जातात. यासाठी मर्यादित अनुदानाची तरतूदही करण्यात आलेली असते. मात्र, या कल्याणकारी योजनांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी बँका टाळाटाळ करण्याचे प्रकार अधिक असतात. अनेक लाभार्थ्यांचे अर्ज सध्या बँकांमध्येच पडून आहेत. आधीच कोरोनाच्या चक्रात अडकलेल्या आणि आर्थिक उभारी आणून तो व्यवसाय गतिमान करण्यासाठी धडपडणाऱयांचे प्रयत्न असफल ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे खऱया अर्थाने या योजना केवळ कागदावरच राहिल्या आहेत. सरकार नागरिकांच्या हिताचा जरी विचार करत असले तरी बँकांच्या चालढकलपणामुळे लाभार्थ्यांना कोणताही फायदा होताना दिसत नाही.
सर्वसामान्य माणसाला शेतीबरोबरच व्यवसाय, घरबांधणी, पशुपालन, उद्योग -धंद्यासाठी कर्ज मिळावे याकरिता राज्य व केंद्र सरकारने विविध कल्याणकारी योजना सुरू केल्या आहेत. केंद्र सरकारने मुद्रा योजना, पंतप्रधान होम लोन योजना तसेच राज्य सरकारच्या राजीव चैतन्य योजना, देवराज अर्स यासह इतर योजनांद्वारे कर्जासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये अर्ज करावे लागतात. अर्ज करूनही बँकांकडून चालढकलपणा केला जात आहे. कर्ज भरण्याची क्षमता नसल्याचे कारण दाखवत अनेक बँका अर्ज धुडकावून लावत आहेत. अनेकांना कागदपत्रांच्या कचाटय़ामध्ये अडकविले जात आहे. यामुळे अधिकतर अर्ज बँकांमध्ये धूळ खात पडले आहेत. यामुळे या योजनांतून मिळणाऱया कर्जापेक्षा पळापळच अधिक करावी लागत असल्याने नागरिक याकडे दुर्लक्ष करताना दिसत आहेत.
कल्याणकारी योजना सर्वसामान्यांसाठी असल्या तरी बँकांच्या या चालढकलपणामुळे त्याचा फायदा किती सामान्यांना होत आहे? हा प्रश्न अंतर्मुख करणारा ठरला आहे. बँकेत कर्जासाठी अर्ज केले तरी सामान्यांना नको ती कागदपत्रे पुरविण्याचे सांगून मानसिक खच्चीकरणही करण्यात बँकांचे अधिकारी धन्यता मानतात. त्यामुळे कोणतीही योजना करतो असे म्हटल्यास सर्वसामान्य माणसांना धास्ती लागते ती कागदपत्रांची. याबाबत कोरोनामुळे मेटाकुटीला आलेल्या आणि आर्थिक क्युहचक्रात अडकलेल्यांना साहाय्य करण्याऐवजी त्यांना खाईत लोटण्याचाच हा प्रकार आहे, अशी अनेकांतून सांगण्यात येत आहे.
बँकांची पायरी चढताना विचार करून चढावी, असे म्हटले जाते. मात्र, ही म्हण सत्यात उतरविण्यासाठी येथील अधिकारी आटोकाट प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी अनेक अर्जदारांनी बँकांच्या पायऱया चढून चपला झिजविल्या. मात्र, योजनांचा लाभ दूरच राहिल्याच्या प्रतिक्रिया अनेकांतून उमटत आहेत. पण याचा आता तरी गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे. विशेषकरून ग्रामीण भागामध्ये अर्जधारकांची संख्या अधिक असूनही बँका कर्ज मंजूर करण्यासाठी टाळाटाळ करत आहेत. काही वेळा तर अर्जदार आणि बँक अधिकाऱयांत कर्ज मंजूर करण्यासाठी वादावादीचे प्रसंगही घडतात. तुम्ही काय तुमच्या खिशातील पैसे देता का? असा सवाल बँक अधिकाऱयांना विचारला जात आहे. याकडे कानाडोळा करून अधिकारी हात झटकण्यातच धन्यता मानत आहेत. कागदपत्रांची पूर्तता करूनदेखील अर्जदाराच्या हाती काहीच मिळत नाही. यामुळे नागरिकांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होताना दिसत आहे.
जिल्हाधिकाऱयांचे प्रयत्न महत्त्वाचे
जिह्यामध्ये विविध कल्याणकारी योजना राबविण्याचे काम जिह्याचे प्रमुख जिल्हाधिकाऱयांवर असते. एकीकडे बेरोजगारीपासून मुक्ती मिळण्यासाठी स्वयंरोजगार तसेच उद्योग निर्मिती करण्यावर सरकार भर देत असतानाच दुसरीकडे बँका मात्र कर्जपुरवठा करण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. त्यामुळे ‘धरलं तर चावतंय अन् सोडलं तर पळतंय’ अशी अवस्था निर्माण झाली आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱयांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन ही समस्या तातडीने मार्गी लावावी, अशी मागणी सर्वसामान्य अर्जदारांतून होत आहे.
