वार्ताहार / शाहूपुरी
गेल्या सहा महिने कोरोना संसर्गात उपाययोजना करणाऱया सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱयांना दिलासा मिळाला आहे. जिह्यातील प्रत्येक शासकीय व खाजगी हॉस्पिटलमधील आयसीयू, ऑक्सिजन व साधा बेड यापैकी जे जादा असेल तो बेड राखीव ठेवण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी दिले आहेत. याबाबतचे नियोजन त्यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील थोरवे यांच्यावर सोपवले आहे.
जिह्यात कोरोना विषाणूचा संसर्ग झपाटय़ाने वाढत आहे. पावसाळी वातावरण आणि साथीचे इतर आजार यामुळे कोरोनाचा आजार झपाटय़ाने पसरत आहे. हा साथरोग आटोक्यात आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासन प्रयत्न करत आहे. मात्र कोरोना बाधितांना उपचारासाठी दाखल करण्यास खाजगी व सरकारी रूग्णालयात जागा नाही. बेडचा प्रचंड तुटवडा असून त्यातच उपचार करणाऱया आरोग्य कर्मचाऱयांचीही टंचाई आहे. त्यातही कोरोना काळात काम करणाऱया कर्मचाऱयांना कोरोनाची बाधा होऊ लागली आहे. अशी नवी आव्हाने समोर येवू लागली आहेत. कोरोना साथरोगाला अटकाव करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा काम करत असून त्यांचे आरोग्य आबाधित रहावे, त्यापैकी कुणाला कोरोनाची बाधा झालीच तर त्यावर वेळेत उपचार मिळावेत, यासाठी जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱयांच्या आरोग्याच्या हिताचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकाऱयांनी जिह्यातील सर्व खाजगी व सरकारी रूग्णांलयातील 5 टक्के बेड राखीव ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
जिह्यात कोरोना बाधितांची संख्या वाढत असून त्यांना सरकारी व खाजगी रूग्णालयांत उपचारासाठी दाखल करण्यात येत आहे. बाधितांच्या वाढत्या संख्येमुळे हॉस्पिटलायझेशनच्या संख्येतही वाढ झाली आहे. कोरोना संसर्गात उपाययोजना करणारे सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱयांसाठी हॉस्पिटलमध्ये राखीव बेड असणे आवश्यक आहे. सरकारी कर्मचाऱयांवर तातडीने उपचार होण्यासाठी जिह्यातील खाजगी व सरकारी हॉस्पिटलमध्ये 5 टक्के बेड राखीव ठेवणे आवश्यक आहेत. त्यामध्ये प्रत्येक शेणीनुसार आयसीयू, 1 बेड, ऑक्सिजन 1 बेड आणि साधा 1 बेड यापैकी जे जास्त असेल ते कायमस्वरूपी राखीव ठेवून प्राधान्याने शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱयांना उपलब्ध करून देण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी दिले आहेत.
याबाबत दिलेल्या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. याबाबत नियंत्रण अधिकारी म्हणून निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील थोरवे यांच्यावर जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास कुणी विलंब किंवा टाळाटाळ केल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल यांची गांभीर्याने नोंद घ्यावी, असेही जिल्हाधिकाऱयांनी बजावले आहे. दरम्यान, कोरोना उपाययोजना करण्यात आरोग्य विभाग, महसूल विभाग, पोलिस विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था व इतर शासकीय कार्यालयेही ग्राऊंडवर काम करत आहेत. जिल्हाधिकाऱयांनी अधिकारी आणि कर्मचाऱयांच्या आरोग्याचा विचार करून निर्णय घेतल्याने दिलासा मिळाला आहे.
